मोहन यादव का खटीमा दौरा, बालेन शाह का भारत आगमन और यूपी से संपत्तियों का बंटवारा
देहरादून। उत्तराखंड में एक तरफ 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो रही हैं, तो दूसरी तरफ सरकार पड़ोसी राज्यों और नेपाल के साथ विकास एवं सीमा से जुड़े लंबित मुद्दों को सुलझाने की तैयारी में जुटी है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 12 नवंबर को खटीमा विधानसभा क्षेत्र में जनसंवाद करेंगे। वहीं, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह का 22 नवंबर को प्रस्तावित भारत दौरा उत्तराखंड के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इस दौरान पंचेश्वर बांध परियोजना, सीमा संबंधी समस्याओं और पर्यटन को लेकर चर्चा की संभावना है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर परिसंपत्तियों के बंटवारे और इकबालपुर नहर का मामला उठाएंगे। इन सबके बीच कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है।
खटीमा में मोहन यादव का जनसंवाद, भाजपा ने संभाली तैयारी
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 12 नवंबर को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह खटीमा विधानसभा क्षेत्र के अशोक फार्म स्थित शहीद हरिकिशन सिंह विद्यालय में स्थानीय जनता से सीधा संवाद करेंगे।
उनके दौरे को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष ऊधम सिंह नगर अजय मौर्य ने स्वयं तैयारियों की कमान संभालते हुए झनकईया, झाउपरसा, बगुलिया, अशोक फार्म और मेलाघाट सहित विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। उन्होंने स्थानीय लोगों को कार्यक्रम की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की।
राजनीतिक दृष्टि से इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। खटीमा विधानसभा के जिन इलाकों में मोहन यादव जनसंवाद करेंगे, वहां ओबीसी और पूर्वांचल समाज के मतदाताओं की अच्छी-खासी आबादी है।
ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा इस दौरे के जरिए इन वर्गों के बीच अपनी राजनीतिक पहुंच मजबूत करने की कोशिश कर सकती है।
वहीं, अजय मौर्य ने 15 नवंबर को होने वाले पूर्वांचल समाज के प्रमुख पर्व छठ पूजा की तैयारियों को लेकर भी जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि खटीमा, नौसर और मेलाघाट सहित विभिन्न क्षेत्रों में छठ घाटों का सौंदर्यीकरण कराया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रदेश में प्रमुख स्थानों पर 20 छठ घाटों के निर्माण की पहल की है।
22 नवंबर को भारत आ सकते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह, पंचेश्वर परियोजना पर होगी चर्चा
उत्तराखंड के लिए एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह का प्रस्तावित भारत दौरा है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के मुताबिक, बालेन शाह करीब 22 नवंबर को भारत आ सकते हैं। इस दौरान उनके साथ नेपाल के पर्यटन मंत्री भी मौजूद रहेंगे।
सतपाल महाराज ने बताया कि नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ पंचेश्वर बांध परियोजना, भारत-नेपाल सीमा से जुड़े मुद्दों और महेंद्रनगर में प्रस्तावित ड्राई पोर्ट को लेकर चर्चा की जाएगी।
पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना लंबे समय से भारत और नेपाल के बीच सहयोग का महत्वपूर्ण विषय रही है। परियोजना के आगे बढ़ने से बिजली उत्पादन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र में दोनों देशों को लाभ मिल सकता है।
इसके अलावा तराई पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी चर्चा प्रस्तावित है। सतपाल महाराज के मुताबिक, पूर्णागिरि मंदिर और नेपाल स्थित सिद्धबाबा मंदिर के बीच धार्मिक मान्यताओं के आधार पर महत्वपूर्ण संबंध हैं। दोनों देशों के बीच धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी।
उन्होंने नेपाल के चितवन नेशनल पार्क और उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच पर्यटन संबंधी सहयोग विकसित करने की बात भी कही। उनका मानना है कि दोनों देशों के बीच पर्यटन और धार्मिक संपर्क मजबूत होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा पहुंचेगा।
यूपी से परिसंपत्तियों के बंटवारे पर होगी अहम बैठक, धामी-योगी की मुलाकात की तैयारी
उत्तराखंड राज्य गठन के 26 साल बाद भी उत्तर प्रदेश के साथ परिसंपत्तियों का पूरी तरह बंटवारा नहीं हो पाया है। कई महत्वपूर्ण संपत्तियां और विभागीय मामले अब भी लंबित हैं।
ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज जल्द ही उत्तर प्रदेश का दौरा कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सकते हैं।
सतपाल महाराज ने बताया कि मुलाकात के लिए समय मांगा गया है। बैठक में परिसंपत्तियों के बंटवारे के साथ खटीमा बैराज की स्थिति और उसके पुनर्निर्माण का मुद्दा भी उठाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि खटीमा बैराज की स्थिति काफी खराब है और उसकी निर्धारित आयु भी पूरी हो चुकी है। ऐसे में नए बैराज के निर्माण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत की जाएगी।
सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता सुभाष चंद्र पांडेय के मुताबिक, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और चंपावत जिलों की कुछ परिसंपत्तियां उत्तराखंड को हस्तांतरित होनी हैं। इनमें हरिद्वार की 615 हेक्टेयर, ऊधम सिंह नगर की 12.5 हेक्टेयर और चंपावत की 32 हेक्टेयर भूमि शामिल है।
इसके अलावा तीनों जिलों में 429 आवासीय और 180 अनावासीय भवन भी उत्तराखंड को हस्तांतरित किए जाने हैं। इन परिसंपत्तियों को लेकर उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने सहमति जताई है। अब शासनादेश जारी होने की प्रक्रिया आगे बढ़नी है।
इकबालपुर नहर का मामला भी उठेगा, 18,500 हेक्टेयर भूमि को मिलेगा लाभ
उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान इकबालपुर नहर परियोजना का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। यह परियोजना लंबे समय से लंबित है। इसके निर्माण से हरिद्वार जिले के बहादराबाद, भगवानपुर और नारसन विकासखंडों के किसानों को सिंचाई सुविधा मिल सकती है।
प्रस्तावित 35 किलोमीटर लंबी इकबालपुर नहर प्रणाली से करीब 18,500 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का लाभ मिलना है। इसके लिए ऊपरी गंगनहर से 665 क्यूसेक पानी की आवश्यकता होगी।
उत्तराखंड सरकार इस पानी की मांग उत्तर प्रदेश से कर रही है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के अनुसार, परियोजना पर आने वाले खर्च का भुगतान उत्तराखंड सरकार करने को तैयार है। यदि उत्तर प्रदेश सरकार पानी की उपलब्धता पर सहमति दे देती है तो नहर निर्माण का रास्ता साफ हो सकता है।
धामी-गोदियाल में जुबानी जंग, कांग्रेस ने सरकार पर लगाया धर्म-जाति की राजनीति का आरोप
एक तरफ विकास और परिसंपत्तियों से जुड़े मुद्दों पर सरकार की गतिविधियां तेज हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी जारी है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा सरकार पर विकास के बजाय धर्म और जाति के नाम पर सामाजिक विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया है।
उनका कहना है कि सरकार चुनाव के समय लोगों के खातों में पैसे डालकर वोट हासिल करने की कोशिश करती है। गोदियाल ने चुनाव के समय दिए जाने वाले पैसे को सीधे तौर पर रिश्वत के समान बताया।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को न्याय यात्रा निकालने के बजाय पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए।
रोजगार के मुद्दे पर भी भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने
युवाओं के रोजगार को लेकर भी दोनों दलों के बीच आरोपों का सिलसिला जारी है। गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में सेना में नियमित भर्तियां बंद करने, चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां खत्म करने और पदों को बेचने के कारण युवाओं के सामने रोजगार के अवसर सीमित हो गए हैं।
इसके जवाब में मुख्यमंत्री धामी ने कांग्रेस के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में युवाओं को ठगने का काम किया। उनके मुताबिक कांग्रेस के समय भर्ती प्रक्रियाओं का मतलब पेपर लीक और घोटालों से जुड़ गया था।
चुनावी तैयारी के साथ विकास के मोर्चे पर भी सक्रियता
कुल मिलाकर उत्तराखंड में इन दिनों सियासत और विकास दोनों मोर्चों पर गतिविधियां तेज हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का खटीमा दौरा जहां 2027 के चुनावी समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है, वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री का प्रस्तावित दौरा सीमा, जल संसाधन और पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के साथ परिसंपत्तियों का बंटवारा और इकबालपुर नहर जैसे पुराने मुद्दों को सुलझाने की कोशिश सरकार के एजेंडे में है।
इन सबके बीच भाजपा और कांग्रेस के बीच रोजगार, विकास और चुनावी राजनीति को लेकर जारी जुबानी जंग ने प्रदेश का राजनीतिक माहौल और गर्म कर दिया है।
