देहरादून के पूर्व डीएम सविन बंसल को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी, लोकसभा सचिवालय में बने संयुक्त सचिव
- तीन साल के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति, जिस संस्थान से कभी हुई थी शिकायत, वहीं अब संभालेंगे अहम दायित्व
देहरादून। उत्तराखंड कैडर के वर्ष 2009 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और देहरादून के पूर्व जिलाधिकारी सविन बंसल को केंद्र सरकार में अहम जिम्मेदारी मिली है।
केंद्र ने उन्हें तीन वर्ष की अवधि के लिए लोकसभा सचिवालय में संयुक्त सचिव (जॉइंट सेक्रेटरी) के पद पर नियुक्त किया है। वर्तमान में सविन बंसल उत्तराखंड शासन में सचिव स्तर के अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को प्रशासनिक हलकों में महत्वपूर्ण नियुक्ति माना जा रहा है।
इस नियुक्ति की खास चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि लोकसभा सचिवालय वही संस्थान है, जहां से देहरादून के जिलाधिकारी रहते हुए उनकी कार्यशैली को लेकर एक शिकायत भेजी गई थी। यह मामला उस समय सामने आया था, जब लोकसभा अध्यक्ष के देहरादून दौरे के दौरान प्रोटोकॉल व्यवस्था को लेकर सवाल उठे थे।
बताया गया था कि दौरे के दौरान निर्धारित प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन नहीं हुआ और तत्कालीन जिलाधिकारी सविन बंसल से संपर्क करने के प्रयासों के बावजूद उनका फोन रिसीव नहीं हुआ।
मामले को गंभीर मानते हुए लोकसभा सचिवालय ने उत्तराखंड शासन को पत्र भेजकर शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि बाद में यह मामला प्रशासनिक स्तर पर समाप्त हो गया था।
अब संयोगवश उसी लोकसभा सचिवालय में सविन बंसल को संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्ति मिलने से यह पुराना घटनाक्रम एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
इधर, उत्तराखंड प्रशासनिक गलियारों में एक और चर्चा भी तेज है। सूत्रों के अनुसार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वंदना के भी जल्द केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की संभावना है।
माना जा रहा है कि उन्हें भी केंद्र सरकार में किसी महत्वपूर्ण पद पर जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है।
