धामी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलें, 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें कर्मचारियों के हित, आपदा प्रभावितों के पुनर्वास और नई नीतिगत पहल से जुड़े अहम निर्णय शामिल हैं।
इन अहम फैसलों पर लगी मुहर
शहरी विकास विभाग
- शहरी विकास निदेशालय में पीएमयूके (Project Management Unit Uttarakhand) के गठन को मंजूरी।
- इसके तहत 4 नए पदों को स्वीकृति दी गई।
वित्त विभाग
- टेंडर प्रक्रिया में अब इंश्योरेंस के तहत बीमा की गारंटी भी जोड़ी जाएगी, ताकि वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
कार्मिक विभाग
- दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए कटऑफ डेट तय करने हेतु समिति गठित की जाएगी।
आपदा प्रबंधन व पुनर्वास विभाग
- उत्तरकाशी के धराली आपदा और राज्य के अन्य प्रभावित क्षेत्रों में मृत व्यक्तियों के परिजनों को ₹5 लाख की सहायता राशि देने का निर्णय।
- पक्के मकान के नुकसान पर भी ₹5 लाख की सहायता दी जाएगी।
- कमर्शियल संपत्तियों के मामलों में केस-टू-केस आधार पर निर्णय लिया जाएगा।
नियोजन विभाग
- राज्य में निवासरत सभी परिवारों के लिए “देवभूमि परिवार योजना” के तहत एकीकृत परिवार आईडी बनाई जाएगी।
उपनल (UPNL)
- कर्मचारियों की लंबित मांगों पर विचार के लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन किया गया।
- समिति को दो महीने के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश।
- उपनल अब विदेशों में भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होगा और इसके लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में पंजीकरण कराएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शी प्रशासन, रोजगार सृजन और आपदा प्रभावितों के शीघ्र पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है।
