धामी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले। पढ़ें….
देहरादून। मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में कुल पांच प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनका संबंध अल्पसंख्यक अधिकारों, शिक्षा, आरक्षण और कानून व्यवस्था से जुड़े प्रावधानों से है।
बताया जा रहा है कि विधानसभा के आगामी बजट सत्र से पहले कैबिनेट की एक और बैठक होने की संभावना है, जिसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिल सकती है।
कैबिनेट ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी देते हुए आयोग को पूर्णकालिक अवधि देने और अल्पसंख्यक समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का रास्ता साफ किया है।
इसके अलावा पूर्व सैनिकों को राज्य सेवाओं में आरक्षण का लाभ देने के लिए उत्तराखण्ड (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी स्वीकृति दी गई है।
साथ ही उत्तराखण्ड भाषा संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2026 और उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी मंजूरी दी गई है, जिसके तहत नैनीताल में माउंट वैली विश्वविद्यालय तथा देहरादून में तुलाज और शिवालिक विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने का रास्ता खुल गया है।
इसके अलावा कैबिनेट ने उत्तराखण्ड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक, 2026 को भी मंजूरी दी है। इस नए कानून के माध्यम से ब्रिटिश कालीन 1867 के पुराने द्यूत अधिनियम को समाप्त कर सार्वजनिक जुए, जुआघर चलाने और खेलों में सट्टेबाजी पर रोक लगाने के साथ कड़े दंड का प्रावधान किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि इस कानून से अवैध जुए और सट्टेबाजी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।
