रेता-बजरी से चल रही डबल इंजन की सरकार
देहरादून। जनता सोने के भाव में रेता-बजरी खरीदने को मजबूर है। जबकि अकेला उत्तराखण्ड ही कई प्रदेशों को रेत-बजरी की आपूर्ति कर सकता है। परन्तु फिर भी क्यों लाया जाता है, अन्य प्रदेशों से उत्तराखण्ड में खनिज। हालफिलहाल 20-25 हजार में बिक रहा एक ट्रक रेता-बजरी। अहम सवाल यह है कि, प्रचंड बहुमत की सरकारों ने आखिर जनता को दिया क्या? उत्तराखण्ड में उप खनिज (रेत, बजरी, पत्थर) भरपूर मात्रा में होने के बावजूद भी अन्य प्रदेशों से आयात किया जा रहा है। तथा मनमानी के तहत रेता-बजरी 25,000 रु में जनता खरीदने को मजबूर है।
आज दिनांक- 03/10/2019 दिन गुरुवार को विकासनगर स्तिथ जनसंघर्ष मोर्चा के कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। जहाँ पत्रकारों से वार्ता करते हुए जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष व जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने मीडिया के माध्यम से यह मुद्दा जनता के सामने रखा।
मोर्चा अध्यक्ष नेगी ने कहा कि, पूर्ववर्ती सरकार केंद्र व राज्य दोनों जगह भले ही कांग्रेस की रही हो पर तब भी सोने के भाव खरीदा जाता था, और अब केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी सोने के भाव ही रेता बजरी खरीदा जा रहा है। रेत-बजरी का भाव महंगा होने का कारण दिल्ली में बैठे आकाओं की सूटकेस की व्यवस्था ने जनता का दिवाला निकाल दिया है। यानी सरकार अब रेत-बजरी से ही चलने लगी है।
नेगी ने वार्ता को जारी रखते हुए यह भी कहा कि, महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि, ईआईए नोटिफिकेशन 2006 की आड़ में माफियाओं के हाथों सरकार का बिकना व नदियों से चुगान न होकर निजी नाप भूमि के पट्टों के खेल ने माफियाओं, नेताओं, अधिकारियों को रातों-रात करोड़पति बनाने का काम किया है।
जिसके उपरांत अब आलम यह है कि, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में रेत-बजरी का कोई मोल नहीं है।यानी बहुत कम दामों में उपलब्ध हो जाता है। लेकिन उत्तराखण्ड की सौभाग्यशाली जनता 20-25 हजार रु में वही माल खरीदती है। मोर्चा जनता से अपील करता है कि, अपने अधिकारों के लिए जागे। वरना नाम का जाप करते रहें।
आज की पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी, मोर्चा महासचिव आकाश पंवार, मो० असद, प्रवीण शर्मा पिन्नी, सुशील भारद्वाज आदि उपस्थित रहे।
