16 करोड़ की सड़क कागजों में पूरी, धरातल पर अधूरी! BRIDCUL पर बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप, जांच की मांग
देहरादून। उत्तराखंड में विकास कार्यों में कथित भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया है। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने चमोली जिले की थराली विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत निर्मित कंडवाल गांव से कफूली मल्ला (चरण-1 एवं चरण-2) मोटर मार्ग में करोड़ों रुपये की अनियमितताओं का आरोप लगाया है।
पार्टी का दावा है कि लगभग ₹16 करोड़ की लागत वाली सड़क का भुगतान पूरा कर दिया गया, जबकि जमीनी स्तर पर कार्य अधूरा और गुणवत्ता विहीन है।
उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में पार्टी पदाधिकारियों ने लोक निर्माण विभाग (PWD) और ठेकेदार के बीच कथित मिलीभगत का आरोप लगाते हुए मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे को पत्र भी भेजा गया है।
‘कंप्लीशन रिपोर्ट पूरी, सड़क अधूरी’
राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण के लिए स्वीकृत लगभग ₹16 करोड़ की राशि का शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है, लेकिन मौके पर कार्य बेहद सीमित दिखाई देता है।
उन्होंने कहा कि पूरे मार्ग में केवल 2-3 किलोमीटर हिस्से पर ही निम्नस्तरीय पीसी (Premix Carpet) कार्य किया गया है। साथ ही आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारियों द्वारा पिछले तीन वर्षों से उच्च अधिकारियों को भ्रामक और गलत पूर्णता रिपोर्ट भेजी जा रही है।
जनता परेशान, काम एक साल से बंद
पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना इष्टवाल ने कहा कि ठेकेदार द्वारा पिछले एक वर्ष से निर्माण कार्य पूरी तरह बंद कर दिया गया है। क्षेत्रीय लोगों की शिकायतों के बावजूद संबंधित अधिकारी न तो मौके पर पहुंच रहे हैं और न ही फोन कॉल का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र की जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
विशेष ऑडिट कराने की मांग
पार्टी के पर्यावरण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश ईष्टवाल ने पूरे मामले में विशेष भौतिक एवं वित्तीय ऑडिट (Physical-Financial Audit) कराने की मांग की है। उनका कहना है कि ठेकेदार को किए गए भुगतान और वास्तविक निर्माण कार्य का मिलान कर सच्चाई सामने लाई जानी चाहिए।
आंदोलन की चेतावनी
जिला सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भगवती प्रसाद गोस्वामी ने चेतावनी दी कि यदि मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं हुई और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो पार्टी प्रदेशव्यापी जन आंदोलन शुरू करेगी।
पार्टी की प्रमुख मांगें
- मोटर मार्ग से संबंधित सभी सरकारी फाइलें, एमबी (Measurement Book) और भुगतान अभिलेख तत्काल सील किए जाएं।
- भुगतान और वास्तविक कार्य के मिलान के लिए विशेष भौतिक-वित्तीय ऑडिट कराया जाए।
- प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने वाले संबंधित जेई, एई और अधिशासी अभियंता को तत्काल निलंबित किया जाए।
- सड़क निर्माण कार्य को निर्धारित मानकों के अनुसार दोबारा शुरू कराया जाए।
पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल, प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना ईष्टवाल, पर्यावरण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश ईष्टवाल, महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष शशि रावत, सुरेंद्र सिंह चौहान एवं गिरीश भद्री सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
