RTE में दाखिले के बाद बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मांगी इन विद्यालयों की लिस्ट। पढ़ें….
देहरादून। शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत सीटें निजी विद्यालयों को आवंटित की जा चुकी हैं। अब उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग स्कूलों पर कार्रवाई करने की बात कर रहा है।
आयोग ने RTE सीटों के लिए आवेदन न करने वाले विद्यालयों की सूची शिक्षा विभाग से मांगी है। इन स्कूलों की सूची शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत को सौंपी जाएगी।
इस वर्ष प्रदेश में RTE की तकरीबन 11 हजार सीटें घटी हैं। दरअसल, उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग निजी स्कूलों की मनमानी पर कार्रवाई का दावा करते आया है, लेकिन आयोग के दावे निजी स्कूलों के सामने खोखले साबित हुए।
इस वर्ष प्रदेश में घटी शिक्षा का अधिकार की 11000 सीटें। बाल आयोग ने आवेदन न करने वालों की मांगी लिस्ट
इस वर्ष प्रदेश में बड़ी संख्या में संचालित हो रहे निजी स्कूलों ने RTE सीटों के लिए आवेदन ही नहीं किया। जिससे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के इसका नुकसान उठाना पड़ा। पूर्व में इन स्कूलों से आयोग ने सवाल- जवाब नहीं किए।
स्कूलों में RTE के दाखिले हो चुके हैं और आयोग अब कार्रवाई करने की बात कर रहा है। जबकि आयोग लंबे समय से निजी स्कूल प्रबंधन के साथ बैठक करते आया है।
बाल आयोग की अध्यक्ष डा. गीता खन्ना ने बताया जिन स्कूलों ने RTE सीटों के लिए आवेदन नहीं किए हैं, उनकी सूची शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत को सौंपी जाएगी।
