इन अहम प्रस्तावों को धामी केबिनेट की मंजूरी
देहरादून। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 8 अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन्हें मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के फैसलों में स्वास्थ्य, राजस्व, जनजाति कल्याण, भू-जल संरक्षण, उच्च शिक्षा, रक्षा, औद्योगिक विकास और हरित ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े निर्णय शामिल हैं। इन फैसलों को राज्य के प्रशासनिक सुधार और दीर्घकालिक विकास से जोड़कर देखा जा रहा है।
बैठक की शुरुआत औपचारिक कार्यवाही के साथ हुई, जिसके बाद एजेंडे में शामिल सभी प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
- स्वास्थ्य कर्मियों को स्थानांतरण में राहत
स्वास्थ्य विभाग के ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, वे आपसी सहमति के आधार पर जिलों के भीतर स्थानांतरण का लाभ ले सकेंगे। - भूमि अर्जन की नई व्यवस्था
राजस्व विभाग में आपसी समझौते के आधार पर भूमि अर्जन की नई प्रक्रिया को मंजूरी दी गई, जिससे विवाद कम होने की उम्मीद है। - जनजाति कल्याण विभाग में पद सृजन
विभाग में नए पदों के सृजन और नियमावली संशोधन को कैबिनेट की स्वीकृति मिली। - भू-जल दोहन पर नियंत्रण
व्यावसायिक भू-जल दोहन के लिए नई नियमावली लागू होगी। रजिस्ट्रेशन शुल्क 5,000 रुपये तय किया गया है। - जीआरडी उत्तराखंड को विश्वविद्यालय का दर्जा
राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जीआरडी उत्तराखंड को विश्वविद्यालय की मान्यता दी गई। - रक्षा मंत्रालय को हवाई पट्टियों का हस्तांतरण
चिन्यालीसौड़ और गोचर की हवाई पट्टियों को रक्षा मंत्रालय को ट्रांसफर करने को मंजूरी। - उद्योग क्षेत्र में सिडकुल को राहत
उधम सिंह नगर स्थित पराग फर्म की भूमि को सिडकुल द्वारा सब-लीज पर देने की अनुमति। - ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी
हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति स्वीकृत। सब्सिडी प्रावधानों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनेगी।
