कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
गैरसैंण। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की कैबिनेट बैठक में आज दो बिंदुओं पर फैसला लिया गया है। जोकि, इस प्रकार हैं:-
● एक अक्टूबर से पूर्व नियुक्त कार्मिकों की सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन दिए जाने को उत्तराखंड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम लागू करने विषयक कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रवत की अध्यक्षता में उपसमिति बनाई गई। इसके अलावा काबीना मंत्री मदन कौशिक एवं सुबोध उनियाल इसके सदस्य होंगे।
● उत्तराखंड राजस्व परिषद के अंतर्गत एक नि:संवर्गीय सदस्य न्यायिक का पद वेतनमान रु. 37400-64000 ग्रेड वेतन 8700 के सृजन तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद के पूर्व से सृजित पद को सदस्य न्यायिक के कार्य दायित्वों से स्वतंत्र किए जाने को कैबिनेट की मंजूरी मिली है।
