सांतवे वेतन के बाद अब अलग ढंग से बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी
देहरादून। पिछले कुछ दिनों से मीडिया में इस तरह की खबरें हैं कि, सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ा सकती है। लेकिन, सूत्रों के मुताबिक, साल 2022 में फिटमेंट फैक्टर में इजाफा नहीं होगा। केंद्र के सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत बढ़ी हुई सैलरी का फायदा मिल रहा है।
इसके अलावा लगातार महंगाई भत्ते डीए में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन, केंद्र सरकार जल्द ही सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी बढ़ाने का नया फॉर्मूला ला सकती है। भूतपूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जुलाई 2016 में ही इसका इशारा दे दिया था।
संसद में एक ऐलान के दौरान उन्होंने कहा था कि, अब वेतन आयोग से हटकर कर्मचारियों के बारे में सोचना चाहिए। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए अब नया वेतन आयोग नहीं आएगा।
सरकार इस पर काम कर रही है कि, कर्मचारियों की सैलरी में उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से इजाफा किया जाए। सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि, 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशन धारियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें 50 फीसदी से ज्यादा डीए होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक वृद्धि हो जाए।
इस व्यवस्था को ‘ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम’ के नाम दिया जा सकता है। वहीं, कर्मचारियों का भी मानना है कि, मौजूदा महंगाई दर को देखते हुए वेतन वृद्धि के लिए साल 2016 से चली आ रही सिफारिशों से उनके लिए गुजारा करना मुश्किल होगा। हालांकि, सरकार की तरफ से अंतिम फैसला आने तक इस मामले में प्रतीक्षा ही करनी होगी।
नहीं बढ़ेगा फिटमेंट फैक्टर
पिछले कुछ दिनों से मीडिया में इस तरह की खबरें हैं कि, सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ा सकती है। लेकिन, सूत्रों के मुताबिक, साल 2022 में फिटमेंट फैक्टर में इजाफा नहीं होगा। सरकार फिलहाल फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। कोविड और महंगाई के चलते इस अतिरिक्त वित्तीय बोझ से स्थितियां गड़बड़ा सकती हैं।
सूत्रों की मानें तो अब फिटमेंट फैक्टर पर भी फैसला तभी होगा, जब सैलरी बढ़ाने का नया फॉर्मूला लाए जाए। उससे पहले किसी भी तरह के कयास लगाना मुश्किल है। सरकार लगातार इस पर काम कर रही है कि, कोई ऐसा फॉर्मूला बनाया जाए, जिससे समय-समय पर सैलरी में इजाफा होता रहे।
कौन से कर्मचारियों को होगा फायदा
वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, अरुण जेटली चाहते थे कि, मध्य स्तर के कर्मचारियों के साथ-साथ निम्न स्तर के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि होनी चाहिए। अधिकारी के मुताबिक, नए फॉर्मूले के बाद आय के ध्रुवीकरण के लंबे समय से चलने वाले रुझान और केंद्रीय सरकार के विभागों में सिकुड़ते मध्य स्तर को देखते हुए ऐसा लगता है कि, व्यापक मध्य-स्तरीय कर्मचारियों के स्तर पर ज्यादा वृद्धि नहीं दिखाई देगी। लेकिन, निम्न स्तर के कर्मचारियों को इसमें फायदा होता दिख सकता है।
कितना मिलेगा फायदा?
पे लेवल मैट्रिक्स 1 से 5 वाले केंद्रीय कर्मचारी को उनकी कम से कम सैलरी 21 हजार के बीच हो सकती है। नरेंद्र मोदी सरकार अगले वेतन आयोग के पक्ष में नहीं है। वेतन आयोग का ट्रेंड देखें तो हर 8-10 साल के बीच इसे लागू किया जाता है।
लेकिन, इस बार इसे बदलकर साल 2024 में नए फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों की मानें तो वेतन में क।रीब तीन गुना होनी चाहिए। सांतवे वेतन में वृद्धि सबसे कम हुई थी।
