उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण और माफिया संपत्तियों पर गरजी योगी सरकार का JCB
रिपोर्ट- मीनाक्षी सिंह गौर
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार का बुलडोजर एक बार फिर पूरे दमखम के साथ गरजता नजर आ रहा है। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे, माफियाओं द्वारा खड़े किए गए गैरकानूनी निर्माण और अपराधियों की काली कमाई से बनी संपत्तियों पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है।
यह अभियान योगी सरकार की माफिया-विरोधी नीति और ‘जीरो टॉलरेंस’ दृष्टिकोण का प्रतीक माना जा रहा है।
सरकार का स्पष्ट संदेश है, कानून तोड़ने वालों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है।
प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिला प्रशासन, नगर निगम, विकास प्राधिकरण और पुलिस की संयुक्त टीमों द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्रवाई के तहत सरकारी भूमि, सार्वजनिक स्थलों और सड़क किनारे किए गए अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है।
प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई किसी विशेष व्यक्ति या वर्ग के खिलाफ नहीं, बल्कि कानून के दायरे में रहकर की जा रही है।
अवैध अतिक्रमण पर सीधा प्रहार
सरकारी जमीन, बंजर भूमि और सार्वजनिक उपयोग की जगहों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस दायरे में अवैध मजार, दुकानें, मकान और व्यावसायिक ढांचे शामिल हैं। प्रशासन का दावा है कि वर्षों से कब्जाई गई जमीनों को मुक्त कराकर सार्वजनिक उपयोग के लिए तैयार किया जा रहा है।
माफियाओं और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई
भू-माफिया, संगठित अपराधियों और गंभीर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों की अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर जमींदोज किया जा रहा है।
सरकार का मानना है कि आर्थिक ढांचे पर चोट किए बिना अपराध पर प्रभावी नियंत्रण संभव नहीं है। इसी रणनीति के तहत अपराध से अर्जित संपत्तियों को नष्ट किया जा रहा है, ताकि अपराधियों में खौफ बना रहे।
शहरी विकास और सड़क चौड़ीकरण
शहरों में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए सड़कों के किनारे किए गए अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। सड़क चौड़ीकरण, नालों की सफाई और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए यह कार्रवाई आवश्यक बताई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि इससे न केवल यातायात व्यवस्था सुधरेगी, बल्कि शहरों की तस्वीर भी बदलेगी।
कानून व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश
बुलडोजर कार्रवाई को सरकार कानून का शासन स्थापित करने के एक मजबूत संदेश के रूप में देख रही है। प्रशासनिक स्तर पर इसे अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने की रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। सरकार का दावा है कि सख्त कार्रवाई से अपराधियों के मनोबल पर सीधा असर पड़ा है।
पुनर्वास और योजनाओं का दावा
कई मामलों में अवैध कब्जे हटाने के बाद वहां गरीबों और जरूरतमंदों के लिए आवासीय योजनाओं या सार्वजनिक सुविधाओं के विकास की योजना बनाई जा रही है। सरकार का कहना है कि कार्रवाई के साथ-साथ सामाजिक संतुलन बनाए रखने की भी कोशिश की जा रही है।
प्रदेश में यह अभियान, जिसे आमतौर पर ‘बाबा का बुलडोजर’ कहा जा रहा है, अतिक्रमण विरोधी टास्क फोर्स और जिला प्रशासन की निगरानी में लगातार आगे बढ़ रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह के राजनीतिक या सामाजिक दबाव में आए बिना यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
