बीजेपी का चुनावी दांव! अल्पसंख्यक कार्ड, हरभजन की दस्तक और आंदोलनकारियों के अधूरे अरमान…
देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के साथ ही सियासी गतिविधियां तेज होने लगी हैं। बीजेपी जहां अल्पसंख्यक मतदाताओं को साधने की रणनीति के तहत मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पुराने मुद्दे को फिर चर्चा में ला रही है।
वहीं कांग्रेस पर हमले भी तेज हो गए हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने देहरादून पहुंचकर ‘कलाम और कसाब’ की तुलना वाले बयान से प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है।
दूसरी ओर, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर प्रदेश में खेल सुविधाओं और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर चर्चा की।
वहीं, उत्तराखंड राज्य गठन के 26 साल बाद भी आंदोलनकारियों की लंबित मांगों को लेकर सरकार, विपक्ष और आंदोलनकारियों के बीच बहस जारी है। मुख्यमंत्री की ओर से कैबिनेट कमेटी बनाने की घोषणा के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार आंदोलनकारियों को उनके हक मिल पाएंगे?
कलाम-कसाब बयान से बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा फिर चर्चा में
बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर बासित अली 12 नवंबर को देहरादून पहुंचे। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में उन्होंने अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा की।
इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी मुसलमानों को डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम बनाना चाहती है, जबकि कांग्रेस कसाब बनाने की राजनीति करती है।
बासित अली ने कहा कि बीजेपी की नीति मुस्लिम समाज के बच्चों को शिक्षित, तकनीकी रूप से सक्षम और कामयाब बनाने की है।
पार्टी चाहती है कि मुस्लिम विद्यार्थी हर विश्वविद्यालय में पढ़ें और उन्हें शिक्षा के समान अवसर मिलें, लेकिन किसी विश्वविद्यालय को केवल एक धर्म विशेष के नाम पर बनाने के पक्ष में बीजेपी नहीं है।
उन्होंने कहा कि शिक्षा सभी के लिए है और किसी एक धर्म या वर्ग तक सीमित नहीं होनी चाहिए। बीजेपी चाहती है कि हर बच्चे के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, जबकि विपक्षी दल मुस्लिम युवाओं को पत्थरबाज और दंगाई के रूप में देखना चाहते हैं।
मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की तैयारी
गौरतलब है कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। इस मुद्दे पर कांग्रेस और तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत को निशाने पर लिया गया था। अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बार फिर इस मुद्दे को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में ला दिया है।
बासित अली ने उत्तराखंड में बीजेपी की राजनीतिक स्थिति मजबूत होने का दावा करते हुए 60 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और समाज के विभिन्न वर्गों से बातचीत में उन्हें सकारात्मक माहौल देखने को मिला है।
उन्होंने खास तौर पर पिरान कलियर विधानसभा सीट का जिक्र करते हुए दावा किया कि इस बार वहां भी बीजेपी का कमल खिलेगा। उनके मुताबिक, जिन सीटों पर पिछली बार पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, वहां भी इस बार बेहतर प्रदर्शन होगा।
13 प्रतिशत मुस्लिम आबादी पर बीजेपी की नजर
बासित अली ने दावा किया कि उत्तराखंड में अल्पसंख्यक समाज की आबादी करीब 17 प्रतिशत है, जिसमें लगभग 13 प्रतिशत मुस्लिम आबादी शामिल है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक मोर्चा की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
उन्होंने कहा कि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर काम कर रही है।
प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और शौचालय निर्माण जैसी योजनाओं का लाभ मुस्लिम परिवारों को भी मिल रहा है। उन्होंने वक्फ बोर्ड, हज कमेटी और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से किए जा रहे कार्यों का भी उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंच रहा है। उन्होंने ‘शुक्रिया मोदी भाईजान’ अभियान का जिक्र करते हुए मुस्लिम महिलाओं को केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभ मिलने की बात भी कही।
हरभजन सिंह ने मुख्यमंत्री धामी से की मुलाकात, खेल सुविधाओं पर हुई चर्चा
इसी बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह भी 12 नवंबर को देहरादून पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर शिष्टाचार भेंट की।
इस दौरान प्रदेश में खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने को लेकर चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री धामी ने हरभजन सिंह का स्वागत करते हुए भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान, खेल के प्रति समर्पण और उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अपनी शानदार स्पिन गेंदबाजी से विश्व क्रिकेट में विशिष्ट पहचान बनाने वाले हरभजन सिंह का खेल जीवन युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है।
हरभजन सिंह ने भी मुलाकात के बाद कहा कि उत्तराखंड में खेलों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने, खिलाड़ियों को अधिक अवसर और सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर मुख्यमंत्री के साथ सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और देश के विकास में खेल जगत सहित अन्य क्षेत्रों में योगदान देने के लिए वह हमेशा तत्पर हैं।
AAP छोड़कर बीजेपी में आए हरभजन, राज्यसभा सांसद के रूप में जारी है कार्यकाल
हरभजन सिंह मार्च 2022 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर पंजाब से राज्यसभा पहुंचे थे। उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक, 24 अप्रैल 2026 को उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी।
पंजाब में खेलों को बढ़ावा देने और नशे की समस्या जैसे मुद्दों पर अपनी बात को उचित महत्व नहीं मिलने को उन्होंने पार्टी छोड़ने की वजह बताया था।
3 जुलाई 1980 को जालंधर में जन्मे हरभजन सिंह भारतीय क्रिकेट के प्रमुख ऑफ स्पिन गेंदबाजों में शामिल रहे हैं। उन्होंने 103 टेस्ट मैचों में 417 विकेट हासिल किए।
वहीं, 236 वनडे मुकाबलों में उनके नाम 269 विकेट दर्ज हैं। 28 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 25 विकेट लिए। क्रिकेट जगत में वह ‘भज्जी’ और ‘टर्बनेटर’ के नाम से मशहूर हैं।
26 साल बाद भी आंदोलनकारियों के अधूरे सपने, कैबिनेट कमेटी से समाधान की उम्मीद
एक तरफ प्रदेश में 2027 के चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लंबित मुद्दे एक बार फिर चर्चा में हैं। राज्य गठन के 26 साल बाद भी आंदोलनकारियों की कई मांगें पूरी नहीं हो पाई हैं।
राज्य स्थापना दिवस पर गैरसैंण के भराड़ीसैंण से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट कमेटी गठित करने की घोषणा की थी।
इस घोषणा के बाद आंदोलनकारियों और राजनीतिक दलों ने सरकार की मंशा और अब तक लंबित मांगों के समाधान को लेकर अपने-अपने तर्क रखे हैं।
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती का कहना है कि राज्य गठन के 26 साल बाद भी आंदोलन की मूल भावना पूरी तरह साकार नहीं हो पाई है।
उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों ने सभी 16 हजार गांवों को ध्यान में रखते हुए गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का सपना देखा था, लेकिन आज भी शासन और प्रशासन का पूरा तंत्र देहरादून तक सीमित है।
कुकरेती के मुताबिक, जल, जंगल और जमीन से जुड़े सवाल आज भी गंभीर हैं। पहाड़ों में जंगली जानवरों के आतंक से खेती प्रभावित हो रही है।
बंदर, सूअर और भालू के कारण ग्रामीणों की आजीविका पर असर पड़ रहा है। इसके अलावा बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे युवाओं में निराशा बढ़ा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार के साथ पहाड़ के गांवों में कुटीर उद्योगों तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है।
10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और चिह्नीकरण पर कांग्रेस ने उठाए सवाल
वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं राज्य आंदोलनकारी धीरेंद्र प्रताप सिंह ने सरकार की घोषणाओं और उनके क्रियान्वयन पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि सरकार कमेटियां बनाने और शासनादेश जारी करने में सक्रिय दिखाई देती है, लेकिन योजनाओं को धरातल पर लागू करने की प्रक्रिया धीमी रहती है।
उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान होने के बावजूद पात्र आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के प्रमाणपत्र समय पर नहीं बन पाए। इसके चलते कई अभ्यर्थियों को फार्मासिस्ट, समूह ग, शिक्षक और पीसीएस जैसी भर्तियों में आरक्षण का लाभ लेने में परेशानी हुई।
धीरेंद्र प्रताप के मुताबिक, प्रमाणपत्र जारी होने में 9 से 10 महीने तक का समय लगने के कारण कई पात्र अभ्यर्थी लाभ से वंचित रह गए।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वर्ष 2011 के बाद से आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण की प्रक्रिया लगभग ठप पड़ी है। कई बुजुर्ग आंदोलनकारी अपने चिह्नीकरण का इंतजार करते रहे और कुछ की मृत्यु भी हो गई।
उन्होंने सरकार से मांग की कि केवल कमेटी गठित करने के बजाय लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए, ताकि आंदोलनकारियों और उनके परिवारों को वास्तविक राहत मिल सके।
विनोद चमोली बोले- मैं आज भी आंदोलनकारी हूं, जायज मांगों का होगा समाधान
बीजेपी विधायक और वरिष्ठ नेता विनोद चमोली ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि वह खुद को पूर्व राज्य आंदोलनकारी नहीं मानते, बल्कि आज भी उनके भीतर आंदोलन की भावना जीवित है।
चमोली के मुताबिक, पिछले 26 वर्षों में प्रदेश में काफी विकास हुआ है, लेकिन समय के साथ आंदोलनकारियों की अपेक्षाएं और मांगें भी बदली हैं। इसलिए समय-समय पर इन मांगों की समीक्षा और समाधान जरूरी है।
उन्होंने बताया कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में राज्य निर्माण सेनानी का दर्जा, लंबित चिह्नीकरण की प्रक्रिया पूरी करना और 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ आश्रितों तक पहुंचाना शामिल है।
चमोली ने कहा कि कई आंदोलनकारियों की फाइलें तैयार हैं, लेकिन अंतिम स्तर पर कुछ प्रक्रियाएं पूरी होनी बाकी हैं। आरक्षण व्यवस्था लागू है और कई लोगों के प्रमाणपत्र भी बन चुके हैं।
उन्होंने मुख्यमंत्री की ओर से घोषित कैबिनेट कमेटी का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि समिति सभी संबंधित पक्षों से बातचीत कर समस्याओं का समाधान निकालेगी।
चुनाव से पहले तीन मुद्दों पर सियासी सक्रियता
उत्तराखंड में इन तीनों घटनाक्रमों को आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के राजनीतिक माहौल से जोड़कर देखा जा रहा है।
बीजेपी अल्पसंख्यक मतदाताओं तक पहुंच बनाने के साथ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पुराने विवाद को फिर उठा रही है। हरभजन सिंह की मुख्यमंत्री से मुलाकात ने खेल और युवा सुविधाओं को लेकर सरकार की सक्रियता को चर्चा में ला दिया है।
वहीं, राज्य आंदोलनकारियों के 26 साल पुराने सवाल सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। कैबिनेट कमेटी की घोषणा के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इन मांगों पर कितनी तेजी से निर्णय लेती है।
कुल मिलाकर, उत्तराखंड में चुनावी तैयारियों के बीच अल्पसंख्यक राजनीति, खेल विकास और राज्य आंदोलनकारियों के अधिकार तीनों मुद्दे एक साथ राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गए हैं।
