बिग ब्रेकिंग: लोकसभा में स्मोक कैनिस्टर छोड़ने वालों को राहत नहीं, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

लोकसभा में स्मोक कैनिस्टर छोड़ने वालों को राहत नहीं, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

नई दिल्ली। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी के चर्चित मामले में आरोपी मनोरंजन डी और सागर शर्मा को एक बार फिर अदालत से राहत नहीं मिली है। दिल्ली की विशेष एनआईए अदालत ने दोनों की दूसरी नियमित जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होते हैं।

उनकी कथित गतिविधियों से न केवल संसद की कार्यवाही बाधित हुई, बल्कि देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए भी खतरा पैदा हुआ।

संसद में घुसकर स्मोक कैनिस्टर छोड़ने का आरोप

विशेष एनआईए न्यायाधीश किरण बंसल ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश चार्जशीट, पूरक चार्जशीट, गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्य आरोपों को प्रथम दृष्टया सही ठहराने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं।

मामला 13 दिसंबर 2023 का है, जब 2001 के संसद हमले की बरसी के दिन मनोरंजन डी और सागर शर्मा कथित तौर पर संसद की विजिटर्स गैलरी से लोकसभा कक्ष में कूद गए थे।

आरोप है कि दोनों ने अपने जूतों में छिपाकर रखे रंगीन धुएं वाले कनस्तर सदन के भीतर छोड़े, जिससे सांसदों और अन्य लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई थी।

बैठकों में बनाई गई थी सेंधमारी की योजना

अदालत ने सीआरपीसी की धारा 161 और 164 के तहत दर्ज गवाहों के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि आरोपियों ने कथित घटना से पहले कई बैठकें की थीं, जिनमें इस पूरी घटना की योजना और रणनीति पर चर्चा हुई थी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपियों ने घटना से पहले अपने मोबाइल फोन का डेटा भी मिटा दिया था। इसके बाद उन्होंने अपने फोन और सिम कार्ड सह-आरोपी ललित झा को सौंप दिए थे, जिसे कथित तौर पर इन्हें नष्ट करने की जिम्मेदारी दी गई थी।

सह-आरोपियों की जमानत से नहीं मिली राहत

बचाव पक्ष ने दलील दी कि दोनों आरोपी 14 दिसंबर 2023 से जेल में हैं। जांच पूरी हो चुकी है और मामले में मुख्य चार्जशीट के साथ चार पूरक चार्जशीट दाखिल की जा चुकी हैं। फिलहाल मामला आरोप तय करने के चरण में है और सुनवाई पूरी होने में लंबा समय लग सकता है।

आरोपियों की ओर से यह भी कहा गया कि रंगीन धुएं वाले कनस्तरों का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधि की श्रेणी में नहीं आता और मामले में UAPA की धाराएं लागू नहीं होनी चाहिए।

बचाव पक्ष ने जुलाई 2025 में सह-आरोपी नीलम रानोलिया और महेश कुमावत को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत का हवाला देते हुए समानता के आधार पर राहत मांगी।

हालांकि, अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि नीलम रानोलिया संसद भवन के बाहर ही रही थीं और उन्होंने अंदर जाने से इनकार किया था। वहीं महेश कुमावत घटना के दिन दिल्ली में मौजूद नहीं थे और वह समूह की पिछली दो बैठकों में भी शामिल नहीं हुए थे।

इसके विपरीत मनोरंजन डी और सागर शर्मा संसद भवन के भीतर दाखिल हुए और लोकसभा कक्ष में कूदकर धुएं वाले कनस्तर छोड़े थे। इसलिए दोनों की परिस्थितियां अन्य सह-आरोपियों से अलग हैं।

UAPA की धारा 43D(5) बनी जमानत में बाधा

अदालत ने UAPA की धारा 43D(5) का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि केस डायरी या चार्जशीट में उपलब्ध सामग्री के आधार पर आरोप प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होते हैं, तो जमानत देने पर कानूनी प्रतिबंध लागू होता है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल ट्रायल में देरी को आधार बनाकर इस कानूनी प्रतिबंध को दरकिनार नहीं किया जा सकता।

हालांकि, अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब मामले का भी उल्लेख किया, जिसमें संवैधानिक अदालतों को उचित परिस्थितियों में UAPA के तहत प्रतिबंधों के बावजूद जमानत देने का अधिकार बताया गया है।

अदालत ने खारिज की दोनों की याचिकाएं

सभी तथ्यों और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद विशेष अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही मानने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं। ऐसे में मनोरंजन डी और सागर शर्मा को नियमित जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता।

इसी के साथ अदालत ने दोनों की दूसरी नियमित जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणियों का मामले के अंतिम ट्रायल और गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।