राज्य की खेल नीति के महत्वपूर्ण फैसले। पढ़ें विस्तार से….
देहरादून। आज दिनांक 18.07.2023 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में खेल नीति के विभिन्न बिन्दुओं जिन पर अभी तक शासनादेश जारी नहीं हुए हैं, के संबंध में विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव / सचिव एवं अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गये:-
1- ओलपिंक विश्व चैम्पियनशिप / विश्व कप, एशियन गेम्स, कॉमनवैल्थ गेम, एशियन चैम्पियनशिप कामन वेल्थ चैम्पियनशिप, शैप गेम्स, एवं नेशनल गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ियों को समूह ‘ख एवं ‘ग’ के ग्रेड पे- 5400 से लेकर ग्रेड पे-2000 तक के विभिन्न पदों पर आउट आफ टर्न नियुक्ति दिये जाने का निर्णय लिया गया।
प्रथम चरण में पुलिस विभाग, खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, वन विभाग शिक्षा विभाग एवं परिवहन विभाग में समूह ‘ख एवं ‘ग’ के पदों को चिन्हित कर उन पर खिलाड़ियों को आउट आफ टर्न नियुक्ति दिये जाने का प्रस्ताव मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर सहमति बनी।
2- राज्य के अन्तर्गत सीधी भर्ती के पदों में खिलाड़ियों को 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिये जाने के प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव को कार्मिक विभाग द्वारा विभिन्न राज्यों में इस संबंध में लागू नियमों एवं शासनादेशों के अध्ययन कर वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त कर विस्तृत प्रस्ताव मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
3- खेल नीति में दी गई व्यवस्था के अनुरूप उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में विभिन्न पाठयक्रमों की सीटों पर कुशल खिलाड़ियों को अधिकतम् 5 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य किया जाएगा जिससे कि खिलाड़ियों में कौशल क्षमता का विकास हो सकेगा।
4- ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान खिलाड़ियो हेतु विशेष खेल प्रतियोगिताऐं एवं प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन पर सहमति बनी इस हेतु आवश्यक धनराशि का प्राविधान वित्त विभाग के माध्यम से किया जाएगा।
5- मा0 मंत्रीमण्डल द्वारा दी गई स्वीकृति के क्रम में खेल, महिला कल्याण एवं गौवंश हेतु शराब एवं बीयर की प्रति बोतल पर रु0 1.001.00 की धनराशि सेस के
रूप में आबकारी विभाग द्वारा कटौती प्रारम्भ की गई है इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी किए जाने हेतु आबकारी विभाग द्वारा शीघ्र ही प्रस्ताव मंत्रीमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
6. पौड़ी स्थित रांसी में निर्माणाधीन स्टेडियम हाई एल्टीट्यूट सेन्टर के रूप में विकसित करने पर सहमति बनी इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जाएगी।
7. गोलापार स्थित इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु अतिरिक्त भूमि के सम्बन्ध में वन विभाग के साथ बैठक आहूत करने के निर्देश दिए गए जिससे कि खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिया जा सके।
8. जनपद ऊधमसिंह नगर में महिला स्पोर्टस कॉलेज हेतु चिन्हित की गई भूमि की उपयोगिता की जांच कराये जाने का निर्णय लिया गया।
बैठक में प्रमुख सचि शहरी विकास, विशेष प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण, सचिव परिहवन, सचिव वित्त निदेशक खेल एवं अन्य विभागों अधिकारी उपस्थित रहे।
