उत्तराखंड की सियासत में आरोपों का महायुद्ध!
देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक मुद्दों से शुरू हुई बयानबाजी अब व्यक्तिगत आरोपों, पुराने विवादों और एक-दूसरे के चरित्र पर सवाल उठाने तक पहुंच गई है।
कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत और भाजपा विधायक महंत दलीप रावत के बीच जुबानी जंग ने नया मोड़ ले लिया है। दलीप रावत ने जहां हरक सिंह रावत के चरित्र को लेकर उठ रहे सवालों पर धारी देवी के दरबार में कसम खाने की चुनौती दी।
वहीं हरक सिंह रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि उनके पास सबकी जन्मकुंडली है, लेकिन वह अपनी मर्यादा में रहते हैं। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के बीच भी 210 करोड़ रुपये के कथित घोटाले और ‘बंटी-बबली’ जैसे संबोधनों को लेकर तीखी बयानबाजी हुई है।
इन सबके बीच 23 साल पुराने असम की युवती से जुड़े कथित यौन शोषण प्रकरण ने भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव को और तेज कर दिया है। कांग्रेस इसे अंकिता भंडारी प्रकरण से ध्यान भटकाने की कोशिश बता रही है, जबकि भाजपा पुराने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठा रही है।
हरक-दलीप आमने-सामने, धारी देवी के दरबार में कसम खाने की चुनौती
लैंसडाउन से भाजपा विधायक महंत दलीप रावत ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड में नेताओं के चरित्र को लेकर जिस तरह के आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, उनका प्रदेश की छवि और युवाओं पर गलत असर पड़ रहा है।
आम जनता राजनेताओं को अपना आदर्श मानती है, इसलिए नेताओं को अपने आचरण और सार्वजनिक बयानों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए।
दलीप रावत ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीप्ति रावत की ओर से उठाए गए सवालों का समर्थन करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। उनका कहना था कि यदि आरोपों में सच्चाई है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
उन्होंने यूट्यूबर भावना पांडे के बयानों का भी जिक्र किया। दलीप रावत ने कहा कि वह भावना पांडे की सभी बातों से सहमत नहीं हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। यदि दीप्ति रावत या अन्य लोगों की ओर से लगाए गए आरोपों में थोड़ी भी सच्चाई है तो सरकार को इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए।
इसी दौरान उन्होंने असम की युवती से जुड़े मामले का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल को भी निशाने पर लिया। दलीप रावत ने चुनौती दी कि गणेश गोदियाल पौड़ी गढ़वाल से आते हैं और मां धारी देवी के प्रति उनकी भी आस्था है।
ऐसे में उन्हें धारी देवी के दरबार में जाकर कसम खानी चाहिए कि हरक सिंह रावत चरित्रवान व्यक्ति हैं और वह उनके चरित्र की गारंटी लेते हैं।
दलीप रावत ने फिल्म ‘एक फूल दो माली’ का जिक्र करते हुए तंज कसा और कहा कि प्रदेश में एक फूल और तीन माली या तीन फूल और एक माली जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि इस पूरे विवाद के केंद्र में हरक सिंह रावत हैं और उन्हें खुद सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
हरक सिंह रावत का पलटवार, बोले- दलीप को नहीं उनके पिता को जवाब देता
भाजपा विधायक दलीप रावत के बयानों पर हरक सिंह रावत ने तीखी प्रतिक्रिया दी। हालांकि, उन्होंने कहा कि वह दलीप रावत को सीधे जवाब नहीं देना चाहते। हरक सिंह रावत ने कहा कि यदि उन्हें जवाब देना ही होता तो वह दलीप रावत के दिवंगत पिता को देते, जिनका वह बहुत सम्मान करते थे।
हरक सिंह रावत ने पुराने राजनीतिक घटनाक्रमों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने लैंसडाउन क्षेत्र से दलीप रावत और उनके पिता को दो-दो बार चुनाव में हराया था, लेकिन इसके बावजूद उनके परिवार के साथ हमेशा सम्मान का रिश्ता रहा।
उन्होंने वर्ष 2002 का एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि चुनाव जीतकर मंत्री बनने के बाद जब वह पहली बार सैंडी खाल से गूंठ गड़ा के पास पहुंचे थे तो दलीप रावत के पिता राजनीतिक मतभेद भुलाकर उनके स्वागत के लिए खड़े थे।
हरक सिंह रावत ने उन्हें सज्जन और सम्मानित व्यक्ति बताते हुए कहा कि वह उनके बारे में कभी कुछ गलत नहीं कहना चाहेंगे।
‘मेरे पास सबकी जन्मकुंडली, लेकिन मैं मर्यादा में हूं’
दलीप रावत की बयानबाजी पर प्रतिक्रिया देते हुए हरक सिंह रावत ने कहा कि आखिर उन्हें उनसे इतनी परेशानी क्यों हो रही है? उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोधी उनसे इसलिए डरते हैं, क्योंकि उनके पास कई लोगों की जन्मकुंडली और अंदरूनी राज हैं।
हरक सिंह रावत ने कहा कि उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन वह अपनी मर्यादा में रहते हैं और हर बात सार्वजनिक नहीं करते। यदि उन्होंने थोड़ा सा भी इशारा कर दिया होता तो विरोधियों को काफी परेशानी हो सकती थी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी किसी से व्यक्तिगत या पारिवारिक दुश्मनी नहीं है। उनकी लड़ाई राजनीतिक और वैचारिक है। सत्ता में बैठे लोग जहां भी गलत काम करेंगे, वह जनता के हितों के लिए उनके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे।
हरक का दावा- अंकिता प्रकरण से ध्यान भटकाने के लिए उठाया जा रहा 23 साल पुराना मामला
असम की युवती से जुड़े 23 साल पुराने प्रकरण को लेकर हरक सिंह रावत ने भाजपा पर राजनीतिक हमला बोला है। उनका आरोप है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग और कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों से ध्यान हटाने के लिए इस पुराने मामले को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है।
ईटीवी भारत से खास बातचीत में हरक सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर ली है।
नवंबर महीने के लिए पार्टी के कार्यक्रम तय किए जा चुके हैं। इसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के उत्तराखंड में तीन-तीन कार्यक्रम प्रस्तावित हैं।
उन्होंने बताया कि दिसंबर तक इन कार्यक्रमों के स्थान तय कर लिए जाएंगे। प्रदेशभर में ब्लॉक स्तर पर विभिन्न मुद्दों को लेकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है।
टिकट उसी को मिलेगा जिसकी जीतने की संभावना ज्यादा
आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर हरक सिंह रावत ने कहा कि राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर अलग-अलग सर्वे कराए जा रहे हैं। पार्टी में नेताओं से बातचीत भी की जा रही है।
उनका कहना है कि इस बार टिकट वितरण में किसी का व्यक्तिगत दावा नहीं चलेगा, बल्कि जिस सीट पर जिस उम्मीदवार के जीतने की संभावना सबसे ज्यादा होगी, उसे ही चुनाव मैदान में उतारा जाना चाहिए।
हरक सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस को हर हाल में भाजपा सरकार को सत्ता से बेदखल करना है। यदि पार्टी सही उम्मीदवारों को टिकट नहीं दे पाई तो इसके लिए कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार होगी।
सहसपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी, लेकिन पार्टी की जीत प्राथमिकता
अपनी चुनावी तैयारी को लेकर हरक सिंह रावत ने कहा कि वह सहसपुर विधानसभा सीट से तैयारी कर रहे हैं। हालांकि, यदि उन्हें लगता है कि वहां से कांग्रेस का कोई दूसरा उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है तो वह खुद उसके टिकट की सिफारिश करेंगे।
उन्होंने कहा कि उनका एजेंडा स्पष्ट है। चाहे वह विधायक बनें या नहीं, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए।
असम की युवती के आरोपों को लेकर हरक सिंह रावत ने दावा किया कि इस पूरे प्रकरण से उन्हें राजनीतिक नुकसान के बजाय फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी मामले में कथित वीआईपी की पहचान और सीबीआई जांच के निष्कर्ष सामने आने चाहिए। इसके बाद ही भाजपा को पुराने मामले पर सवाल उठाने चाहिए।
हरदा और रेखा आर्या के बीच 210 करोड़ के कथित घोटाले पर जुबानी जंग
उत्तराखंड की सियासत में एक और विवाद ने तूल पकड़ लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और उनके परिवार को लेकर कथित 210 करोड़ रुपये की अर्जित संपत्ति के आरोप लगाए जाने के बाद रेखा आर्या ने तीखा पलटवार किया।
हरीश रावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में मिड-डे मील और स्कूली बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के लिए खाद्यान्न आपूर्ति से जुड़े कथित घोटाले का मुद्दा उठाया था। उन्होंने ‘बंटी-बबली’ का संबोधन करते हुए आरोप लगाया कि सैकड़ों करोड़ रुपये की हेराफेरी से संपत्ति अर्जित की गई।
इसके जवाब में रेखा आर्या ने लंबी पोस्ट साझा करते हुए हरीश रावत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि उम्र के इस पड़ाव पर हरीश रावत पहाड़ की बेटी की पीड़ा समझेंगे, लेकिन उन्होंने उनके दुख के बजाय 210 करोड़ रुपये के आरोपों पर ध्यान दिया।
रेखा आर्या ने हरीश रावत के राजनीतिक कार्यकाल से जुड़े पुराने विवादों का जिक्र करते हुए कथित स्टिंग ऑपरेशन, वर्ष 2016 में सरकार के अल्पमत में आने, डेनिस शराब, नैनीसार प्रकरण, गंगा किनारे खनन और अन्य विवादों को उठाया।
उन्होंने हरीश रावत को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखने की सलाह देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और करोड़ों की कमाई पर सवाल उठाने से पहले उन्हें अपने परिवार की संपत्ति और आय के स्रोतों का विवरण भी सार्वजनिक करना चाहिए।
रेखा आर्या ने कुमाऊंनी कहावत के जरिए भी तंज कसा और हरीश रावत की राजनीतिक सक्रियता पर सवाल उठाए। इस तरह 210 करोड़ रुपये के आरोपों ने दोनों नेताओं के बीच पुरानी राजनीतिक तल्खी को फिर सामने ला दिया है।
मुख्यमंत्री की रेस से बाहर होने का ऐलान, हरीश रावत बोले- सरकार बनाना प्राथमिकता
इन विवादों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2027 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से खुद को अलग बताया है।
उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनका पहला उद्देश्य उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनते देखना है। यदि पार्टी बहुमत हासिल करती है तो उन्हें मुख्यमंत्री या किसी अन्य पद की कोई ख्वाहिश नहीं है।
हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री तक बनने का अवसर दिया है। अब उनकी प्राथमिकता पार्टी को सत्ता में वापस लाना है।
उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह लगातार जनता को अपनी सरकार की उपलब्धियां याद दिलाने और भाजपा सरकार की नाकामियों को सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं।
हरीश रावत ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय और कथित वीआईपी की भूमिका सामने लाने की मांग को भी अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं में शामिल बताया।
23 साल पुराना असम प्रकरण फिर चर्चा में, सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट भी बनी बहस का विषय
इस पूरे राजनीतिक विवाद की सबसे अहम कड़ी वर्ष 2003 का असम की युवती से जुड़ा कथित यौन शोषण प्रकरण है। उस समय हरक सिंह रावत तत्कालीन कांग्रेस सरकार में मंत्री थे।
उन पर गंभीर आरोप लगने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने उनसे मंत्री पद से इस्तीफा लिया था और मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।
उपलब्ध सीबीआई जांच रिपोर्ट के अनुसार, 25 जुलाई 2003 को आईपीसी की धारा 376 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2002 में दिल्ली और देहरादून में युवती की इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाए गए। शिकायतकर्ता ने 9 जून 2003 को जन्मे बच्चे का पिता भी हरक सिंह रावत को बताया था।
सीबीआई ने शिकायतकर्ता, बच्चे और हरक सिंह रावत के रक्त के नमूने डीएनए परीक्षण के लिए हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला भेजे थे। 9 अक्टूबर 2003 की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने निष्कर्ष निकाला था कि हरक सिंह रावत बच्चे के जैविक पिता नहीं हैं।
सीबीआई ने अपनी जांच में होटल में ठहरने, फोन रिकॉर्ड, वाहन डायरी और देहरादून स्थित आवास से जुड़े तथ्यों की भी पड़ताल की थी। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक जांच के दौरान शिकायत में बताए गए कई घटनाक्रमों की पुष्टि नहीं हुई और एजेंसी ने मामला बंद करने की सिफारिश की थी।
हालांकि, वर्ष 2026 में युवती के दोबारा सामने आने और पुराने आरोपों को दोहराने के बाद यह मामला फिर राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। युवती ने पुरानी जांच और डीएनए परीक्षण पर सवाल उठाते हुए नए सिरे से जांच की मांग की है। वहीं, हरक सिंह रावत आरोपों को खारिज करते हुए दोबारा डीएनए जांच के लिए तैयार होने की बात कह चुके हैं।
भाजपा बोली- निष्पक्ष जांच हो, कांग्रेस ने अंकिता मामले से जोड़ा
भाजपा प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि यदि पहले की जांच में कोई कमी रह गई थी तो उसकी पड़ताल होनी चाहिए। उनके मुताबिक किसी भी पीड़िता को न्याय मिलने का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। यदि युवती नए तथ्य और साक्ष्य सामने रख रही है तो उनकी जांच में आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
दूसरी तरफ उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौंतेला ने भाजपा पर इस मामले को राजनीतिक हथियार बनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अंकिता भंडारी प्रकरण में कथित वीआईपी की भूमिका और न्याय की मांग से ध्यान हटाने के लिए 23 साल पुराने मामले को उछाला जा रहा है।
उन्होंने कहा कि यदि असम की युवती के साथ गलत हुआ है तो कांग्रेस भी न्याय की मांग के साथ खड़ी है, लेकिन सरकार को अंकिता भंडारी और प्रदेश की अन्य बेटियों से जुड़े मामलों पर भी जवाब देना चाहिए।
कानूनी पहलू भी अहम, नए साक्ष्यों के बिना दोबारा जांच आसान नहीं
कानूनी जानकारों के अनुसार, किसी पुराने मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने के बाद भी नए तथ्य या साक्ष्य सामने आने पर कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की जांच की संभावनाएं हो सकती हैं। हालांकि, इसके लिए उचित न्यायिक प्रक्रिया और ठोस आधार जरूरी हैं।
अधिवक्ता विकेश नेगी का कहना है कि इस मामले में पहले सीबीआई जांच, डीएनए परीक्षण और संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं।
ऐसे में 23 साल बाद दोबारा जांच की मांग को स्वीकार करना आसान नहीं होगा। इसके लिए नए साक्ष्य और पुराने जांच निष्कर्षों को चुनौती देने के ठोस आधार प्रस्तुत करने होंगे।
वहीं, पीड़िता की उम्र को लेकर सामने आए अलग-अलग दावों पर भी आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर स्थिति स्पष्ट करना जरूरी है।
उपलब्ध सीबीआई रिपोर्ट में दर्ज उम्र और अब किए जा रहे नाबालिग होने के दावे के बीच अंतर को समझने के लिए जन्म प्रमाण-पत्र तथा अन्य मूल दस्तावेजों की जांच आवश्यक है।
वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली के मुताबिक, उत्तराखंड की पिछले 26 वर्षों की राजनीति में व्यक्तिगत आरोपों और राजनीतिक हितों का टकराव कई बार सामने आया है।
वर्ष 2003 में भी यह मामला राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बन गया था। सीबीआई की जांच और क्लोजर रिपोर्ट के बाद हरक सिंह रावत फिर सक्रिय राजनीति में लौटे और आगे चलकर अलग-अलग सरकारों में मंत्री भी रहे।
2027 से पहले मुद्दों की जगह व्यक्तिगत आरोपों ने ली?
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए अभी समय है, लेकिन राजनीतिक दलों और नेताओं के बीच बयानबाजी लगातार तेज हो रही है।
अंकिता भंडारी प्रकरण, असम की युवती से जुड़ा पुराना मामला, कथित 210 करोड़ रुपये का घोटाला और नेताओं के व्यक्तिगत आरोप अब राजनीतिक बहस के प्रमुख विषय बनते जा रहे हैं।
एक तरफ भाजपा हरक सिंह रावत को घेर रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भाजपा सरकार को अंकिता भंडारी मामले में घेरने में जुटी है।
इसी बीच दलीप रावत और हरक सिंह रावत के बीच व्यक्तिगत टिप्पणियों का दौर भी शुरू हो गया है। वहीं, हरीश रावत और रेखा आर्या के बीच आरोप-प्रत्यारोप ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 2027 का चुनाव प्रदेश के विकास, रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर लड़ा जाएगा या फिर नेताओं के पुराने विवाद और व्यक्तिगत आरोप ही चुनावी राजनीति का केंद्र बनेंगे?
फिलहाल देवभूमि की सियासत में बयानबाजी का पारा लगातार चढ़ रहा है और चुनाव से पहले नेताओं के बीच यह जुबानी जंग और तेज होने के संकेत दे रही है।
