76 हजार की क्षमता, 80 हजार से ज्यादा कैदी! यूपी की जेलें ठसाठस, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को रखने का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। प्रदेश की जेलों में निर्धारित क्षमता 76,162 कैदियों की है, जबकि वर्तमान में 80,326 कैदी बंद हैं। यानी जेलों में निर्धारित क्षमता से 4,164 अधिक कैदी रखे गए हैं।
जेलों में बढ़ती भीड़ और व्यवस्थाओं को लेकर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के महानिदेशक (DG) से विस्तृत हलफनामा मांगा है।
जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने निर्देश दिया है कि महानिदेशक एक महीने के भीतर हलफनामा दाखिल करें।
इसमें प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की वास्तविक स्थिति और इस समस्या से निपटने के लिए सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों का विस्तृत ब्योरा दिया जाए। कोर्ट ने जानकारी यथासंभव सारणीबद्ध प्रारूप में प्रस्तुत करने को कहा है।
हाईकोर्ट ने यह निर्देश वर्ष 2018 में स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की गई जनहित याचिका इन री: ओवरक्राउडिंग इन प्रिजन्स की सुनवाई के दौरान दिया।
अदालत प्रदेश की जेलों में कैदियों की संख्या के साथ-साथ विचाराधीन कैदियों की स्थिति, जेलों के बुनियादी ढांचे, कर्मचारियों के रिक्त पदों, महिला कैदियों और उनके बच्चों तथा खुली जेलों की उपलब्धता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं की भी समीक्षा कर रही है।
हलफनामे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां गायब
27 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने नैनी सेंट्रल जेल के वरिष्ठ अधीक्षक की ओर से 23 मई 2026 को दाखिल हलफनामे का अवलोकन किया। इसमें बताया गया था कि प्रदेश की जेलों की कुल क्षमता 76,162 कैदियों की है, जबकि इनमें 80,326 कैदी बंद हैं।
हालांकि, अदालत ने पाया कि हलफनामे में विचाराधीन और दोषसिद्ध कैदियों की अलग-अलग संख्या का विवरण नहीं दिया गया है। इसके अलावा जेलों में बंद कैदियों का लिंग और आयु के आधार पर वर्गीकरण भी उपलब्ध नहीं कराया गया।
कोर्ट ने कहा कि समय से पहले रिहाई के आवेदनों पर कार्रवाई और जुर्माना जमा करने पर कैदियों को रिहा करने जैसे उपायों से कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है, लेकिन जेलों में बढ़ती भीड़ की समस्या का स्थायी समाधान केवल इन कदमों से संभव नहीं है। इसके लिए जेलों की क्षमता बढ़ाना भी जरूरी है।
छह नई जेलों और बैरकों पर भी मांगा ब्योरा
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि प्रदेश में जेलों की क्षमता बढ़ाने के लिए नए बैरक और जेलों का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि, इन परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी हलफनामे में नहीं दी गई थी।
विशेष रूप से छह नई जेलों के निर्माण, उनकी मौजूदा स्थिति और प्रस्तावित बैरकों की संख्या बढ़ाने की योजना का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। इस पर हाईकोर्ट ने कारागार विभाग के महानिदेशक को सभी जानकारियों के साथ विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 दिसंबर की तारीख निर्धारित की गई है।
जमानत मिलने के बाद भी जेलों में बंद कैदियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
इसी बीच, जेलों में विचाराधीन कैदियों की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।
शीर्ष अदालत ने प्रदेश के 55 जिलों में ऐसे सभी विचाराधीन कैदियों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा है, जिन्हें अदालत से जमानत मिल चुकी है, लेकिन जमानत की शर्तें पूरी नहीं कर पाने, खासकर जमानतदार पेश नहीं कर पाने के कारण वे अभी भी जेलों में बंद हैं।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में उन सभी विचाराधीन कैदियों को शामिल किया जाए, जिन्होंने निजी वकील नियुक्त किया है या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) से कानूनी सहायता प्राप्त की है।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की मदद से ऐसे कैदियों की पहचान कर उनकी रिहाई की प्रक्रिया में आवश्यक कदम उठाए जाएं।
इस तरह उत्तर प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों का मामला और जमानत मिलने के बावजूद जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की समस्या अब न्यायपालिका की प्राथमिकता में आ गई है।
