आरटीई एडमिशन धांधली की हो विजिलेंस जांच। विभागीय मंत्री से मोर्चा का आग्रह
– बंद पड़े स्कूलों को भी दिया जा रहा एडमिशन कोटा
– जरूरतमंद गरीब बच्चों को नहीं मिल पाता दाखिला
देहरादून। पिछले दो-चार साल के दौरान शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत किए गए एडमिशन में हुई व्यापक धांधली एवं इसमें शामिल गिरोह का पर्दाफाश कराने को जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को ज्ञापन सौंपकर
विजिलेंस जांच का आग्रह किया।
जिससे उक्त जुगलबंदी के चलते सरकार को हुई करोड़ों रुपए के नुकसान की भरपाई हो सके एवं दोषी विभागीय अधिकारियों, निजी विद्यालय प्रबंधन एवं इसमें शामिल दलालों के गिरोह को समाप्त किया जा सके। उक्त मामले में मंत्री रावत द्वारा तत्काल जांच कराने का आश्वासन दिया गया।
इस दौरान नेगी ने कहा आलम यह है कि, खंड स्तर के अधिकारी इमानदारी से विद्यालय संचालित करने वाले विद्यालय प्रबंधकों से एडमिशन के नाम पर मोटी रकम की डिमांड करते हैं तथा मना करने पर उनको कई प्रकार की धमकी दी जाती है तथा इनकी बात न मानने पर एडमिशन कोटा भी कम कर दिया जाता है।
नेगी ने कहा कि, विभागीय अधिकारियों-दलालों एवं कई भ्रष्ट निजी विद्यालयों की सेटिंग-गेटिंग के चलते इनको मनमाना एडमिशन कोटा जारी हो जाता है एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा अपने रिश्तेदारों एवं निकट संबंधियों के मृत प्राय: एवं बंद पड़े विद्यालयों तक को भी एडमिशन कोटा जारी हो जाता है तथा वहीं दूसरी ओर ईमानदारी से काम करने वाले विद्यालयों को निर्धारित कोटा भी नसीब नहीं हो पाता।
जिस कारण क्षेत्र के गरीब बच्चों को आरटीई का लाभ नहीं मिल पाता। इस खेल में शामिल विद्यालय फर्जीवाड़ा कर अधिक संख्या दर्शा कर मनमाना कोटा हासिल कर लेते हैं।
