न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराने में नाकाम सरकार को बर्खास्त करे राजभवन
– मेडिकल कॉलेजों में फीस वृद्धि का है मामला
– मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक- 09/07/18 पर आज तक नही हुई कोई कार्रवाई
– शासन के पत्र कुलसचिव ने उड़ाए हवा में
– मोर्चा छात्रों का नहीं होने देगा अहित
देहरादून। विकासनगर स्तिथ जनसंघर्ष मोर्चा के कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि, राज्य भर के आयुष पद्धति के अंतर्गत चिकित्सा शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों की फीस वृद्धि के मामले में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक- 09/07/18 को रोक लगाई गई थी। जिसमें 15 दिन के भीतर छात्रों से ली गई बढ़ी हुई फीस वापस करने के निर्देश सरकार को दिए गए थे। उक्त फैसले के खिलाफ अपील योजित की गई, जिसमें मा० उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक- 09/10/18 के द्वारा पूर्व में पारित आदेश को बरकरार रखा गया।
बता दें कि, मा० उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराए जाने को लेकर शासन ने दिनांक- 22/03/19, 23/04/19, 22/11/19 व पिछले माह 31/01/2020 को कुलसचिव, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय को कड़ा पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। लेकिन सारे पत्र हवा-हवाई हो गए। सरकार द्वारा पूर्व में राज्य भर के आयुष पद्धति के मेडिकल कॉलेजों में अध्ययन कर रहे छात्रों की बीएएमएस की फीस 80,000 से बढ़ाकर 2,15,000 रुपए तथा बीएचएमएस की फीस 73,600 से बढ़ाकर 1,10,000 कर दी थी।
मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि, जब सरकार, मा० उच्च न्यायालय के आदेश का लगभग डेढ़ साल में भी अनुपालन नहीं करा पाई, तो ऐसी निकम्मी सरकार को बर्खास्त किया जाना ही छात्र हित में होगा। मोर्चा राजभवन से त्रिवेंद्र सरकार की तत्काल बर्खास्तगी की मांग करता है। पत्रकार वार्ता में जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी सहित मोर्चा महासचिव आकाश पंवार, दिलबाग विजय राम शर्मा, सुशील भारद्वाज आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
