उत्तराखंड में सियासत के कई मोर्चे खुले, 2027 की तैयारी से लेकर पुराने विवादों तक घमासान। पढ़ें….
देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सियासी गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं। कहीं 23 साल पुराने कथित रेप मामले की वापसी ने भाजपा और कांग्रेस को आमने-सामने खड़ा कर दिया है, तो कहीं टिकट की दावेदारी को लेकर भाजपा के भीतर शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया है।
भाजपा हरिद्वार में प्रदेश कार्यसमिति के जरिए चुनावी रणनीति तैयार करने में जुटी है, जबकि कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान से सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। इस बीच रुद्रपुर ने स्वच्छता के क्षेत्र में प्रदेश का मान बढ़ाया है।
बदरी-केदार के पुनर्निर्माण कार्यों पर पीएमओ ने रिपोर्ट मांगी है और 86 साल पुरानी किशाऊ परियोजना को आगे बढ़ाने की कवायद तेज हुई है। आइए, एक नजर डालते हैं उत्तराखंड की इन सात बड़ी हलचलों पर।
23 साल पुराना मामला फिर सुर्खियों में, BJP-कांग्रेस आमने-सामने
उत्तराखंड की राजनीति में वर्ष 2003 का एक पुराना विवाद 23 साल बाद फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। असम की एक महिला ने तत्कालीन मंत्री हरक सिंह रावत पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे।
उस समय राजनीतिक दबाव के बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने हरक सिंह रावत से मंत्री पद से इस्तीफा लिया था और मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।
सीबीआई की जांच में शिकायतकर्ता, बच्चे और हरक सिंह रावत के डीएनए नमूनों का परीक्षण कराया गया था। 9 अक्टूबर 2003 की प्रयोगशाला रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने निष्कर्ष निकाला था कि हरक सिंह रावत बच्चे के जैविक पिता नहीं थे। अन्य आरोपों की जांच के बाद एजेंसी ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की सिफारिश की थी।
अब पीड़िता ने पुरानी जांच प्रक्रिया, डीएनए परीक्षण और सीबीआई की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए नए सिरे से न्याय की मांग की है। भाजपा का कहना है कि यदि जांच में कोई कमी रह गई थी तो उसकी पड़ताल होनी चाहिए।
वहीं कांग्रेस इसे अंकिता भंडारी प्रकरण से ध्यान भटकाने की राजनीतिक कोशिश बता रही है। इस बीच कानूनी जानकारों का कहना है कि दोबारा जांच के लिए नए तथ्यों और साक्ष्यों का सामने आना महत्वपूर्ण होगा।
BJP का चुनावी रोडमैप तैयार, 21-22 नवंबर को हरिद्वार में मंथन
2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने संगठनात्मक तैयारियों को गति दे दी है। 21 और 22 नवंबर को हरिद्वार में पार्टी की विस्तृत प्रदेश कार्यसमिति आयोजित होगी।
इसमें प्रदेश प्रभारी राम माधव, सह प्रभारी अरविंद मेनन और बांसुरी स्वराज, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन फणींद्रनाथ शर्मा समेत वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।
बैठक में अब तक हुए संगठनात्मक कार्यक्रमों की समीक्षा के साथ आगामी चुनावी रणनीति और संगठन की जिम्मेदारियों पर मंथन होगा। इससे पहले 15 नवंबर से मसूरी में भी प्रदेश पदाधिकारियों और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों की बैठक प्रस्तावित है।
इसमें दिसंबर महीने के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। साफ है कि भाजपा चुनाव से पहले संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने की तैयारी में जुट गई है।
कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान, 23 नवंबर को राजभवन कूच
भाजपा की चुनावी तैयारियों के बीच कांग्रेस ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 10 नवंबर से प्रदेशभर में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड, भ्रष्टाचार के आरोप, बेरोजगारी और जमीन से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता का समर्थन जुटा रही है।
प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने श्रीनगर से अभियान की शुरुआत की। पार्टी कार्यकर्ता गांवों, बाजारों, ब्लॉक और जिला मुख्यालयों तक पहुंचकर लोगों से हस्ताक्षर करवा रहे हैं।
अभियान के तहत 23 नवंबर को प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय से लोक भवन तक पदयात्रा निकालेंगे और हस्ताक्षरयुक्त बैनर एवं पर्चे राज्यपाल को सौंपेंगे।
इसके बाद 25 से 30 नवंबर तक विभिन्न जिला और महानगर मुख्यालयों में नुक्कड़ नाटकों के जरिए प्रतीकात्मक अदालतें लगाई जाएंगी।
हरिद्वार सीट पर टिकट की जंग, दावेदारों ने दिखाई ताकत
भाजपा के भीतर हरिद्वार विधानसभा सीट पर टिकट को लेकर अभी से घमासान दिखाई देने लगा है। पूर्व राज्यसभा सांसद एवं चुनाव पर्यवेक्षक नरेश बंसल ने डामकोठी में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी फीडबैक लिया। इस दौरान कई नेताओं ने अपनी दावेदारी पेश करते हुए बायोडाटा भी सौंपे।
पूर्व मेयर मनोज गर्ग, डॉ. विशाल गर्ग, कन्हैया खेवड़िया, उज्ज्वल पंडित, दर्जाधारी राज्यमंत्री नितिन गौतम, अनिल अरोड़ा और संजय सहगल समेत कई नाम सामने आए हैं। मौजूदा विधायक मदन कौशिक भी इस सीट के प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं।
सबसे अधिक चर्चा कन्हैया खेवड़िया के समर्थकों के साथ पहुंचने और शक्ति प्रदर्शन की रही। वहीं पूर्व मेयर मनोज गर्ग ने हरिद्वार के साथ रानीपुर सीट से भी चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है।
दूसरी ओर महामंडलेश्वर राम मुनि महाराज ने हरिद्वार ग्रामीण सीट से भाजपा का टिकट मांगा है। इससे साफ है कि चुनाव में अभी वक्त होने के बावजूद पार्टी के भीतर टिकट को लेकर जोड़तोड़ शुरू हो गई है।
रुद्रपुर ने बढ़ाया उत्तराखंड का मान, हिमालयी राज्यों में पहला स्थान
सियासी हलचल के बीच रुद्रपुर नगर निगम ने स्वच्छता के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की क्लीन हिमालयन सिटी श्रेणी में रुद्रपुर को हिमालयी राज्यों के बीच पहला स्थान मिला है।
नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेयर विकास शर्मा और नगर आयुक्त शिप्रा जोशी पांडे को सम्मानित किया। पिछली बार राष्ट्रीय स्तर पर 467वीं रैंक हासिल करने वाले रुद्रपुर ने इस बार उल्लेखनीय सुधार करते हुए यह मुकाम हासिल किया है।
मेयर विकास शर्मा ने इस उपलब्धि का श्रेय नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों, सफाई मित्रों और शहरवासियों के सामूहिक प्रयासों को दिया। उन्होंने कहा कि नगर निगम का लक्ष्य केवल पुरस्कार हासिल करना नहीं, बल्कि शहर के प्रत्येक वार्ड और सार्वजनिक स्थल को स्वच्छ एवं व्यवस्थित बनाना है।
बदरी-केदार के कामों का हिसाब मांगा, PMO को 20 नवंबर तक रिपोर्ट
बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने उत्तराखंड सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार को 20 नवंबर तक पूरी रिपोर्ट पीएमओ को भेजनी है।
पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने संबंधित अधिकारियों से 17 नवंबर तक एक्शन टेकन रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट में अब तक पूरे हो चुके कार्यों, निर्माणाधीन परियोजनाओं और उनकी मौजूदा प्रगति का पूरा विवरण शामिल होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता वाले इन दोनों धामों में पिछले कुछ वर्षों से मास्टर प्लान के तहत बड़े स्तर पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। ऐसे में पीएमओ की ओर से रिपोर्ट मांगे जाने को परियोजनाओं की प्रगति और जमीनी स्थिति की समीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
86 साल पुरानी किशाऊ परियोजना को मिलेगी रफ्तार, हिमाचल से होगी बातचीत
उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर टोंस नदी पर प्रस्तावित किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना को धरातल पर उतारने की कवायद भी तेज हो गई है।
15 सितंबर को छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच हुए समझौते के बाद अब उत्तराखंड सरकार हिमाचल प्रदेश के साथ अगले चरण की बातचीत की तैयारी कर रही है।
करीब 15,624 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना से लगभग 97 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और 1,476 मिलियन यूनिट जलविद्युत उत्पादन का अनुमान है। परियोजना के जल घटक की 90 प्रतिशत लागत केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि शेष 10 प्रतिशत हिस्सेदारी संबंधित राज्यों की होगी।
अब हिमाचल प्रदेश के साथ प्रस्तावित बैठक में पुनर्वास नीति, भूमि अधिग्रहण, मुआवजे और प्रभावित परिवारों के विस्थापन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद परियोजना से जुड़े हितधारकों के साथ भी बातचीत की जाएगी। परियोजना के निर्माण से पहले प्रभावित परिवारों की चिंताओं का समाधान करना सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी।
चुनावी माहौल में हर मोर्चे पर सक्रिय उत्तराखंड
उत्तराखंड में इन दिनों राजनीति, संगठन, विकास और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़े कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम एक साथ सामने आ रहे हैं। 23 साल पुराने मामले ने राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप को हवा दी है।
भाजपा और कांग्रेस 2027 के चुनाव की तैयारी में जुटी हैं और हरिद्वार में टिकट की दावेदारी ने पार्टी के भीतर हलचल बढ़ा दी है। दूसरी ओर रुद्रपुर की उपलब्धि प्रदेश के लिए गौरव का विषय बनी है, जबकि बदरी-केदार और किशाऊ परियोजना पर सरकार की जवाबदेही भी बढ़ी है।
आने वाले दिनों में इन सभी मुद्दों पर सरकार और विपक्ष की रणनीति उत्तराखंड की सियासत की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है।
