….अब इन अधिकारियों के दायित्वों में बड़ा फेरबदल। देखें लिस्ट….
देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। शासन की ओर से जारी तबादला आदेश में 10 आईएएस और 20 पीसीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है।
इस फेरबदल के तहत कई जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों (सीडीओ), अपर जिलाधिकारियों (एडीएम), नगर आयुक्तों और संयुक्त मजिस्ट्रेटों को नई तैनाती दी गई है। वहीं, सचिवालय और विभिन्न विभागों में भी अधिकारियों के दायित्व बदले गए हैं।
इस प्रशासनिक फेरबदल में कई महत्वपूर्ण पदों पर नए अधिकारियों की तैनाती की गई है। खास तौर पर पंचायती राज, पर्यटन, शहरी विकास, सूचना प्रौद्योगिकी और कुंभ मेला प्रबंधन से जुड़े विभागों में बदलाव देखने को मिला है।
10 IAS अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव
शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, आईएएस निधि यादव से निदेशक पंचायती राज की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। देहरादून के मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह को इस पद से हटाकर अपर सचिव पर्यटन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
आईएएस दीपक सैनी को पिथौरागढ़ के मुख्य विकास अधिकारी पद से हटाकर देहरादून का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है।
वहीं, आईएएस प्रवीण कुमार को अपर निदेशक शहरी विकास निदेशालय देहरादून की जिम्मेदारी से हटाकर मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़ बनाया गया है। आईएएस अनामिका को मुख्य विकास अधिकारी अल्मोड़ा की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इसी क्रम में आईएएस आशिमा गोयल को संयुक्त मजिस्ट्रेट ऊधम सिंह नगर से हटाकर नगर आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी बनाया गया है। आईएएस दीपक रामचंद्र को संयुक्त मजिस्ट्रेट रुड़की से हटाकर मुख्य विकास अधिकारी चमोली की जिम्मेदारी दी गई है।
आईएएस राहुल आनंद को संयुक्त मजिस्ट्रेट देहरादून से मुख्य विकास अधिकारी उत्तरकाशी बनाया गया है। आईएएस गौरी प्रभात को संयुक्त मजिस्ट्रेट पौड़ी से हटाकर संयुक्त मजिस्ट्रेट रुड़की और आईएएस दीक्षित जोशी को संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत से हटाकर संयुक्त मजिस्ट्रेट काशीपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
20 PCS अधिकारियों के भी बदले दायित्व
पीसीएस अधिकारियों के फेरबदल में जीवन सिंह को अपर आयुक्त कुमाऊं मंडल नैनीताल से हटाकर आयुक्त गन्ना एवं चीनी काशीपुर बनाया गया है। वहीं, त्रिलोक सिंह को आयुक्त गन्ना एवं चीनी काशीपुर तथा किच्छा शुगर मिल के प्रधान प्रबंधक पद से हटाकर अपर आयुक्त कुमाऊं मंडल की जिम्मेदारी दी गई है।
अभिषेक त्रिपाठी को मुख्य विकास अधिकारी चमोली से हटाकर निदेशक पंचायती राज बनाया गया है। रामजी शरण को मुख्य विकास अधिकारी अल्मोड़ा से हटाकर अपर निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, तीर्थपाल सिंह से अपर निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी का दायित्व वापस लिया गया है।
जय भारत सिंह को मुख्य विकास अधिकारी उत्तरकाशी से हटाकर अपर निदेशक शहरी विकास बनाया गया है। श्याम सिंह राणा को अपर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से हटाकर अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून की जिम्मेदारी दी गई है।
नारायण सिंह नबियाल को अपर जिलाधिकारी बागेश्वर से हटाकर अपर जिलाधिकारी चमोली बनाया गया है। विवेक प्रकाश को अपर जिलाधिकारी चमोली के पद से हटाकर अपर आयुक्त गन्ना एवं चीनी काशीपुर के साथ ही प्रधान प्रबंधक चीनी मिल किच्छा की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
पंकज उपाध्याय को कुंभ मेला में अपर मेलाधिकारी बनाया गया है। उनसे अपर जिलाधिकारी (प्रशासन/नजूल) ऊधम सिंह नगर और सचिव जिला विकास प्राधिकरण ऊधम सिंह नगर का अतिरिक्त प्रभार वापस लिया गया है।
कौस्तुभ मिश्र को अपर जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर से हटाकर उपनिदेशक मंडी परिषद बनाया गया है। स्मिता परमार को अपर जिलाधिकारी देहरादून एवं विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी की जिम्मेदारी से हटाकर नगर आयुक्त नगर निगम रुड़की बनाया गया है। रविंद्र सिंह को नगर आयुक्त काशीपुर से हटाकर अपर जिलाधिकारी बागेश्वर की जिम्मेदारी दी गई है।
इन अधिकारियों को भी मिली नई जिम्मेदारी
अन्य बदलावों में निर्मला बिष्ट को अपर जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर, जितेंद्र कुमार को अपर जिलाधिकारी देहरादून और नूपुर वर्मा को नगर आयुक्त नगर निगम रुद्रपुर बनाया गया है।
कमलेश मेहता को अपर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग की जिम्मेदारी दी गई है। विनोद कुमार को अपर जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर के साथ सचिव जिला विकास प्राधिकरण ऊधम सिंह नगर का दायित्व भी सौंपा गया है।
वहीं, परितोष वर्मा को नगर आयुक्त नगर निगम काशीपुर और गोपाल राम को उप मेला अधिकारी कुंभ मेला बनाया गया है।
चुनाव से पहले प्रशासनिक मशीनरी में बड़ा बदलाव
विधानसभा चुनाव 2027 से पहले हुए इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल को शासन की प्रशासनिक व्यवस्था को नए सिरे से व्यवस्थित करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है।
जिलों से लेकर नगर निगमों और महत्वपूर्ण विभागों तक अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। अब नई तैनाती के बाद संबंधित अधिकारियों के सामने अपने-अपने विभागों और जिलों में प्रशासनिक कामकाज को गति देने की चुनौती होगी।
