राजनीति: उत्तराखंड में पुराने विवादों की वापसी! हरक पर 21 धाराओं में केस, अनुज गुप्ता पर करोड़ों की रिकवरी

उत्तराखंड में पुराने विवादों की वापसी! हरक पर 21 धाराओं में केस, अनुज गुप्ता पर करोड़ों की रिकवरी

देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में दो पुराने विवाद एक बार फिर सुर्खियों में हैं। एक तरफ करीब 23 साल पुराने असम महिला प्रकरण में कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ असम के गुवाहाटी में 21 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है।

वहीं, दूसरी तरफ मसूरी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अनुज गुप्ता ईको टैक्स और रोपवे ठेकों में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं।

शहरी विकास निदेशालय की जांच समिति ने इन मामलों में करीब 11.30 करोड़ रुपये के सरकारी नुकसान का आकलन करते हुए वसूली और विजिलेंस जांच की संस्तुति की है। दोनों घटनाक्रमों ने प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है।

23 साल पुराने असम महिला प्रकरण में हरक सिंह रावत पर FIR

असम महिला प्रकरण में नया मोड़ तब आया, जब पीड़ित महिला की शिकायत पर गुवाहाटी के महिला थाने में हरक सिंह रावत के खिलाफ 21 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।

महिला ने वर्ष 2002-03 के दौरान नाबालिग अवस्था में यौन शोषण, जबरन बंधक बनाने, गर्भावस्था के दौरान प्रताड़ित करने और साक्ष्य मिटाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।

शिकायत के मुताबिक, घटना के समय महिला की उम्र करीब 16 वर्ष थी और वह देहरादून के यमुना कॉलोनी क्षेत्र में एक एसटीडी बूथ पर काम करती थी।

आरोप है कि नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसे तत्कालीन मंत्री के सरकारी आवास तक पहुंचाया गया, जहां करीब डेढ़ से दो महीने तक उसे जबरन रखने और कई बार शारीरिक शोषण किए जाने का आरोप है।

महिला ने अपनी शिकायत में मसूरी सहित अलग-अलग स्थानों के होटलों में ले जाने और गर्भवती होने के बाद नारी निकेतन में रखे जाने का भी जिक्र किया है। इसके अलावा वर्ष 2016 के एक घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए हरक सिंह रावत के करीबी रहे एक व्यक्ति की पहचान किए जाने की बात भी कही है।

डीएनए जांच और पुराने रिकॉर्ड जब्त करने की मांग

शिकायतकर्ता महिला ने अपने और बेटे के बयान असमिया अनुवादक की मदद से मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराने तथा पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने की मांग की है। साथ ही हरक सिंह रावत, स्वयं और अपने बेटे का न्यायालय की निगरानी में डीएनए परीक्षण कराने और पुराने जांच रिकॉर्ड जब्त करने का अनुरोध किया है।

गुवाहाटी महिला थाने की इंस्पेक्टर ने मुकदमा दर्ज होने की पुष्टि करते हुए बताया कि महिला की शिकायत पर 21 धाराओं में केस दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

गौरतलब है कि वर्ष 2003 में इस प्रकरण के चलते हरक सिंह रावत को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उस समय मामले की सीबीआई जांच हुई थी और डीएनए रिपोर्ट में मेल नहीं मिलने के बाद उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी। अब महिला की नई शिकायत और दोबारा डीएनए जांच की मांग ने करीब 23 साल पुराने इस प्रकरण को फिर चर्चा में ला दिया है।

मसूरी के पूर्व पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता पर 11.30 करोड़ की वसूली की तैयारी

दूसरी तरफ मसूरी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अनुज गुप्ता भी कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई के घेरे में हैं। मामला नगर पालिका के दो प्रमुख राजस्व स्रोतों ईको टैक्स बैरियर और रोपवे के ठेकों से जुड़ा है।

शहरी विकास निदेशालय की चार सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट में इन ठेकों में कथित वित्तीय अनियमितताओं के कारण सरकारी खजाने को 11 करोड़ 30 लाख 80 हजार रुपये की क्षति होने का आकलन किया गया है। जांच में आरोप लगाया गया है कि ठेकों के आवंटन में कुछ ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

जांच समिति की आख्या और निदेशक की संस्तुति के आधार पर अब तत्कालीन पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता से कथित नुकसान की वसूली का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही अनुज गुप्ता और संबंधित ठेकेदारों के बीच संभावित मिलीभगत की जांच सतर्कता विभाग यानी विजिलेंस से कराने की संस्तुति भी की गई है।

वसूली और विजिलेंस जांच पर शासन के फैसले का इंतजार

इस पूरे प्रकरण में अब शासन के अनुमोदन पर निगाहें टिकी हैं। प्रस्ताव के तहत एक तरफ अनुज गुप्ता से 11.30 करोड़ रुपये की वसूली की तैयारी है, वहीं दूसरी तरफ ठेकों के आवंटन, वित्तीय लेन-देन, शर्तों और संबंधित अधिकारियों व ठेकेदारों की भूमिका की विजिलेंस जांच कराने की संस्तुति की गई है।

यदि शासन से दोनों प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है तो मसूरी नगर पालिका के ईको टैक्स और रोपवे ठेकों से जुड़े मामले में आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ हो सकता है।

अनुज गुप्ता ने आरोप नकारे, मंत्री गणेश जोशी पर लगाए आरोप

वहीं, पूरे मामले में मसूरी के पूर्व पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने ईटीवी भारत से फोन पर बातचीत में कहा कि पालिकाध्यक्ष की इन फैसलों में कोई भूमिका नहीं होती और छूट देने का निर्णय शासन स्तर से लिया गया था।

उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी उन्हें राजनीतिक रूप से डराने की कोशिश कर रहे हैं।

अनुज गुप्ता ने कहा कि वह किसी से डरने वाले नहीं हैं और इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके खिलाफ कार्रवाई के पीछे राजनीतिक मंशा है।

दो अलग-अलग मामले, उत्तराखंड की राजनीति में बढ़ी हलचल

एक ओर असम महिला प्रकरण में हरक सिंह रावत के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज होने से पुराना राजनीतिक विवाद फिर सामने आ गया है, तो दूसरी ओर मसूरी नगर पालिका के ठेकों में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर अनुज गुप्ता पर वसूली और विजिलेंस जांच की संस्तुति ने नया विवाद खड़ा कर दिया है।

दोनों मामले अलग-अलग प्रकृति के हैं, लेकिन इनके राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव को देखते हुए आने वाले दिनों में प्रदेश की सियासत में इनकी गूंज सुनाई देना तय माना जा रहा है।