मतदाता सूची में गड़बड़ी पर हाईकोर्ट सख्त, आयोग से मांगा दस्तावेजों का रिकॉर्ड
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में बाहरी लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने को लेकर दायर तीन जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि वोटर लिस्ट तैयार करते वक्त क्या दस्तावेजों की सही तरीके से जांच हुई थी या नहीं।
मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने बुधलाकोट (नैनीताल), उधम सिंह नगर की कुछ ग्राम सभाओं और उत्तरकाशी जिले के बड़कोट नगरपालिका से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि अब चुनाव हो चुके हैं, इसलिए अगर किसी को आपत्ति है तो वह चुनाव याचिका दाखिल कर सकता है।
क्या था मामला?
बुधलाकोट गांव के निवासी आकाश बोरा ने याचिका दायर कर बताया कि उनके गांव की मतदाता सूची में 82 ऐसे लोगों के नाम जोड़े गए हैं, जो उस क्षेत्र के निवासी ही नहीं हैं। इनमें से अधिकतर लोग उड़ीसा और अन्य राज्यों के रहने वाले हैं।
उन्होंने बताया कि इसको लेकर उन्होंने एसडीएम से शिकायत की, जिस पर जांच कमेटी बनाई गई। जांच में 18 नाम बाहरी लोगों के पाए गए, फिर भी उन्हें मतदाता सूची से नहीं हटाया गया। इसके बाद उन्होंने ऐसे ही 30 और लोगों की सूची कोर्ट को सौंपी।
आयोग की सफाई और कार्रवाई
राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट को बताया कि शिकायत पर जांच की गई और जिनके नाम गलत पाए गए, उन्हें सूची से हटा दिया गया। आयोग ने यह भी बताया कि जिन अधिकारियों ने बिना दस्तावेज जांचे लोगों के नाम जोड़ दिए थे, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। यही प्रक्रिया उत्तरकाशी के बड़कोट में भी अपनाई जा रही है।
कोर्ट के कड़े सवाल
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आयोग से यह भी पूछा कि वोटर लिस्ट तैयार करते वक्त क्या आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड या निवास प्रमाण जैसे दस्तावेजों की जांच की गई थी या फिर सिर्फ मौखिक जानकारी के आधार पर नाम जोड़े गए। कोर्ट ने कहा कि अगर जांच हुई है तो उसका रिकॉर्ड पेश किया जाए।
पंचायत चुनाव के नतीजे आ चुके हैं
गौरतलब है कि उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025 के नतीजे आ चुके हैं। जिला पंचायत सदस्य के 358 पदों में से सभी परिणाम घोषित हो चुके हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य के 2,974 में से 2,972 और ग्राम प्रधान के 7,499 में से 7,479 पदों के नतीजे आ चुके हैं। 20 सीटों पर परिणाम आना अभी बाकी है।
