जुलाई से विद्युत उपभोक्ताओं को लगेगा बिजली का करंट, बिलों में होगी 20 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी
देहरादून। UPCL महीने जितनी बिजली खरीदता है, उसके दामों पर FPPCA के तहत अगले महीने रिकवरी या छूट दी जाती है। अगर निर्धारित दामों से अधिक पर खरीद हुई तो उपभोक्ताओं से रिकवरी होगी और कम दरों पर खरीदी तो उन्हें छूट दी जाती है।
जुलाई का बिजली बिल करीब 20 पैसे प्रति यूनिट महंगा आएगा। तीन माह में बिजली खरीद, FPPCA के तहत हुई रिकवरी या छूट के हिसाब से UPCL ने इस अवधि के हिसाब-किसाब से 22.73 करोड़ रुपये की रिकवरी की अनुमति मांगी थी, जिस पर आयोग ने मुहर लगा दी। जून के बिजली बिल में यह रकम जोड़कर जुलाई में वसूली जाएगी।
UPCL अब हर महीने जितनी बिजली खरीदता है, उसके दामों पर फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट (FPPCA) के तहत अगले महीने रिकवरी या छूट दी जाती है।
अगर निर्धारित दामों से अधिक पर खरीद हुई तो उपभोक्ताओं से रिकवरी होगी और कम दरों पर खरीदी तो उन्हें छूट दी जाती है। इस खरीद-फरोख्त, रिकवरी-छूट की माहवार और तिमाही रिपोर्ट नियामक आयोग के समक्ष पेश की जाती है।
UPCL ने नियामक आयोग में याचिका दायर कर बताया था कि पिछले साल अक्तूबर से दिसंबर के बीच उपभोक्ताओं से FPPCA के तहत 35 करोड़ की रिकवरी की गई जबकि इस तिमाही में कुल बिजली खरीद की लागत 57.73 करोड़ थी। इस हिसाब में कुल 22.73 करोड़ का अंतर था। UPCL ने आयोग से इसकी वसूली की अनुमति मांगी थी।
आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद और सदस्य विधि अनुराग शर्मा की पीठ ने जून माह के बिल में इस राशि की वसूली की सशर्त अनुमति दी है। जुलाई में उपभोक्ताओं से यह रकम वसूली जाएगी।
आयोग ने निर्देश दिए हैं कि UPCL का माहवार ऑडिट आंकड़ा अभी उपलब्ध न होने के चलते इस वसूली का हिसाब अलग से रखा जाए। इस वसूली से बिजली बिलों पर औसत 22 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी होगी। हालांकि यह बढ़ोतरी केवल एक माह के लिए ही लागू होगी।
बाजार से तीन करोड़ यूनिट बिजली खरीद रहा UPCL
प्रदेश में दो दिन मौसम का नरम रुख रहने के चलते बिजली की मांग में करीब 50 से 80 लाख यूनिट की कमी आई है। अब बिजली की मांग 4.9 करोड़ यूनिट है, जिसके सापेक्ष आपूर्ति भी पूरी की जा रही है।
केंद्रीय पूल से राज्य को 2.2 करोड़ और राज्य से 2.1 करोड़ यूनिट बिजली मिल रही है। बाकी की पूर्ति के लिए UPCL रोजाना करीब तीन करोड़ यूनिट बिजली बाजार से खरीद रहा है। निगम का दावा है कि फिलहाल कहीं भी कटौती नहीं की जा रही है।
