उपनल कर्मियों को बड़ी राहत: समान काम–समान वेतन का आदेश जारी
देहरादून। लंबे इंतज़ार और आंदोलन के बाद उत्तराखंड सरकार ने उपनल कर्मियों को बड़ी राहत देते हुए “समान कार्य–समान वेतन” का आदेश जारी कर दिया है।
यह आदेश सचिव सैनिक कल्याण दीपेन्द्र चौधरी द्वारा उत्तराखंड शासन की ओर से जारी किया गया है। फैसला न्यायालय के निर्देशों के क्रम में लिया गया है।
शासनादेश के अनुसार 12 नवंबर 2018 को कट-ऑफ डेट तय की गई है। आदेश में उपनल कर्मियों को उनके कार्य की श्रेणी के अनुसार वेतन लेवल प्रदान किया गया है
- अकुशल श्रमिक: वेतन लेवल–1
- अर्धकुशल श्रमिक: वेतन लेवल–2
- कुशल कर्मी: वेतन लेवल–4
- उच्च कुशल कर्मी: वेतन लेवल–7
- अधिकारी वर्ग: वेतन लेवल–10 (बेसिक सैलरी के अनुसार)
यह निर्णय उन हजारों उपनल कर्मियों के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है, जो लंबे समय से समान कार्य के बावजूद कम वेतन की शिकायत कर रहे थे। सरकार के आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने अपना आंदोलन और हड़ताल भी समाप्त की थी।
उधर, उपनल कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष विनोद गोदियाल ने इस ऐतिहासिक फैसले के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया।
उन्होंने सभी कैबिनेट मंत्रियों और वेतन वृद्धि के लिए गठित समितियों के सदस्यों का भी धन्यवाद किया।
गोदियाल ने कहा कि यह फैसला उपनल कर्मियों के हक में मील का पत्थर साबित होगा और कर्मचारियों के मनोबल को मजबूती देगा।
यह आदेश राज्य के उपनल कर्मियों के लिए न सिर्फ आर्थिक राहत है, बल्कि वर्षों से चली आ रही मांग पर सरकार की ठोस और निर्णायक पहल भी मानी जा रही
