मजदूरों की हाजिरी अब मैनुअल, कर्मचारियों को DA-OPS का लाभ। UPCL कर्मियों का मानदेय भी बढ़ा
देहरादून: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने मजदूरों, सरकारी कर्मचारियों और विकास कार्यों से जुड़े कई अहम फैसले लिए हैं।
एक ओर पर्वतीय क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे मजदूरों को बड़ी राहत देते हुए वीबी-जी राम जी योजना के तहत मैनुअल हाजिरी की अनुमति दी गई है।
वहीं कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी और 178 पुलिसकर्मियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 155.96 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी मानदेय की नई दरें लागू की गई हैं।
नेटवर्क नहीं तो मैनुअल हाजिरी, पहाड़ के मजदूरों को राहत
उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या अब ग्रामीण रोजगार योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों की हाजिरी में बाधा नहीं बनेगी।
ग्राम प्रधानों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए सरकार ने वीबी-जी राम जी योजना के तहत नेटवर्कविहीन और कमजोर कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में मैनुअल हाजिरी लगाने की अनुमति दे दी है।
ग्राम्य विकास मंत्री भरत चौधरी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि ऐसे क्षेत्रों को डार्क जोन और कनेक्टिविटी विहीन क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है। इन स्थानों पर मैनुअल अटेंडेंस लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
दरअसल, पर्वतीय जिलों के कई गांवों में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहीं, कुछ क्षेत्रों में नेटवर्क केवल चुनिंदा स्थानों पर ही मिलता है।
ऐसे में कार्यस्थल पर ऑनलाइन हाजिरी दर्ज करना मजदूरों के लिए मुश्किल हो रहा था। नेटवर्क नहीं मिलने के कारण उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती थी, जिससे मजदूरी भुगतान प्रभावित होने की आशंका बनी रहती थी।
इसी समस्या को लेकर ग्राम प्रधानों ने पिछले महीने देहरादून में प्रदर्शन कर सरकार से पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मैनुअल हाजिरी की व्यवस्था लागू करने की मांग की थी। अब सरकार के फैसले से ऐसे क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को राहत मिलने की उम्मीद है।
कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी, 178 पुलिसकर्मियों को OPS
धामी सरकार ने कर्मचारी कल्याण से जुड़े फैसले लेते हुए 1 जुलाई 2026 से महंगाई भत्ते में वृद्धि को मंजूरी दी है। इसके तहत छठे वेतन आयोग के तहत वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत और पांचवें वेतन आयोग के कर्मचारियों का डीए 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत कर दिया गया है।
इसके साथ ही प्रदेश के 178 पुलिस, पीएसी और आईआरबी कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से पुरानी पेंशन योजना (OPS) में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। सरकार के इस फैसले को संबंधित कार्मिकों के लिए महत्वपूर्ण राहत के रूप में देखा जा रहा है।
प्रदेश में विकास कार्यों के लिए 155.96 करोड़ रुपये मंजूर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अवस्थापना सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 155.96 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।
इसमें पार्किंग निर्माण, सड़क और पुलों के उच्चीकरण, ग्रामीण संपर्क मार्गों के पुनर्निर्माण तथा पेयजल व्यवस्था में सुधार जैसे कार्य शामिल हैं।
चंपावत जिले के लोहाघाट में मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण के लिए 998.55 लाख रुपये और अल्मोड़ा के मौलेखाल बाजार में पार्किंग निर्माण के लिए 591.16 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
इसके अलावा पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी के विभिन्न मोटर मार्गों पर पुराने क्लास-बी पुलों को क्लास-ए में उच्चीकृत करने के लिए धनराशि मंजूर की गई है। टिहरी, पौड़ी गढ़वाल और ऊधमसिंह नगर में ग्रामीण एवं संपर्क सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए भी बजट स्वीकृत हुआ है।
पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए देहरादून और हरिद्वार के अधिक खपत वाले वार्डों में घरेलू वाटर मीटर लगाने के लिए कुल 814.36 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इसमें देहरादून के लिए 349.59 लाख और हरिद्वार के लिए 464.77 लाख रुपये शामिल हैं।
वहीं, वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वैच्छिक चकबंदी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दी गई है।
अन्य फैसलों में नरेंद्रनगर स्थित सामुदायिक भवन का नाम स्वर्गीय सोबन सिंह नेगी सामुदायिक भवन रखने और भूमि क्रय अनियमितता मामले में हरिद्वार के तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी (IAS) के निलंबन की अवधि 29 नवंबर 2026 से आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन दिया गया है।
UPCL में स्वयं सहायता समूहों के कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा
उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में स्वयं सहायता समूहों (SHG) के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी राहत भरी खबर है।
परिवर्तनशील महंगाई भत्ते (VDA) में संशोधन के बाद इनके मानदेय से जुड़ी नई भुगतान दरें निर्धारित की गई हैं। नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी।
यूपीसीएल की ओर से 21 नवंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, इन कर्मचारियों के लिए कुल मासिक भुगतान 23,157.65 रुपये निर्धारित किया गया है।
हालांकि, यह राशि कर्मचारी के हाथ में आने वाला वेतन नहीं, बल्कि नियोक्ता के योगदान, सर्विस चार्ज और जीएसटी समेत निगम की कुल लागत यानी सीटीसी है।
जारी पे-चार्ट के मुताबिक, कर्मचारियों का बेसिक वेतन 14,023 रुपये और परिवर्तनशील महंगाई भत्ता 634 रुपये निर्धारित किया गया है। दोनों को मिलाकर 14,657 रुपये होते हैं। इसके अतिरिक्त 10 प्रतिशत की दर से 1,465.70 रुपये मकान किराया भत्ता और 575.66 रुपये बोनस निर्धारित किया गया है।
इस प्रकार ईपीएफ और ईएसआई की कर्मचारी हिस्सेदारी काटने से पहले कुल राशि 16,698.36 रुपये बनती है। इसमें से 1,758.84 रुपये ईपीएफ और 125.24 रुपये ईएसआई के लिए कटेंगे। कुल 1,884.08 रुपये की कटौती के बाद कर्मचारी के हाथ में 14,814.28 रुपये आएंगे।
वहीं, निगम की ओर से ईपीएफ के लिए 1,905.41 रुपये और ईएसआई के लिए 542.70 रुपये का अंशदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 478.66 रुपये सर्विस चार्ज और 3,532.52 रुपये जीएसटी शामिल है। इन सभी मदों को जोड़कर कुल मासिक भुगतान 23,157.65 रुपये निर्धारित किया गया है।
यूपीसीएल ने संबंधित इकाइयों, खंडों, मंडलों और क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों को नई दरों के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों को श्रम आयुक्त की ओर से अनुमोदित न्यूनतम मानदेय से कम भुगतान नहीं किया जाएगा।
तकनीक, कर्मचारी कल्याण और विकास पर सरकार का फोकस
धामी सरकार के इन फैसलों में एक तरफ पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए डिजिटल व्यवस्था में व्यावहारिक बदलाव किया गया है, तो दूसरी तरफ कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशन से जुड़ी राहत दी गई है। इसके साथ ही सड़क, पुल, पार्किंग और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए बजट स्वीकृत किया गया है।
कुल मिलाकर सरकार के फैसले ग्रामीण रोजगार, कर्मचारी कल्याण और अवस्थापना विकास से जुड़े हैं। हालांकि, इन घोषणाओं का वास्तविक लाभ कितना और कितनी तेजी से आम लोगों तक पहुंचता है, यह इनके धरातल पर क्रियान्वयन से तय होगा।



