EO तैनाती विवाद में बड़ा यू-टर्न, मंत्री राम सिंह कैड़ा ने 34 तबादला आदेश किए रद्द
देहरादून। उत्तराखंड के शहरी विकास विभाग में अधिशासी अधिकारियों (EO) की तैनाती को लेकर उठे विवाद ने अब बड़ा प्रशासनिक मोड़ ले लिया है।
शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने 17 जुलाई को जारी 34 अधिशासी अधिकारियों एवं प्रभारी अधिशासी अधिकारियों के तबादला और तैनाती आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में 25 जुलाई को आदेश जारी कर दिए गए।
विवाद उस समय शुरू हुआ जब विभाग ने नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में रिक्त पड़े EO पदों पर क्लर्क, कर निरीक्षक, सफाई निरीक्षक और लेखा कर्मचारियों को प्रभारी अधिशासी अधिकारी की जिम्मेदारी सौंप दी। आदेश सार्वजनिक होते ही नियुक्ति प्रक्रिया और नियमों के पालन को लेकर सवाल उठने लगे।
दरअसल, नियमित EO की सीमित संख्या के चलते कई अधिकारियों की तैनाती नगर निगमों में कर दी गई थी, जिससे अन्य निकायों में पद खाली हो गए। इन रिक्त पदों पर अन्य संवर्ग के कर्मचारियों को प्रभारी EO बनाए जाने पर नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे।
स्थानीय निकाय (केंद्रीकृत) सेवा नियमावली-2019 के अनुसार अधिशासी अधिकारी के पद पर नियुक्ति केवल पदोन्नति या उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) के माध्यम से ही की जा सकती है।
वहीं, लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था के तहत प्रभारी EO का दायित्व सामान्यतः एसडीएम स्तर के अधिकारियों को सौंपा जाता रहा है।
विवाद बढ़ने के बाद मंत्री राम सिंह कैड़ा ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए 17 जुलाई के सभी 34 तबादला एवं प्रभारी तैनाती आदेश निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शहरी विकास सचिव को नए आदेश जारी कर स्थिति स्पष्ट करने और नियमों के अनुरूप आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।
