बेटियों के हक पर फर्जीवाड़े का साया, बोर्ड परीक्षाओं से पहले स्कूलों में शिक्षकों का अकाल
देहरादून। उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं और शिक्षा व्यवस्था को लेकर दो अलग-अलग तस्वीरें सामने आई हैं। एक तरफ सरकार नंदा गौरा योजना से वंचित रह गई पात्र बेटियों को दोबारा आवेदन का मौका देने की तैयारी कर रही है।
वहीं दूसरी तरफ इसी योजना में फर्जी प्रमाणपत्रों के जरिए लाभ लेने की कोशिश के मामले भी सामने आ रहे हैं। हरिद्वार के लक्सर में जांच के दौरान 28 आवेदनों में आय प्रमाणपत्रों से छेड़छाड़ पकड़ी गई है।
दूसरी ओर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। हाल ही में उच्चीकृत किए गए करीब 70 विद्यालयों में से 50 में प्रवक्ताओं के पद पूरी तरह नहीं भर पाए हैं।
नंदा गौरा योजना: पात्र बेटियों को फिर मिलेगा आवेदन का मौका
उत्तराखंड सरकार नंदा गौरा योजना के लाभ से वंचित रह गई पात्र बालिकाओं को एक और मौका देने की तैयारी कर रही है।
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने पात्र बालिकाओं से 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है। इसके लिए जल्द ही विभाग की ओर से विज्ञप्ति जारी की जाएगी।
सचिवालय में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने महिला एवं बाल कल्याण से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जाए और किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी न हो।
नंदा गौरा योजना के तहत बालिका के जन्म और इंटरमीडिएट यानी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर निर्धारित प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
योजना का लाभ एक परिवार की अधिकतम दो जीवित बालिकाओं को मिल सकता है। 12वीं पास बालिकाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया संबंधित वर्ष में जुलाई से नवंबर तक संचालित होती है।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना और बाल समृद्धि योजना पर भी तैयारी
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लाभार्थियों, स्वरोजगार कार्यों की प्रगति और लंबित आवेदनों की भी समीक्षा की गई।
मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के सभी पात्र आवेदकों के आवेदनों को जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा। दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक पात्र लाभार्थियों को योजना की पहली किश्त जारी करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके अलावा प्रदेश में जल्द मुख्यमंत्री बाल समृद्धि योजना शुरू करने की तैयारी है। इसका विभागीय प्रस्ताव तैयार हो चुका है और फिलहाल वित्त विभाग के स्तर पर लंबित है। मंत्री के मुताबिक प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट के समक्ष लाया जाएगा।
नंदा गौरा योजना में फर्जीवाड़ा, लक्सर में 28 प्रमाणपत्रों में छेड़छाड़
एक तरफ सरकार पात्र बेटियों को योजना से जोड़ने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ नंदा गौरा योजना में फर्जीवाड़े के मामले भी सामने आ रहे हैं। हरिद्वार जिले की लक्सर तहसील में आवेदनों की जांच के दौरान 28 आय प्रमाणपत्रों में छेड़छाड़ पकड़ी गई है।
जांच में सामने आया कि संबंधित आवेदकों ने तहसील प्रशासन से 6 हजार रुपये वार्षिक आय के प्रमाणपत्र बनवाए थे। इसके बाद कथित तौर पर इन प्रमाणपत्रों में बदलाव कर आय 5 हजार रुपये दर्शाते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग में आवेदन कर दिया गया।
मामला सामने आने के बाद बाल विकास विभाग ने तहसील प्रशासन से प्रमाणपत्रों का सत्यापन कराया। जांच में 28 प्रमाणपत्रों में गड़बड़ी की पुष्टि हुई। अब तहसील प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
बाल विकास परियोजना अधिकारी सुधा त्रिपाठी के मुताबिक, मामले की जांच कराई गई थी, जिसमें गड़बड़ी सामने आई है। इसके बाद संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
हरिद्वार में पहले भी सामने आ चुका है बड़ा फर्जीवाड़ा
नंदा गौरा योजना में फर्जीवाड़े का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले वर्ष 2023 में हरिद्वार जिले में फर्जी आय प्रमाणपत्रों के आधार पर योजना का लाभ लेने के आरोप में 193 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उस समय मामला काफी सुर्खियों में रहा था और योजना के क्रियान्वयन तथा आवेदनों के सत्यापन की व्यवस्था पर भी सवाल उठे थे।
ऐसे में एक बार फिर फर्जी प्रमाणपत्रों का मामला सामने आने से योजना के तहत आवेदनों की जांच और सत्यापन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
बोर्ड परीक्षाओं से पहले सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का संकट
दूसरी तरफ उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों के बीच सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी विद्यार्थियों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। खासकर हाल ही में उच्चीकृत किए गए विद्यालयों में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी का असर पढ़ाई पर पड़ने की आशंका है।
प्रदेश में करीब 70 विद्यालयों को उच्चीकृत किया गया है। इनमें से लगभग 50 विद्यालय ऐसे हैं, जहां प्रवक्ताओं के सभी रिक्त पद नहीं भरे जा सके हैं।
कई विद्यालयों में अलग-अलग विषयों के शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के अभाव में पढ़ाई करनी पड़ रही है।
देहरादून से लेकर हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर तक के विद्यालय इस समस्या से जूझ रहे हैं। इन विद्यालयों को इंटरमीडिएट स्तर तक उच्चीकृत तो कर दिया गया, लेकिन उसके अनुरूप शिक्षकों की तैनाती नहीं हो पाई।
800 से ज्यादा प्रवक्ताओं और 500 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का दावा
शिक्षकों की कमी को लेकर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि सरकार ने इस बार 72 विद्यालयों को उच्चीकृत किया है।
अधिकतर विद्यालयों में पद भरने के साथ भवनों की व्यवस्था के लिए बजट भी जारी करने का प्रयास किया गया है। इसके बावजूद जहां शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, वहां जल्द तैनाती की कोशिश की जा रही है।
शिक्षा मंत्री के मुताबिक, प्रदेश को जल्द ही 800 से अधिक प्रवक्ता मिलने वाले हैं। इसके अलावा करीब 500 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति भी की जानी है।
उन्होंने बताया कि नए उच्चीकृत विद्यालयों में प्रवक्ताओं की भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से होनी है। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने और परिणाम जारी होने के बाद सफल अभ्यर्थियों को तैनाती दी जाएगी।
बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी प्रभावित न हो, इसके लिए फिलहाल गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था की गई है। शिक्षा मंत्री का कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अतिथि शिक्षकों को शैक्षणिक जिम्मेदारी दी गई है, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई पर प्रतिकूल असर न पड़े।
दोनों मोर्चों पर सरकार के सामने चुनौती
उत्तराखंड में एक तरफ नंदा गौरा योजना के माध्यम से बेटियों को आर्थिक सहायता पहुंचाने और पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ने की कोशिश हो रही है, वहीं फर्जी प्रमाणपत्रों के मामले योजना की निगरानी और सत्यापन व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
दूसरी तरफ सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के बीच बोर्ड परीक्षाएं नजदीक हैं। सरकार भर्तियों और अतिथि शिक्षकों के माध्यम से व्यवस्था सुधारने का भरोसा दे रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या समय रहते विद्यालयों में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की तैनाती हो पाएगी और क्या पात्र बेटियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के साथ फर्जीवाड़े पर प्रभावी रोक लग सकेगी?
