केंद्र और राज्य सरकार समेत इन अधिकारियों को नोटिस जारी। मांगा जवाब
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उघान विभाग के निदेशक हरमिंदर सिंह बवेजा के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य और केन्द्र सरकार के साथ-साथ सचिव उघान, कृर्षि सचिव भारत सरकार और निदेशक उद्यान को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब पेश करने को कहा है।
मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमुर्ति मनोज कुमार तिवारी की खण्डपीठ ने पूछा है कि, जो जांच हुई उस पर क्या कार्रवाही हुई ?
मामले के अनुसार दीपक करगेती ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि, निदेशक हरमिंदर सिंह बवेजा पर खाद, बीज और पौंधे के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप है।
उन्होंने अंतराष्ट्रीय सेमिनार में केन्द्र सरकार के पैंसे का भी घोटाला किया है। याचिका में कहा गया है कि, सरकार ने 14 सितंबर 2022 को इस मामले में जांच बैठाई और कहा कि, 15 दिनों के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करें।
लेकिन ना तो आज तक जांच रिपोर्ट आई और न ही उसमें क्या कार्रवाई हुई इसका कोई अता पता चला। जनहीत याचिका में उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए दोषी पर कार्रवाई की मांग की गई है।
