केंद्र सरकार में चमका उत्तराखंड कैडर, सचिन कुर्वे और सेंथिल पांडियन को नई तैनाती
देहरादून। उत्तराखंड कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को केंद्र सरकार में लगातार अहम जिम्मेदारियां मिल रही हैं। केंद्र सरकार ने 2003 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सचिन कुर्वे को चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है।
वहीं पहले से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात सेंथिल पांडियन को भारत सरकार के पेयजल विभाग में संयुक्त सचिव की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट (ACC) द्वारा जारी आदेश के अनुसार सचिन कुर्वे की नियुक्ति चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी में जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के चेयरपर्सन पद पर पांच वर्ष की अवधि के लिए की गई है।
यह नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और पांच वर्ष अथवा अगले आदेश तक लागू रहेगी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) के आदेश के मुताबिक उन्हें पे लेवल-14 के तहत यह जिम्मेदारी दी गई है।
सचिन कुर्वे इस पद पर तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी सुनील पालीवाल का स्थान लेंगे। चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी देश के प्रमुख समुद्री बंदरगाहों में शामिल है और इसका चेयरपर्सन पद केंद्र सरकार में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।
उत्तराखंड शासन में सचिन कुर्वे लंबे समय तक कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वर्तमान में वे स्वास्थ्य और नागरिक उड्डयन जैसे अहम विभागों को देख रहे हैं। उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को लेकर प्रशासनिक हलकों में पहले से चर्चाएं चल रही थीं।
हालांकि चारधाम यात्रा के बीच उनके केंद्र जाने के आदेश के बाद अब राज्य सरकार के सामने नए स्वास्थ्य और नागरिक उड्डयन सचिव की तैनाती एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है।
इसी क्रम में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सेंथिल पांडियन को भी केंद्र सरकार में नई जिम्मेदारी मिली है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में दो वर्ष का विस्तार मिलने के बाद अब उन्हें भारत सरकार में संयुक्त सचिव, पेयजल विभाग नियुक्त किया गया है। प्रशासनिक अनुभव और परियोजना प्रबंधन में उनकी मजबूत पकड़ को देखते हुए इस नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इन नियुक्तियों के बाद उत्तराखंड शासन में प्रशासनिक फेरबदल की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई विभागों में नई तैनातियां और जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण किया जा सकता है।
खासतौर पर स्वास्थ्य और नागरिक उड्डयन विभागों में नए अधिकारियों की नियुक्ति पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।
सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार ने कुछ अन्य आईएएस अधिकारियों को भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी किया है।
इनमें सविन बंसल और वंदना का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। यदि उनकी प्रक्रिया पूरी होती है तो आने वाले समय में उत्तराखंड कैडर के और अधिकारी भी केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते नजर आ सकते हैं।
