हाईकोर्ट का केंद्रीय चुनाव आयोग को नोटिस। मांगा जवाब
नैनिताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में विधान सभा के चुनाव स्थगित किये जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जबाव पेश करने को कहा है।
याची ने चुनावी रैलियों को वर्चुअली करने और नव वर्ष के जश्न पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी 2022 को होनी तय हुई है।
मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एन.एस.धनिक की खंडपीठ में हुई।
मामले के अनुसार अधिवक्ता शिव भट्ट ने उच्च न्यायालय में पूर्व से विचाराधीन सचिदानन्द डबराल व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया सम्बन्धी जनहित याचिका में न्यायालय के आदेशों के विपरीत विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कोविड नियमों के विपरीत की जा रही रैलियों की तस्वीरें संलग्न कर एक प्राथर्ना पत्र पेश किया।
उसमें उनके द्वारा कहा गया कि, इन रैलियों में कोरोना संक्रमण फैलने की पूरी संभावना है। इनके द्वारा कोविड के नियमो का उल्लंघन किया जा रहा है। अधिवक्ता शिव भट्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में कोरोना के नए वैरिएंट का जिक्र करते हुए कहा है कि, यह कोविड के किसी भी अन्य संस्करण की तुलना में 300% से अधिक तेजी से फैल रहा है। इसलिए, लोगों के जीवन की रक्षा के लिए यह आवश्यक हो गया है कि, चुनावी रैलियों जैसी बड़ी सभाओं से बचा जाए।
याचिका में सभी राजनीतिक दलों को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि, वे अपनी रैलियां वर्चुअल रूप से ही करें, साथ ही अदालत से नए साल के जश्न के दौरान होने वाली पार्टियों पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि, विधान सभा के चुनाव स्थगित किए जाएं, इस सम्बंध में चुनाव आयोग भारत सरकार को निर्देश दिए जाएं।
