सदन में किसानों के मुद्दे पर झूठ बोल गए शासकीय प्रवक्ता
– सदन की मर्यादा को भी सरकार ने किया तार-तार
– किसानों के गत सत्रों का इकबालपुर चीनी मील को चुकाना होगा 195 करोड़ रुपया
विकासनगर। उत्तराखंड सरकार में शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक द्वारा बीते 23 दिसंबर को विधानसभा सत्र के दौरान इकबालपुर चीनी मिल से संबद्ध गन्ना किसानों का शत प्रतिशत भुगतान होने की बात जोर-शोर से कही गयी थी, वहीं विपक्ष भी किसानों को सरकार/मिल द्वारा भुगतान न किए जाने से आक्रोशित था तथा उक्त मामले में सरकार द्वारा बयान दिया गया कि “गन्ना किसानों को सरकार/चीनी मील सीधे भुगतान न कर संबंधित सहकारी समितियों को करती है”। दस्तावेजों/पुष्ट प्रमाण की बात करें तो सहकारी गन्ना विकास समिति लि. इकबालपुर द्वारा स्पष्ट किया गया कि, वर्तमान पेराई सत्र 2020-21 का दिनांक 23-12-20 तक गन्ना किसानों का भुगतान किसी भी चीनी मिल द्वारा समिति को नहीं किया गया है।
इस प्रकरण में जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने हैरानी व्यक्त करते हुए कहा कि, सरकार द्वारा किसानों के मामले में सदन में झूठ बोलना एक तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि, सरकार का लोकतंत्र में विश्वास नहीं रह गया है। अगर पूर्व सत्रों के गन्ना भुगतान की बात करें, तो चीनी मील द्वारा किसानों का विगत पेराई सत्रों का लगभग 195 करोड रुपए आज भी देना है। मोर्चा ने धृतराष्ट्र की भूमिका निभा रहे राजभवन से सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
