जैनी प्रकरण में हरक का DNA टेस्ट, भाजपा का सियासी वार। कांग्रेस की बढ़ी मुश्किलें!
देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले 23 साल पुराना असम महिला प्रकरण एक बार फिर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गया है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भाजपा सरकार पर लगातार हमलावर कांग्रेस अब अपने ही वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से जुड़े पुराने विवाद को लेकर भाजपा के निशाने पर है।
असम निवासी महिला के दोबारा सामने आने और न्याय की मांग उठाने के बाद भाजपा-कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इस बीच हरक सिंह रावत ने डीएनए टेस्ट कराने की चुनौती देते हुए शर्त रखी है कि जांच न्यायालय की निगरानी में होनी चाहिए।
वहीं, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री खजान दास ने महिला के आरोपों को गंभीर बताते हुए कहा है कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए।
23 साल बाद फिर सामने आई महिला, हरक पर लगाए गंभीर आरोप
दरअसल, असम निवासी महिला, जिसकी पहचान सैमी (बदला हुआ नाम) के रूप में सामने आई है, ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2003 में जब वह महज 16 वर्ष की थी, तब नौकरी दिलाने के बहाने उसे देहरादून लाया गया और उसके साथ यौन शोषण किया गया।
महिला का दावा है कि उसके 23 वर्षीय बेटे के पिता हरक सिंह रावत हैं। अब वह अपने बेटे को पिता का नाम और पहचान दिलाने के लिए दोबारा जांच और डीएनए परीक्षण की मांग कर रही है।
महिला ने पुलिस महानिदेशक को शिकायत सौंपकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के आधार पर देहरादून एसएसपी ने डोईवाला की क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा को जांच सौंपी है। फिलहाल पुलिस शिकायत की जांच कर रही है। दोबारा एफआईआर दर्ज होगी या नहीं, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है।
2003 में भी मचा था सियासी तूफान, हरक को देना पड़ा था इस्तीफा
इस प्रकरण की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी। उस समय उत्तराखंड में नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी और हरक सिंह रावत कैबिनेट मंत्री थे।
महिला ने उस समय भी यौन शोषण और बच्चे के पिता होने के आरोप लगाए थे। मामला राजनीतिक रूप से तूल पकड़ने के बाद हरक सिंह रावत को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
इसके बाद मामले की सीबीआई जांच कराई गई थी। जांच के दौरान डीएनए परीक्षण भी हुआ था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, डीएनए नमूनों का मिलान नहीं होने की बात सामने आई थी और हरक सिंह रावत को राहत मिली थी।
वर्ष 2016 में भी यह मामला एक बार फिर चर्चा में आया था। अब करीब 23 साल बाद महिला के दोबारा सामने आने से पुराना विवाद फिर सुर्खियों में है।
हरक की चुनौती- कोर्ट की निगरानी में कराओ DNA टेस्ट, दोषी निकला तो छोड़ दूंगा राजनीति
महिला के नए आरोपों के बाद हरक सिंह रावत ने भाजपा सरकार पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार डीएनए परीक्षण कराना चाहती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जांच न्यायालय की निगरानी में होनी चाहिए।
उनका कहना है कि केंद्र सरकार की एजेंसियों पर अब उन्हें भरोसा नहीं है और उन्हें आशंका है कि जांच प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सकता है।
हरक सिंह रावत ने चुनौती देते हुए कहा कि यदि निष्पक्ष जांच में वह 0.1 प्रतिशत भी दोषी साबित होते हैं तो वह हमेशा के लिए राजनीति छोड़ देंगे।
उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2003 में भी इस प्रकरण के कारण उन्हें मानसिक और राजनीतिक रूप से काफी नुकसान उठाना पड़ा था। अब एक बार फिर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है।
अंकिता मामले से ध्यान भटकाने के लिए उठाया गया पुराना प्रकरण: हरक
हरक सिंह रावत ने इस पूरे घटनाक्रम को भाजपा की राजनीतिक साजिश करार दिया है। उनका आरोप है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी की भूमिका और प्रदेश सरकार से जुड़े दूसरे विवादों पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है।
ऐसे में जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से हटाने के लिए 23 साल पुराने मामले को फिर से उछाला जा रहा है।
उन्होंने धामी सरकार की शराब नीति, मंत्रियों से जुड़े विवादों और आय से अधिक संपत्ति के मामलों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि जब वह इन मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे हैं, तब उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।
भाजपा ने कांग्रेस नेतृत्व को घेरा, महेंद्र भट्ट ने पूछे सवाल
दूसरी तरफ भाजपा ने इस प्रकरण को कांग्रेस के लिए राजनीतिक चुनौती बना दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं।
भट्ट ने पूछा है कि महिला सम्मान और महिला न्याय की बात करने वाली कांग्रेस अपने ही वरिष्ठ नेता पर लगे गंभीर आरोपों को लेकर क्या रुख अपनाएगी? क्या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हरक सिंह रावत से सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण मांगेंगे?
उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि निष्पक्ष जांच पूरी होने तक हरक सिंह रावत को प्रदेश कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी से हटाने पर विचार किया जाएगा या नहीं।
भाजपा इस मामले को केवल हरक सिंह रावत तक सीमित रखने के बजाय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की जवाबदेही से जोड़ने की कोशिश कर रही है। पार्टी का तर्क है कि महिला न्याय के मुद्दे पर कांग्रेस को अपने नेताओं के मामलों में भी समान रुख अपनाना चाहिए।
गणेश गोदियाल का पलटवार, कानून के अनुसार हो कार्रवाई
भाजपा के हमलों के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार कांग्रेस की बढ़ती सक्रियता और सरकार से पूछे जा रहे सवालों से असहज है।
कांग्रेस अंकिता भंडारी हत्याकांड, भ्रष्टाचार, मंत्रियों से जुड़े विवादों और आय से अधिक संपत्ति के मामलों को लेकर सरकार को घेर रही है। ऐसे में पुराने मामले को दोबारा सामने लाकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है।
हालांकि हरक सिंह रावत को लेकर गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस को न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है। यदि कोई नई शिकायत या तथ्य सामने आते हैं तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस कानूनी प्रक्रिया के रास्ते में नहीं आएगी।
खजान दास बोले- महिला को संपत्ति नहीं, बेटे के लिए चाहिए पिता का नाम
इस पूरे विवाद के बीच कैबिनेट मंत्री खजान दास का बयान भी चर्चा में है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर देहरादून में सरकार की विकास पुस्तिका के विमोचन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने असम की महिला के आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी।
खजान दास ने कहा कि महिला ने जिस तरह अपनी बात मीडिया के सामने रखी है, वह पीड़ादायक है। उसकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि उसे किसी की संपत्ति नहीं चाहिए, बल्कि अपने बेटे को पिता का नाम और पहचान दिलानी है।
उन्होंने कहा कि महिला ने सीधे तौर पर हरक सिंह रावत पर आरोप लगाए हैं और ऐसे में उन्हें अपनी भाषा और शब्दों के चयन में संयम रखना चाहिए।
भाजपा की साजिश के आरोपों को खारिज करते हुए खजान दास ने कहा कि इस मामले से भाजपा का कोई लेना-देना नहीं है। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की बात अपनी जगह है, लेकिन असम की महिला की पीड़ा को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
क्या 2027 के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा यह प्रकरण?
राजनीतिक दृष्टि से देखें तो असम महिला प्रकरण ने उत्तराखंड की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस दोनों के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है।
एक तरफ कांग्रेस अंकिता भंडारी हत्याकांड और सरकार से जुड़े विवादों को लेकर भाजपा पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ भाजपा हरक सिंह रावत के पुराने मामले को उठाकर कांग्रेस नेतृत्व को घेर रही है।
हरक सिंह रावत वर्तमान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं और प्रदेश कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं।
ऐसे में यदि पुलिस जांच आगे बढ़ती है और नए तथ्य सामने आते हैं तो इसका असर उनकी राजनीतिक भूमिका के साथ-साथ कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर भी पड़ सकता है।
हालांकि किसी शिकायत या एफआईआर का दर्ज होना आरोपों के साबित होने के समान नहीं है। वर्ष 2003 में हुई जांच और मौजूदा शिकायत के बीच कानूनी स्थिति क्या बनती है, यह जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही स्पष्ट होगा।
फिलहाल महिला न्याय के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड के जरिए कांग्रेस भाजपा को घेर रही है, तो असम महिला प्रकरण के सहारे भाजपा कांग्रेस से जवाब मांग रही है।
ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह पुराना विवाद उत्तराखंड की सियासत में कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बनता है, यह आने वाले दिनों में साफ होगा।
