चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष की बर्खास्तगी आदेश निरस्त। सरकार को झटका
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चमोली की बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी की बर्खास्तगी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बर्खास्तगी आदेश को निरस्त कर उन्हें बहाल कर दिया है।
वेकेशन जज न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने सरकार से पंचायतीराज नियमावली का ठीक से पालन करने को कहा है।
जांच में भी पंचायतीराज नियमावली का उल्लंघन किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वह निर्वाचित पदाधिकारी हैं और उन्हें राजनीतिक विद्वेष के चलते हटाया गया है।
मामले के अनुसार, पूर्व ब्लॉक प्रमुख नंदन सिंह बिष्ट की शिकायत पर जांच की सिफारिश के बाद पंचायतीराज विभाग की ओर से 25 जनवरी को एक आदेश जारी करके रजनी भंडारी को जिलापंचायत अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था।
उन पर वर्ष 2012-13 में नंदाराज जात यात्रा मार्ग पर विकास कार्यों संबंधी निविदाओं में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। आरोप है कि उन्होंने इस दौरान अपने दायित्व का उचित निर्वहन नहीं किया।
याचिका में यह भी कहा गया है कि, एक व्यक्ति की शिकायत पर सरकार ने उन्हें पद से हटा दिया, जबकि इस मामले में अभी तक कोई प्रारंभिक जाँच तक नही हुई और न ही सरकार ने इस मामले में कोई जाँच कराई।
