गजब: 28 साल की उम्र, 9 बच्चे और 7 घरेलू प्रसव! पौड़ी के इस गांव की कहानी ने प्रशासन को चौंकाया

28 साल की उम्र, 9 बच्चे और 7 घरेलू प्रसव! पौड़ी के इस गांव की कहानी ने प्रशासन को चौंकाया

पौड़ी गढ़वाल। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के कल्जीखाल विकासखंड से सामने आया एक मामला ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ स्वास्थ्य, महिला पोषण और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जमीनी हकीकत पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

यहां 28 वर्षीय महिला ने नौ बच्चों को जन्म दिया है। हैरानी की बात यह है कि महिला के सात प्रसव घर पर ही बिना किसी चिकित्सकीय सहायता के हुए।

स्वास्थ्य विभाग को लंबे समय तक इन प्रसवों की जानकारी तक नहीं थी। अब प्रशासन की जांच में एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। महिला के नौ बच्चों में से दो बच्चे घर पर नहीं मिले हैं।

जानकारी के मुताबिक, महिला की शादी करीब 14 साल पहले हुई थी। 28 वर्ष की उम्र तक वह पांच बेटों और चार बेटियों को जन्म दे चुकी है।

बताया गया है कि पहला प्रसव अस्पताल में हुआ था, जबकि इसके बाद सात प्रसव घर पर ही बिना किसी चिकित्सकीय निगरानी के हुए। नौवें प्रसव के दौरान महिला की तबीयत बिगड़ने के बाद यह मामला स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के संज्ञान में आया।

38 किलो वजन और हीमोग्लोबिन महज 7 ग्राम

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मेघना असवाल के मुताबिक, स्वास्थ्य विभाग को महिला की नौवीं गर्भावस्था के दौरान मामले की जानकारी मिली थी। 6 अक्टूबर को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर महिला की जांच की।

इस दौरान उसका वजन महज 38 किलोग्राम और हीमोग्लोबिन स्तर केवल 7 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाया गया। गंभीर स्थिति को देखते हुए महिला को वेरी हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की श्रेणी में रखा गया और अस्पताल में ही प्रसव कराने की सलाह दी गई।

हालांकि, पति की ओर से अस्पताल में जांच और प्रसव कराने को लेकर आनाकानी की जा रही थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जिला प्रशासन को जानकारी दी। इसके बाद प्रशासन के हस्तक्षेप से स्वास्थ्य कर्मियों ने महिला की नियमित निगरानी शुरू की।

एम्बुलेंस में रास्ते में हुआ प्रसव

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, 22 अक्टूबर को प्रसव पीड़ा होने पर महिला को 108 एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घंडियाल ले जाया जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में ही उसने एक बालक को जन्म दिया।

नवजात का वजन करीब तीन किलोग्राम बताया गया। इसके बाद जच्चा और बच्चे को अस्पताल में सुरक्षित रखा गया। आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार दोनों के स्वास्थ्य की निगरानी कर रही थी।

आधार कार्ड नहीं, सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिला

15 नवंबर को मामले की जांच के दौरान सामने आया कि महिला के पास आधार कार्ड तक नहीं है। इसके चलते उसे जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। इतना ही नहीं, उसके बच्चों को भी सरकारी पोषाहार उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आई।

प्रशासन और संबंधित विभागों की टीम जब महिला के घर पहुंची तो वहां नौ में से केवल छह बच्चे ही मिले। दो बच्चों के घर पर मौजूद नहीं होने की जानकारी सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया। हालांकि, इन बच्चों की स्थिति और उनके घर पर नहीं मिलने के कारणों की जांच की जा रही है।

डीएम ने गठित की संयुक्त जांच टीम

मामले की गंभीरता को देखते हुए पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने स्वास्थ्य विभाग और बाल कल्याण विभाग की संयुक्त टीम गठित कर जांच के निर्देश दिए हैं।

टीम को महिला और सभी बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने के कारणों और घर पर नहीं मिले दोनों बच्चों की स्थिति का पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई है।

जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है। संयुक्त टीम गठित कर जांच कराई जा रही है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ और कहां चूक हुई है।

महिला की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर चिंता

उधर, सीएमओ के निर्देश पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) की टीम ने महिला के घर पहुंचकर उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया। जांच में सामने आया कि लगातार गर्भधारण और प्रसव के कारण महिला का शरीर बेहद कमजोर हो चुका है।

पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलने से उसकी हालत बिगड़ रही है। चिकित्सकों के अनुसार, महिला दर्द से कराह रही है और उसकी मानसिक स्थिति भी चिंताजनक बताई गई है। यहां तक कि उसे अपने बच्चों के नाम तक ठीक से याद नहीं हैं।

सीएचसी घंडियाल की प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. मीनाक्षी वर्मा के अनुसार, महिला को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा है। लगातार गर्भधारण और प्रसव का उसके स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ा है।

वहीं, सीएमओ डॉ. मेघना असवाल ने बताया कि महिला को जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अपने स्तर से खर्च उठाकर उसके लिए पोषाहार की व्यवस्था भी की है। विभागीय टीम लगातार महिला के स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है।

कई सवालों के घेरे में सरकारी व्यवस्था

यह मामला केवल एक महिला के स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। 14 साल तक लगातार गर्भधारण और सात घरेलू प्रसवों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग तक नहीं पहुंचना, महिला और बच्चों का सरकारी योजनाओं से वंचित रहना तथा दो बच्चों का घर पर नहीं मिलना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी निगरानी व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े करता है।

अब प्रशासनिक जांच से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि इतने वर्षों तक यह मामला विभागों की नजर से कैसे ओझल रहा।