बिलकिस बानो केस में दो दोषियों को सुप्रीम राहत, 17 साल बाद जेल से बाहर आने का रास्ता साफ!
- बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को बड़ी राहत देते हुए उनकी उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने दोनों दोषियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। इनमें से एक की गंभीर शारीरिक विकलांगता को भी अदालत ने राहत देने के आधारों में शामिल किया।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को यह आदेश पारित किया था, जो अब सार्वजनिक हुआ है।
यह राहत बिपिनचंद कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामलाल मोधिया की याचिकाओं पर दी गई है। दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 4 मई 2017 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था।
बचाव पक्ष ने रखी ये दलीलें
दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत को बताया कि दोनों 17 साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं। उन्होंने यह भी दलील दी कि उनमें से एक का नाम शुरुआती एफआईआर में शामिल नहीं था और घटना के करीब तीन साल बाद उसे इस मामले में आरोपी बनाया गया।
वहीं, गुजरात सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने जमानत याचिका का विरोध किया।
उन्होंने कहा कि निचली अदालत और बॉम्बे हाईकोर्ट दोनों ने मामले से जुड़े सभी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद दोषियों को सजा सुनाई थी। अपराध की गंभीरता को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं और उनमें से एक गंभीर रूप से विकलांग है। इसके अलावा, उनकी अपील में तथ्यों और कानून से जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर अभी फैसला होना बाकी है।
इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने दोनों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए जमानत मंजूर कर दी। जमानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट तय करेगा।
दोषसिद्धि खत्म नहीं, अपील पर फैसला बाकी
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मतलब यह नहीं है कि दोनों दोषियों को मामले में बरी कर दिया गया है। उनकी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील अभी लंबित है। अदालत ने फिलहाल सजा के क्रियान्वयन पर रोक लगाकर जमानत दी है। अपीलों पर अंतिम फैसला होना अभी बाकी है।
गौरतलब है कि बिलकिस बानो मामले में गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में सभी 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2024 को रद्द कर दिया था और दोषियों को वापस जेल जाने का आदेश दिया था।
अब इसी मामले में दो दोषियों को मिली नई राहत ने एक बार फिर देशभर में इस बहुचर्चित मामले को चर्चा में ला दिया है।



