26 महत्वपूर्ण फैसलों पर धामी सरकार की मुहर। आप भी पढ़ें….
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में करीब 26 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के दौरान 7,412 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
इसके अलावा निराश्रित महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना, दिव्यांग विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं में पांच अंकों की छूट और एससी-एसटी के गरीब छात्रों को मुफ्त कोचिंग देने के लिए आय सीमा बढ़ाने समेत कई अहम फैसले लिए गए।
सचिवालय में दोपहर 3:55 बजे शुरू हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और राम सिंह कैड़ा शामिल नहीं हुए। बैठक में शिक्षा, खेल, पर्यटन, ऊर्जा, प्रशासनिक ढांचे और कानून से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए।
निराश्रित महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना
धामी कैबिनेट ने राज्य की निराश्रित और एकल महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने की दिशा में कदम उठाया जाएगा।
एससी-एसटी विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग का लाभ
कैबिनेट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मेधावी एवं आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग देने के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा को दो लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने का फैसला लिया है। इससे अधिक संख्या में विद्यार्थी योजना का लाभ उठा सकेंगे।
इसके साथ ही उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में दिव्यांग छात्र-छात्राओं को पांच अंकों की विशेष छूट यानी ग्रेस मार्क्स देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
हरिद्वार में खुलेंगे दो नए निजी विश्वविद्यालय
उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हरिद्वार में आरोग्यम विश्वविद्यालय और बीएमएस विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना से प्रदेश में उच्च शिक्षा के अवसरों का विस्तार होने की उम्मीद है।
इसके अलावा ऊधमसिंह नगर जिले के राजकीय आश्रम पद्धति बालिका आवासीय विद्यालय को अपग्रेड कर हाईस्कूल का दर्जा देने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी है।
खिलाड़ियों को रोडवेज बसों में मिलेगी मुफ्त यात्रा
उत्तराखंड के राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पदक या पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को उत्तराखंड रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के प्रत्येक जिले में खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए मुख्य खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
सड़क और पुल निर्माण की स्वीकृति प्रक्रिया होगी आसान
कैबिनेट ने राज्य में सड़क और पुल निर्माण से संबंधित स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
इसके तहत सड़क और पुल निर्माण के लिए अलग-अलग स्वीकृति लेने के बजाय एक ही स्वीकृति से काम करने की व्यवस्था की जाएगी। इससे निर्माण कार्यों की प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
उरेड़ा और अन्य विभागों के ढांचे में होगा बदलाव
कैबिनेट ने उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेड़ा) के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। इसके अलावा निदेशालय विभागीय लेखा के संरचनात्मक ढांचे में मिनिस्टीरियल संवर्ग के पदों के पुनर्गठन तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) के ढांचे में बदलाव को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह-ग और समूह-घ के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली को भी मंजूरी दी गई है।
स्टांप वादों के निस्तारण के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना
स्टांप से संबंधित वादों के निस्तारण के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस योजना का उद्देश्य संबंधित मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया को आसान बनाना है।
साहसिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया जाएगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे प्रदेश में साहसिक पर्यटन गतिविधियों को व्यवस्थित और प्रोत्साहित करने की दिशा में काम किया जा सकेगा।
यूसीसी संशोधन और अन्य प्रस्तावों को मंजूरी
कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के प्रावधानों में लिपिकीय त्रुटियों को दूर करने के लिए संशोधन को मंजूरी दी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में जनजातियों की सूची में दर्ज ‘जन्नासारी’ को संशोधित कर ‘जौनसारी’ करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।
उत्तराखंड विधि संशोधन विधेयक, 2026 को अधिनियमित करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है।
पीएम पोषण योजना के तहत बनेंगी केंद्रीय रसोई
प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत अन्नामृत फाउंडेशन को हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में केंद्रीय रसोई स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इसके अतिरिक्त उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की वर्ष 2019 से 2022 तक की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है।
कैबिनेट के इन फैसलों में शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, खेल, पर्यटन और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े विषय प्रमुख रहे। वहीं, 7,412 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को मंजूरी मिलने के बाद आगामी विधानसभा सत्र में इसे सदन के पटल पर पेश किया जाएगा।
