नैनीताल में शिक्षा विभाग सख्त। बिना मान्यता स्कूलों पर कार्रवाई की तैयारी, हल्द्वानी के 46 स्कूलों को नोटिस
- मान्यता जांच के आदेश, महंगी किताबों के खेल और स्कूल-बुक सेलर गठजोड़ पर प्रशासन का बड़ा एक्शन
नैनीताल। नैनीताल जिले में शिक्षा विभाग ने अवैध और अनियमित तरीके से चल रहे निजी स्कूलों पर सख्ती शुरू कर दी है। मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद राम जायसवाल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी निजी विद्यालयों की मान्यता (Recognition) की व्यापक जांच की जाएगी।
मान्यता की पूरी जांच के निर्देश
सीईओ ने सभी प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों और खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में संचालित सभी निजी स्कूलों की विस्तृत जानकारी जुटाएं। इसमें शामिल होगा:
- स्कूल मान्यता प्राप्त है या नहीं
- यू-डाइस (UDISE) कोड
- किस बोर्ड से संबद्धता
- मान्यता की वैधता तिथि
- मान्यता देने वाले अधिकारी का नाम व पद
सभी विद्यालयों को यह जानकारी प्रमाण पत्रों सहित 10 अप्रैल 2026 तक संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करनी होगी, जबकि अधिकारियों को 11 अप्रैल 2026 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।
हल्द्वानी में बड़ा खुलासा, 46 स्कूलों को नोटिस
हल्द्वानी में जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की संयुक्त जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर हुई कार्रवाई के बाद 46 निजी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
क्या-क्या गड़बड़ियां मिलीं?
जांच में सामने आया कि,
- अभिभावकों को NCERT की सस्ती किताबों की जगह महंगी निजी प्रकाशकों की किताबें खरीदने को मजबूर किया गया
- स्कूलों ने चयनित दुकानों से ही किताबें खरीदने का दबाव बनाया
- कई दुकानों से स्कूलों द्वारा जारी पर्चियां बरामद हुईं
- CBSE के नियमों का उल्लंघन किया गया
- स्कूलों की वेबसाइट पर फीस स्ट्रक्चर और जरूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई
सख्त चेतावनी
सीईओ द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि यह कृत्य शासन और CBSE के स्पष्ट निर्देशों का उल्लंघन है। सभी स्कूलों को 11 अप्रैल 2026 शाम 5 बजे तक जवाब देने का अंतिम मौका दिया गया है।
यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो:
- मान्यता/संबद्धता रद्द हो सकती है
- कानूनी कार्रवाई होगी
- अन्य प्रशासनिक दंड भी लागू किए जाएंगे
किन-किन स्कूलों पर कार्रवाई?
हल्द्वानी के 46 निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है, जिनमें प्रमुख रूप से:
- वेदान्तम इंटरनेशनल स्कूल
- ग्रीन सिटी पब्लिक स्कूल
- आदर्श पब्लिक स्कूल
- किंग्सफोर्ड पब्लिक स्कूल
- काठगोदाम पब्लिक स्कूल
- नेशनल पब्लिक स्कूल
- शेमफोर्ड पब्लिक स्कूल
- सेंट जॉर्ज पब्लिक स्कूल
- विवेकानंद पब्लिक स्कूल
- दून पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल
- आर्यमान विक्रम बिड़ला पब्लिक स्कूल
(सहित कुल 46 विद्यालय)
क्या है बड़ा संदेश?
यह कार्रवाई साफ संकेत देती है कि शिक्षा विभाग अब निजी स्कूलों की मनमानी और अभिभावकों के आर्थिक शोषण पर सख्त रुख अपना चुका है। आने वाले दिनों में जिले भर में और भी बड़े खुलासे और कार्रवाई देखने को मिल सकती है।
