हाईकोर्ट ने नैनीताल जेल की हालत पर सरकार से मांगा जवाब
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल जेल में फैली अवस्थाओं और जेल के जर्जर भवन का स्वतः संज्ञान संबंधी जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से पूछा है कि जेल को शिफ्ट किया जाए या इसका सुधारीकरण किया जाय ? इसकी 10 दिन के भीतर स्थिति स्पष्ट करें।
जिससे कि जेल में बंद कैदी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। उन्हे रोजगारपरक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था पर सुझाव देने को कहा गया है, ताकि जेल से बाहर आने के बाद वे बेहतर जीवन जी सकें।
जेल में बंद कैदियों के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। जेल भवन मुख्य सड़क से काफी दूर है जिससे कैदियों के बीमार पड़ने पर उन्हें समय पर हॉस्पिटल पहुंचाने में कई परेशानियां होती हैं।
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि नैनीताल जेल भवन भूगर्भीय दृष्टि से भी संवेदनशील है, जो कभी भी भूस्खलन की जद में आ सकता है। जिसका उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया
