पिछली तीन पीढ़ियों से वन भूमि में रह रहे लोगो को वन विभाग ने थमाया नोटिस। तहसील में ग्रामीणों का धरना
रिपोर्ट- गिरीश चंदोला
थराली। विकासखंड के बेराधार के बमोटिया तोक में पिछले 70 वर्षों से रह रजे परिवारों को वन विभाग से भूमि खाली करने के नोटिसों से इन परिवारों पर आवास का संकट आन पड़ा है।
वन भूमि क्षेत्र में पिछली तीन पीढ़ियों से रह रहे इन परिवारों को वन विभाग ने 20 फरवरी तक वन भूमि क्षेत्र खाली करने के नोटिस दिए हैं, जिसके बाद ग्रामीणों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है।
दरसल बेराधार के बमोटिया गांव में ये 65-70 परिवार पिछले 70 से 75 सालों से निवासरत हैं और सरकार की ओर से यहां विद्यालय से लेकर आंगनबाड़ी केंद्र ,पोलिंग बूथ, स्थापित करने के साथ ही सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है।
पिछले कई दशकों से यहां निवासरत इन भूमिहीन परिवारों के पास इसके अलावा कहीं अन्यत्र आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं है और वन विभाग द्वारा इन्हें भूमि खाली करने के नोटिस जारी किए गए हैं।
ग्रामीणों ने सरकार वन भूमि क्षेत्र में दशको से रह रहे परिवारों को मालिकाना हक दिए जाने की मांग और बेदखली के नोटिस वापस लेने की मांग को लेकर सोमवार को तहसील परिसर थराली में धरना देकर अपना विरोध जताया। वहीं ग्रामीणों ने अपनी मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी।
राज्य सरकारे जहां एक ओर समय मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने की कवायद करती रहती है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ को लंबे दशको से आबाद कर रहे बमोटिया गांव के भूमिहीनों को बेदखली के नोटिस से विपक्ष को भी बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है।
इससे पूर्व विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर चुका है। वहीं थराली से भाजपा विधायक भूपालराम टम्टा ने भी मामले में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बमोटिया सहित अन्य थराली विधानसभा के वन भूमि क्षेत्रो में रह रहे परिवारों के भूमि के नियमितीकरण और मालिकाना हक देने की पैरवी की है।
