रोडवेज कर्मियों का उत्पीड़न हुआ तो सड़कों पर उतरेगा उत्तराखंड क्रांति दल
देहरादून। उत्तराखंड क्रांति दल की महानगर इकाई द्वारा समय-समय पर कर्मचारियों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई जाती रही है। इसी संबंध में आज एक ज्ञापन प्रबंध निदेशक उत्तराखंड परिवहन निगम को दिया गया। इस ज्ञापन के माध्यम से उत्तराखंड क्रांति दल ने एक स्पष्ट संदेश दिया कि, अब किसी भी तरह से कर्मचारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वर्ष 2012 वर्ष 2014 एवं वर्ष 2017 से संविदा चालक और परिचालक के रूप में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उन्हें अचानक 28 मई 2020 को निगम प्रबंधन के द्वारा 10 जून 2020 तक अनुबंध पत्र के नवीनीकरण का तुगलकी आदेश जारी किया गया। इस क्रम में लगभग 400 संविदा कर्मचारी जो है वह अनुबंध पत्र का नवीनीकरण नहीं करा पाए।
आज परिवहन निगम द्वारा इन कर्मचारियों का पूर्णतः शोषण किया जा रहा है। इन कर्मचारियों को अप्रैल 2020 से अभी तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा 23 सितंबर को उन्हें अंतरिम राहत प्रदान करते हुए निगम प्रबंधन को आदेश दिया गया था कि, संविदा चालक और परिचालकों को बिना अनुबंध पत्र के नवीनीकरण के कार्य पर लिया जाए तथा अविलंब उनका वेतन जो है यथा शीघ्र भुगतान किया जाए। किंतु निगम प्रबंधन के द्वारा गुरुवार तक भी इन कर्मचारियों को कार्य पर नहीं लिया गया और ना ही इनके वेतन का भुगतान किया गया है।
ज्ञापन के माध्यम से आज उत्तराखंड क्रांति दल ने परिवहन निगम प्रबंधन से यह मांग की है कि, इन कर्मचारियों की मानवीय आधार पर मदद करते हुए उन्हें तुरंत कार्य पर लिया जाए तथा अविलंब इनके रुके हुए वेतन का भुगतान किया जाए। अगर प्रबंधन इस संबंध में किसी भी तरह का कोई सकारात्मक कार्य नहीं करता है तो उत्तराखंड क्रांति दल इस संघर्ष को लेकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। इस मौके पर देहरादून महानगर महामंत्री नवीन भदोला, पंकज पैन्यूली, लताफत हुसैन आदि उपस्थित रहे।
