धामी सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर और गांव दोनों पर फोकस। ऋषिकेश बाईपास को मंजूरी, पंचायतों में पहुंचे करोड़ों
देहरादून। उत्तराखंड में बुनियादी ढांचे और ग्रामीण विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार को बड़ी सौगात मिली है। पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से केंद्र सरकार ने ऋषिकेश बाईपास के 4-लेन निर्माण को मंजूरी दे दी है, वहीं पंचायतों के लिए करोड़ों रुपये का फंड भी जारी किया गया है।
ऋषिकेश बाईपास को ₹1105.79 करोड़ की मंजूरी
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग-7 पर टीनपानी फ्लाईओवर से खरासोटे पुल तक लगभग 12.67 किमी लंबे ऋषिकेश बाईपास के निर्माण के लिए ₹1105.79 करोड़ की स्वीकृति दी है।
यह परियोजना EPC मोड पर तीन वर्षों में पूरी की जाएगी। इसके बन जाने से ऋषिकेश में जाम की समस्या कम होगी और चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी इससे गति मिलने की उम्मीद है।
चम्पावत में 36.83 करोड़ की 17 योजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चम्पावत में ₹36.83 करोड़ की 17 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
इनमें ₹7.12 करोड़ की 4 योजनाओं का लोकार्पण और ₹29.71 करोड़ की 13 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इसके साथ ही गांधी चौक पर 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण भी किया गया।
सीएम ने कहा कि चम्पावत को “आदर्श जनपद” बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और यहां स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और खेल के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है।
स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन को बढ़ावा
चम्पावत में ₹20 करोड़ की लागत से 50 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट, ₹5 करोड़ की लागत से सीटी स्कैन और एमआरआई सुविधा शुरू की गई है।
इसके अलावा ₹57 करोड़ का साइंस सेंटर, ₹117 करोड़ का गोलज्यू कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट पर्यटन को नई दिशा देंगे। लोहाघाट में ₹257 करोड़ की लागत से राज्य का पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज भी निर्माणाधीन है।
पंचायतों को करोड़ों का फंड, ग्रामीण विकास को मिलेगा बल
जल शक्ति मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग के तहत उत्तराखंड की पंचायतों के लिए ₹136.58 करोड़ के टाइड ग्रांट की सिफारिश की है।
वहीं पंचायती राज निदेशालय उत्तराखंड ने ₹93.14 करोड़ से अधिक का अनटाइड ग्रांट जारी कर दिया है।
इस फंड से पेयजल, स्वच्छता, सड़क, स्ट्रीट लाइट और सामुदायिक कार्यों को तेजी से पूरा किया जाएगा।
जिलावार फंड आवंटन
जारी बजट के तहत हरिद्वार, पौड़ी, अल्मोड़ा, ऊधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ और देहरादून सहित सभी जिलों को करोड़ों रुपये आवंटित किए गए हैं।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि फंड तुरंत ग्राम पंचायतों के खातों में ट्रांसफर किया जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी।
सरकार का फोकस: कनेक्टिविटी + ग्रामीण विकास
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सड़क नेटवर्क मजबूत करने और गांवों तक विकास पहुंचाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है।
इन परियोजनाओं के पूरा होने से जहां चारधाम यात्रा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी तेजी से होगा।
