कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला प्राधिकरण में इंपेनल्ड आर्किटेक्ट द्वारा नक्शा मान्य
देहरादून। दिनांक- 28/08/19 दिन बुधवार को हुई उत्तराखण्ड में मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, इसी क्रम में पंचायती राज नियमावली में संशोधन भी किया गया। ऐसे में अब सहकारी समितियों के सदस्य भी पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं, इसके अलावा राज्य सरकार का नियंत्रण आबकारी विभाग के अंतर्गत एथेनाल के मामलों में खत्म कर दिया गया है।
बता दें कि, चारधाम सड़क परियोजना के तहत ऋषिकेश बाई पास पर सड़क निर्माण के लिए निर्माण करने वाली कंपनी को जीएसटी में छूट देने का फैसला लेने के साथ ही सीरा नीति संसोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है,
सिर्फ इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश के सहयोग से उत्तराखण्ड को कुंभ मेले के लिए 697.57 हेक्टेयर भूमि भी दी जाएगी, साथ ही उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों को लेकर 20 मुद्दों पर सहमति बनी है, और 428 हेक्टेयर भूमि के अंतर्गत 380 हेक्टेयर भूमि उत्तरप्रदेश से उत्तराखण्ड सिंचाई विभाग को मिलेगी। एक महीने के भीतर उत्तर प्रदेश कैबिनेट से पास होकर इस जमीन के मिलने की संभावनाएं हैं।
बता दें कि, कोर्बेट नेशनल पार्क में स्पेशल प्रोटेक्शन टाइगर फोर्स के गठन के साथ ही 85 पद इसके लिए सृजित किए जाएंगे, इसके साथ ही डिजिटल कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए उत्तराखण्ड में आगामी समय में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठकों को भी पेपरलैस कर दिया जाएगा। आवासीय निर्माण के तहत 105 मीटर तक निर्माण के लिए प्राधिकरण में इंपेनल्ड आर्किटेक्ट के द्वारा भी नक्शा मान्य होगा।
पाठकों को बता दें कि, इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री सचिवालय में कैंटीन संचालन के लिए कर्मचारियों के 24 पद स्वीकृत किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि, पिछले काफी समय से सहकारी समितियों के सदस्यों को भी पंचायत चुनाव में मौके दिए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसलों के बाद यह तो स्पष्ट हो गया कि, ऐसे में पंचायत चुनाव की अर्हता रखने वाले सहकारी समितियों के सदस्य भी इस चुनाव में अपना भाग्य आजमा सकते हैं।
