उत्तराखंड में लोकायुक्त पर आर-पार, RRP ने किया आंदोलन का ऐलान
- 4 जनवरी को उपवास, 11 जनवरी को सीएम आवास कूच, 30 से आमरण अनशन का ऐलान
देहरादून। उत्तराखंड में सशक्त लोकायुक्त के गठन की लंबित मांग को लेकर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी (RRP) ने शुक्रवार को देहरादून प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार को कड़ा अल्टीमेटम दिया।
पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार ने चुनावी घोषणापत्रों और हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद अब तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में RRP ने आंदोलन की चरणबद्ध रूपरेखा घोषित करते हुए कहा कि यदि शीघ्र सशक्त और स्वतंत्र लोकायुक्त का गठन नहीं किया गया तो—
- 4 जनवरी 2026 को देहरादून के घंटाघर स्थित स्व. इंद्रमणि बडोनी स्मारक पर एक दिवसीय उपवास किया जाएगा।
- 11 जनवरी (क्रांति दिवस) को परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास तक विशाल रैली निकाली जाएगी।
- इसके बाद 30 जनवरी 2026 से लोकायुक्त कार्यालय पर आमरण अनशन और प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा।
इस मौके पर पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के नाम एक विस्तृत ज्ञापन भी भेजा गया, जिसमें लोकायुक्त के नाम पर हो रहे अनावश्यक खर्च को तत्काल रोकने और शीघ्र नियुक्ति की मांग की गई।
नेताओं के प्रमुख बयान
“सरकार ने बार-बार सशक्त लोकायुक्त गठन का वादा किया, लेकिन आज तक उसे लागू नहीं किया। हाईकोर्ट के निर्देशों की भी अनदेखी की जा रही है। लोकायुक्त कार्यालय के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन बिना लोकायुक्त के यह सब जनता के पैसे की बर्बादी है। यदि सरकार नहीं जागी तो 30 जनवरी से आमरण अनशन और प्रदेशव्यापी आंदोलन होगा।”- शिव प्रसाद सेमवाल (राष्ट्रीय अध्यक्ष, RRP)
“भवन, स्टाफ और वाहनों पर खर्च हो रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार रोकने वाला तंत्र मौजूद नहीं है। यह जनता के साथ धोखा है। हमारा आंदोलन अहिंसक होगा, लेकिन निर्णायक रहेगा।”– परमानंद बलोदी (लोकायुक्त अभियान संयोजक
“उत्तराखंड की जनता पारदर्शी और जवाबदेह शासन चाहती है। सशक्त लोकायुक्त के बिना यह संभव नहीं है। सरकार को अपना वादा निभाना होगा।”– सुमन राम बडोनी
“भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा असर महिलाओं और आम नागरिकों पर पड़ता है। पार्टी पूरे प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाएगी। अब जनता की हताशा आंदोलन का रूप ले रही है।”– सुलोचना ईष्टवाल (प्रदेश अध्यक्ष)
अन्य नेताओं की मौजूदगी
प्रेस वार्ता में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवप्रसाद सेमवाल, प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना ईष्टवाल, लोकायुक्त अभियान संयोजक परमानंद बलोदी, सुमन राम बडोनी, वन एवं पर्यावरण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश ईष्टवाल,
आरटीआई एवं मानवाधिकार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार, देहरादून जिला अध्यक्ष नवीन पंत सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
सरकार के खिलाफ नारेबाजी
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारे लगाकर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। पार्टी ने अन्य सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों से भी इस आंदोलन को समर्थन देने की अपील की।
गौरतलब है कि लोकायुक्त अधिनियम 2014 पारित होने के बावजूद उत्तराखंड में अब तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई है। RRP का दावा है कि यह आंदोलन भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की दिशा में निर्णायक साबित होगा।
