रेंजर के पद पर डिप्टी रेंजर्स को चार्ज देने के मामले में प्रमुख वन संरक्षक तलब
देहरादून। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने वन विभाग द्वारा रेंजर के पद पर डिप्टी रेंजर्स को चार्ज देने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए प्रमुख वन संरक्षक को 23 मार्च को न्यायालय में तलब किया है।
खंडपीठ ने तीन सप्ताह में प्रति शपथपत्र दाखिल करने के आदेशों का पालन नहीं करने पर अधिकारी को तलब किया है।
गौरतलब है की दिसंबर 2022 में दाखिल वन क्षेत्राधिकारी संघ की याचिका में कहा गया था कि, रेंजर के पद का चार्ज डिप्टी रेंजर को दिया जा रहा है।
इस मामले में उच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में निर्णय पारित कर कहा था कि, रेंज का चार्ज केवल वन क्षेत्राधिकारियों को ही दिया जाए। लेकिन, वर्तमान में वन विभाग और शासन ने इसका उल्लंघन किया है।
मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने मामले को गंभीरता से लिया। न्यायालय ने अपने 23 दिसंबर 2022 के उस आदेश पर नाराजगी जताई, जिस पर राज्य सरकार और वन विभाग के प्रमुख वन संरक्षक को तीन सप्ताह में अपना प्रति शपथपत्र दाखिल करना था, लेकिन वो चूक गए।
गत दिवस दिए आदेश में खंडपीठ ने प्रमुख वन संरक्षक को 23 मार्च को न्यायालय में तलब किया है।
