एक्सक्लूसिव- कैबिनेट बैठक में लगी अहम प्रस्तावों पर मुहर

– कैबिनेट बैठक में लगी अहम प्रस्तावों पर मुहर…

देहरादून। आज दिनांक- 13/07/2019 दिन मंगलवार को सरकार के मंत्रीमंडल की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर बैठक हुई। जिस बैठक में आज कुछ अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है।

बैठक में लिए गए अहम फैसले:

राज्य पर्यावरण संरक्षण जलवायु परिवर्तन निदेशालय अब पर्यावरण मंत्रालय के नाम से कार्य करेगा।

पर्यावरण मंत्रालय के चार विभाग होंगे कार्यरत। निदेशालय, पदूषण कंट्रोल, बायोडायवर्सिटी बोर्ड, असिस्टमेंट कमिटी। उत्तराखण्ड अधिनिष्ट वन सेवा अधिनियम में संशोधन लिखित परीक्षा पहले होगी फिर होगी शारिरिक परीक्षा।

राजपत्रित अधिकारियों की सेवा नियमावली बनाई जाएगी। पहली अर्बन अर्धनगरी क्षेत्र के लिए पेयजल नियमावली को मिली मंजूरी। 35 गांवों को मिलेगा लाभ।

हिल्ट्रॉन की नियमावली को मंजूरी दी गई है। पुरुकुल गांव में बनने वाले रोपवे 8करोड़ 55 लाख रुपये से बनने वाले ppp मोड़ में दो क़िस्त में जमा करने की अनुमति व 150 दिन में सरकार जरूरी कार्य पूरा करके देगी, नहीं देने पर सरकार को भी देनी पड़ेगी पैनाल्टी।

गन्ना के पिराई सत्र के लिए पावर क्रेशर को अनुमति। गुड़ बनाने वाली खंडसारी को लेना होगा लाइसेंस।

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न्याय विभाग उत्तराखंड– अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय अधिष्ठान में आंशिक संशोधन। उत्तरप्रदेश अधीनस्थ सिविल न्यायालय अधिष्ठान में नाम परिवर्तित करते हुए उत्तराखंड व नैनीताल संशोधित।

उत्तराखंड वन क्षेत्र अधिकारी सेवा नियमावली 2019 में संशोधन। 14 वें विषय के रूप में विज्ञान अभियांत्रिकी विषय जोड़ा गया। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान केंद्र के eco सेंसिटिव जॉन में संशोधन। नंधौर वन्य अभ्यारण्य को ईको सेंसिटिव जोन में किया संशोधन। इको सेंसेटिव जोन से कई गांवों को निकाला गया बाहर।

अब 28 प्रकार के कार्यों को ग्रामीण लोग ला सकता है इस्तेमाल में। खनन प्राधिकारी की अनुमती मिलने के बाद ग्रामीण कर पाएंगे खनन।

डांडा, कठोला, सहित 3 गांवो को किया नंधौर ईको सेंसिटिव जोन से बाहर।मोटर यान नियमावली में भी संशोधन।

नियम 52 -001 और 786 नम्बर लेने के लिए मिनिमम बोली 1 लाख तय की गई। 002-009, 11-22-33-44- 55-66-77-88- )99 जैसे नंबर लेने के लिए 25 हजार की होगी बोली। परिवहन कर अधिकारी द्वितीय की वर्दी में किया आंशिक परिवर्तन।बटन के बदले स्टार।भूरे जूते किये मान्य।

उत्तराखण्ड स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन ऐजेंसी के ढांचे को मंजूरी, 171पद भी स्वीकृत।

 

उच्च शिक्षा में भी आंशिक संशोधन। सर्टिफिकेट कोर्स इन लिपिक में सीलीव ओर बिलीव ओर एम लीव को किया मान्य। NDAओर IMA सहित अब एयरफोर्स ओर नेवी के लिए प्रोत्साहन 50 हजार की राशि।