कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (UCC) की नियमावली को मंजूरी दे दी है। बैठक में कुल 11 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसमें यूसीसी पर मुहर लगना सबसे अहम निर्णय रहा।
यूसीसी का उद्देश्य राज्य में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करना है, जिससे धर्म, जाति, समुदाय या लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव समाप्त हो सके।
धामी सरकार का यह निर्णय राज्य के नागरिकों के बीच समानता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
इस फैसले से उत्तराखंड में एकता और सामूहिक भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिलेगा, और राज्य की सामाजिक संरचना को मजबूत किया जाएगा।
यूसीसी पोर्टल पर 21 जनवरी को प्रदेशभर में मॉक ड्रिल, सेवाओं की तकनीकी तैयारी की जाएगी सुनिश्चित
21 जनवरी को प्रदेशभर में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के वेब पोर्टल पर पहली बार एक साथ मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी।
यह अभ्यास सरकार की तैयारी का अहम हिस्सा है, जिसके माध्यम से रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी यूसीसी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। वे विवाह, तलाक, लिव-इन रिलेशन, वसीयत जैसे महत्वपूर्ण सेवाओं के पंजीकरण का अभ्यास करेंगे।
इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यूसीसी लागू होने के बाद आम लोगों को इन सेवाओं में कोई तकनीकी परेशानी न हो। इसके अलावा, सरकार, विशेष समिति और प्रशिक्षण टीम अपनी तैयारियों का मूल्यांकन कर सकेंगी।
