एक्सक्लूसिव: फिर गरमाया प्रेमनगर स्तिथ अमिताभ टेक्सटाइल मील का मामला। दो नेता करवाना चाहते है लैंड यूज़ चेंज, उठे कई सवाल

फिर गरमाया प्रेमनगर स्तिथ अमिताभ टेक्सटाइल मील का मामला। दो नेता करवाना चाहते है लैंड यूज़ चेंज, उठे कई सवाल

देहरादून के प्रेम नगर में अमिताभ टेकस्टाइल की लगभग 100 बीघा जमीन का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया हैं। कई साल पहले बंद हो चुकी इस फैक्ट्री से जुड़े लोग इस जमीन को कुछ बिल्डरो को बेचने को इच्छुक हैं। क्यूंकि ये जमीन भारतीय सैन्य अकादमी से जुडी हैं। उसकी वजह से इसका लेंड यूज चेंज भी नहीं हो रहा था।

वहीं रक्षा संस्थान की सुरक्षा को देखते हुए कैंट बोर्ड भी इस जमीन के लेंड यूज चेंज नहीं कर रहा था, लेकिन इसी बीच इस मामले मे उत्तराखंड के दो नेताओं की एंट्री हुई, जिसके बाद अब इस मामले को कैंट बोर्ड की बैठक मे लाने की तैयारी की जा रही हैं।

इन नेताओं मे से एक प्रदेश का कैबिनेट मंत्री हैं, वही कैंट बोर्ड की CEO का तबादला जालंधर हो गया हैं। लेकिन जालंधर जाने से पहले इस मामले को लेकर बैठक बुलाने पर सवाल खडे उठने लगे है। बता दें कि, प्रेमनगर मे टेकस्टाइल मिल की जमीन बिलकुल मैन रोड पर हैं। ऐसे मे माना जा रहा हैं कि, जमीन की कीमत लगभग 500 करोड़ के लगभग हो सकती हैं।

ऐसे मे अगर बिल्डरो ने इस जमीन का लेंड यूज चेंज करवा लिया तो IMA की सुरक्षा को भी खतरा बताया जा रहा हैं।
ये था अमिताभ टेकस्टाइल का मामला इसलिए हुई थी बंद:-

अमिताभ टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड बनाम आधिकारिक परिसमापक और अन्य

1- यह कंपनी अपील इस अदालत के कंपनी न्याया धीश द्वारा विविध में पारित 29 जुलाई 2005 के आदेश से उत्पन्न होती है। 2001 की कंपनी आवेदन संख्या 11, अमिताभ टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड बनाम औद्योगिक और वित्तीय पुनर्नि र्माण बोर्ड, वित्त मंत्रालय भारत सरकार, दिल्ली। नई

2- मामले के प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता अमिताभ टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड (एटीएमएल) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत है, इसका पंजीकृत कार्यालय प्रेम नगर, देहरादून में है। कंपनी कपास और सिंथेटिक याम के निर्माण के लिए स्थापित की गई थी और जुलाई, 1960 में इसका उत्पादन शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने टर्म लोन बढ़ाया और पंजाब नेशनल बैंक ने कंपनी को कार्यशील पूंजी सहायता प्रदान की।

1970-75 के दौरान इकाई ने अपनी क्षमता का विस्तार किया और यूपीएफसी से सावधि ऋण लिया दुर्भाग्य से इकाई 26 फरवरी, 1998 को एक रुग्ण औद्योगिक कंपनी बन गई। रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रा वधान) अधिनियम, 1985 की धारा 15 (1) के तहत एक संदर्भ (“एसआईसीए) कंपनी द्वारा बी आईएफआर को पुनरुद्धार / पुनर्वास के लिए बनाया गया था।

संदर्भ कार्यवाही के दौरान बीआईएफआर ने यूनिट के पुनरुद्धार के लिए उपाय तैयार करने के लिए आईडीबीआई को नियुक्त किया। आईडी बीआई ने पुनर्वास पैकेज के लिए सावधि ऋण सहायता देने की सहमति दी. 1990 में श्री एम. एमसहायता देने की सहमति दी. 1990 में श्री एम. एम तायल ने कंपनी के नए प्रमोटर/प्रबंध निदेशक श्री संधू राम गुप्ता को शामिल करने के लिए बीआईए फआर की मंजूरी ली और श्री एम एम तायल ने प्र बंध निदेशक के रूप में बोर्ड से इस्तीफा दे दिया।

पंजाब नेशनल बैंक, प्रतिवादी संख्या 3 ने 1992-93 के दौरान आरबीआई के दिशानिर्देशों के तहत कार्य शील पूंजी सावधि ऋण सुविधा प्रदान करके रुग्ण इकाई की सहायता की जब मामला बीआईए फआर के समक्ष था और बीआईएफआर द्वारा 5 नवंबर, 1996 के आदेश द्वारा परिचालित मसौदा पुनर्वास योजना (डीआरएस)-96 एक गैर-शुरुआत थी, आईडीबीआई ने 3 नवंबर, 1997 को रिपोर्ट किया कि संशोधित डीआरएस स्वीकार्य नहीं था और चूंकि प्रमोटर यूनिट को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यकता आधारित फंड लाने में असमर्थ थे, इसलिए बीआईएफआर ने एसआईसीए की धारा 20 के तहत कंपनी को 4 दिसंबर 1998 के अपने आदेश के तहत बंद करने की सिफारिश की।

उक्त आदेश दिनांक 4 दिसंबर, 1998 से व्यथित औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए अपी लीय प्राधिकरण (AAIFR) के समक्ष SICA की धारा 25 के तहत एक अपील दायर की गई थी। एएआईएफआर ने अपने 13 जुलाई 1998 के अंत रिम आदेश में निर्देश दिया था कि एटीएमएल रुपये जमा करेगा। दो सप्ताह के भीतर आईडीबीआई के साथ 5 लाख और एटीएमएल की संपत्ति और प्रमो टरों की निजी संपत्तियों की एक मूल्यांकन रिपोर्ट जमा करें और डीआरएस 96 के अनुसार एकमुश्त निपटान राशि को 31 दिसंबर, 1998 तक ब्याज जोड़कर अद्यतन किया जाएगा।

इसके बाद प्रमोटरोंजाड़कर अद्यतन किया जाएगा। इसके बाद प्रमाटरा ने रुपये की राशि जमा करने में असमर्थता दिखाई। आईडीबीआई को 5 लाख एएआईएफआर ने 6 जनवरी, 1999 के आदेश में पाया कि एटीएमएल के पुनरुद्धार की कोई संभावना नहीं है और अपील को खारिज कर दिया और उच्च न्यायालय को बी आईएफआर के समापन आदेश की सिफारिश की। कंपनी के समापन की सिफारिश करने वाली उक्त राय को बीआईएफआर द्वारा 1998 के कंपनी केस नंबर 1 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय को भेजा गया था।

इस बीच 2001-02 और 2002-03 के दौरान श्री संधू राम गुप्ता ने श्री विजय कुमार गुप्ता, श्री ओंकार चंद गर्ग, श्री दिनेश जैन और श्री ओपी भार द्वाज को सह-निदेशक के रूप में शामिल करते हुए बोर्ड में बदलाव किए ताकि प्रयास करने और कदम उठाने के लिए कदम उठाया जा सके। कंपनी को स्वयं के पुनर्वास में सहायता करने के लिए आव श्यक वित्त प्रदान करना। लेकिन उन्होंने इकाई के पुनरुद्धार के लिए कोई आवश्यकता आधारित पूंजी निधि नहीं लाई और उनमें से कुछ ने 6 अप्रैल, 2002 को इस्तीफा दे दिया।

पी भारद्वाज को सह निदेशक के रूप में नियुक्त किया ताकि कंपनी को स्वयं के पुनर्वास में सहायता करने के लिए आव श्यक वित्त उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किया जा सके। लेकिन उन्होंने इकाई के पुनरुद्धार के लिए कोई आवश्यकता आधारित पूंजी निधि नहीं लाई और उनमें से कुछ ने 6 अप्रैल, 2002 को इस्तीफा दे दिया।

पी भारद्वाज को सह-निदेशक के रूप में नियुक्त किया ताकि कंपनी को स्वयं के पुनर्वास में सहायता करने के लिए आवश्यक वित्त उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किया जा सके। लेकिन उन्होंने इकाई के पुनरुद्धार के लिए कोई आवश्यकताआधारित पूंजी निधि नहीं लाई और उनमें से कुछ ने 6 अप्रैल, 2002 को इस्तीफा दे दिया।

3- 1998 की कंपनी याचिका संख्या 1 को बाद में इस अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था और इसे 2001 की कंपनी याचिका संख्या 11 के रूप में पंजीकृत किया गया था। कारण बताने के लिए कि बीआईएफआर की सिफारिश के अनुसार समापन कार्यवाही क्यों नहीं की जा सकती है, कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री संधू राम गुप्ता ने अप्रैल, 2001 में अपनी आपत्तियां दर्ज की, अन्य बातों के साथ-साथ, एएआईएफआर द्वारा अपील को खा रिज करने का एकमात्र कारण रुपये की राशि जमा करने का गैर-अनुपालन था। आईडीबीआई के साथ 5 लाख और पंजाब नेशनल बैंक के साथ राशि का समझौता नहीं।

4- अपीलकर्ता ने 23 सितंबर, 2003 और 24 सि तंबर, 2004 को कंपनी अदालत से कंपनी के समापन के साथ आगे नहीं बढ़ने की प्रार्थना करते हुए आवेदन दिया क्योंकि उसने आईडीबीआई और पंजाब नेशनल बैंक के साथ एकमुश्त निपटान प्र स्ताव दायर किया था। यह भी सूचित किया जाता है कि एक नए प्रमोटर श्री बलदेव सिंह मान और उनके सहयोगियों की पहचान की गई थी, जिन्होंने बीमार कंपनी के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए आवश्यकता आधारित धन लाने का वादा किया था और वे कंपनी को आने में सक्षम बनाने के लिए धन का निवेश करेंगे।

आईडीबीआई और पीएनबी के साथ एकमुश्त समझौता कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 के तहत सुरक्षित लेनदारों, आईडी बीआई और पीएनबी के साथ एक समझौता प्रस्ता वित किया गया था। जिसमें कंपनी और उसके लेनदारों या कंपनी और उसके सदस्यों के बीच सम झौता या व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी। 25 मई, 2004 को, कंपनी अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें श्री बलदेव सिंह मान और श्री दीपक जैन को कंपनी के प्रमोटर निदेशक के रूप में शामिल करने की प्रार्थना की गई थी और वे सुरक्षित लेनदारों के निपटान और बीमार औद्योगिक कंपनी के पुनरुद्धार के लिए धन लाएंगे।

यह भी बताया गया कि आईडीबीआई और पीए नबी दोनों ने अपने पत्र दिनांक 24 जून 2004 और 25 जून 2004 द्वारा एकमुश्त निपटान को मंजूरी दी थी। श्री बलदेव सिंह मान और श्री दीपक को शा मिल करने के लिए सुरक्षित लेनदारों से आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। जैन कंपनी कोर्ट ने 6 अगस्त 2004 को कंपनी अधिनियम की धारा 255, 441 और 443 के तहत एक आदेश पारित किया।

सह-प्रवर्तकों श्री बलदेव सिंह मान और श्री दीपक जैन को कंपनी के निदेशक के रूप में शा मिल करने की मंजूरी और पुनर्वास योजना तैयार करने, इसे सुरक्षित लेनदारों को जमा करने और सु रक्षित लेनदारों की मंजूरी के बाद इसे फाइल करने का निर्देश दिया। कोर्ट। इसके बाद, अपीलकर्ता ने एक पुनर्वास योजना तैयार की और इसे आईडी बीआई और पीएनबी को अपने पत्र दिनांक 28 सि तंबर, 2004 के माध्यम से अग्रेषित किया और कंपनी अदालत के साथ 16 नवंबर, 2004 के अपने आवेदन के माध्यम से पुनर्वास योजना की एक प्रति दायर की, जिसे आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी। सभी प्रभावित पक्षों को पुनर्वास के लिए योजना परिचालित करने और उनकी टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए दिनांक 21 दिसंबर, 2004

5- अंततः, अपने दावों के एकमुश्त निपटान के परि समापन पर, पीएनबी ने 18 जनवरी 2005 को एक बकाया राशि का प्रमाण पत्र जारी किया, जिसमें रु पये की राशि जमा करने की पुष्टि की गई थी। 2,25,05,232.57 अपने दावों के पूर्ण और अंतिम निपटान में। इसी तरह, आईडीबीआई के पास एक मुश्त निपटान राशि की निकासी पर, उसने 16 मार्च, 2005 को एक बकाया राशि का प्रमाण पत्र जारी किया, जिसमें रुपये की राशि की प्राप्ति की पुष्टि की गई थी। कंपनी के खिलाफ अपने दावे की पूर्ण और अंतिम संतुष्टि में 1,19,00,0001 कंपनी अधिनियम की धारा 391 के तहत आईडीबीआई और पीएनबी के साथ समझौता करने की उक्त योजना बनाई गई थीउक्त नए प्रमोटरों द्वारा प्रदान की गई राशि के आधार पर रु। 4 करोड़।

आईडीबीआई और पीए नबी ने समझौता करने और अपने मामलों को वापस लेने के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में रुपये के निपटान के लिए समझौता करने के बाद अपनी सहमति दर्ज की। दिनांक 24 मार्च 2005 के आदेश संख्या 1088. DRT/II/UPC के माध्यम से 1.57 करोड़ रुपये। अपीलकर्ता-कंपनी ने 12 जून, 2005 को यूपीएफसी से एकमुश्त निप टान पर पहुंचने के लिए दंडात्मक ब्याज और अन्य बकाया की छूट का अनुरोध किया था और उनसे मू लधन का भुगतान ब्याज मुक्त किश्तों में करने का अनुरोध किया।

6- अपीलकर्ता का यह और मामला है कि नए प्रमो टरों ने भी रुपये जमा करने की व्यवस्था की। 5 जु लाई 2005 के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा 3 लाख कंपनी के पुनर्वास और सभी दावों और ऋणों को समाप्त करने के लिए आगे के कदमों के लिए कंपनी ने

7- अपीलकर्ता का यह और मामला है कि नए प्रमो टरों ने भी रुपये जमा करने की व्यवस्था की। 5 जु लाई 2005 के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा 3 लाख कंपनी के पुनर्वास और सभी दावों और ऋणों को समाप्त करने के लिए आगे के कदमों के लिए, कंपनी ने सभी प्रभावित पक्षों की बैठक बुलाने के अनुरोध के साथ उत्तरांचल की राज्य सरकार से भी संपर्क किया। राज्य सरकार ने अनुरोध पर सहमति व्यक्त की और 7 जुलाई 2005 को एक बैठक बुलाई।

उक्त बैठक में सरकार द्वारा प्रभावित पक्षों को बी मार औद्योगिक इकाई के पुनरुद्धार और पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए सिफारिशें की गईं और साथ ही संबंधित की ऐसी अधिशेष भूमि की बिक्री को मंजूरी दी गई। अपीलकर्ता, जो बंधक से मुक्त था और यूनिट के पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए खाली पड़ा था।

8- 2 जुलाई, 2005 को उत्तरांचल विद्युत निगम (यू पीसीएल) ने अपीलकर्ता के विरूद्ध बकाया एवं बकाया विद्युत बकाया की तीन किश्तों में एकमुश्त निपटान की स्वीकृति प्रदान की, विद्युत बकाया के विलम्ब भुगतान के लिए दंडात्मक प्रभारों को माफ किया, के लिए शुल्क माफ किया अतिरिक्त बिजली लोड और नए कनेक्शन आदि की अनुमति दी।

अपीलकर्ता ने रुपये की एक किस्त भी जमा की। 15 जुलाई 2005 को 5 लाख रुपये। राज्य सरकार ने श्रम आयुक्त, उत्तरांचल को भी श्रमिकों को दे मजदूरी और अन्य बकाया राशि का निर्णय लेने और समाधान करने का निर्देश दिया। केंद्रीय उत्पाद शु ल्क विभाग से उनके बकाया की अदायगी के लिए किश्तें तय करने का भी अनुरोध किया गया था। इसी तरह, राज्य सरकार ने यूपीएफसी से किश्तें तय

9- 2 जुलाई, 2005 को उत्तरांचल विद्युत निगम (यू पीसीएल) ने अपीलकर्ता के विरूद्ध बकाया एवं बकाया विद्युत बकाया की तीन किश्तों में एकमुश्त निपटान की स्वीकृति प्रदान की, विद्युत बकाया के विलम्ब भुगतान के लिए दंडात्मक प्रभारों को माफ के किया, के लिए शुल्क माफ किया अतिरिक्त बिजली लोड और नए कनेक्शन आदि की अनुमति दी। अपीलकर्ता ने रुपये की एक किस्त भी जमा की।

15 जुलाई 2005 को 5 लाख रुपये। राज्य सरकार ने श्रम आयुक्त, उत्तरांचल को भी श्रमिकों को देय मजदूरी और अन्य बकाया राशि का निर्णय लेने और समाधान करने का निर्देश दिया। केंद्रीय उत्पाद शु ल्क विभाग से उनके बकाया की अदायगी के लिए किश्तें तय करने का भी अनुरोध किया गया था। इसी तरह, राज्य सरकार ने यूपीएफसी से किश्तें तय करने और उनके बकाया के भुगतान के लिए दंड और दंडात्मक ब्याज माफ करने का अनुरोध किया कि वित्तीय संस्थानों और यूपी राज्य के कारण 80 प्रतिशत से अधिक राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और यह यूपीएफसी, आईडीबीआई और यूपी राज्य को केवल कुछ मामूली बकाया है जो भु गतान किया जाना बाकी है जो कुल मिलाकर लगभग रु। 85 लाख ।

10- विद्वान कंपनी न्यायाधीश ने 29 जुलाई 2005 के आदेश के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है कि पुन र्वास के लिए कंपनी की व्यवहार्यता पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है और समापन की कार्यवाही के साथ आगे बढ़े।

11- उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता- कंपनी ने दिनांक 29 जुलाई 2005 के आक्षेपित आदेश को अपास्त करने और कंपनी न्यायालय या बीआई

12- विद्वान कंपनी न्यायाधीश ने 29 जुलाई 2005 के आदेश के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है कि पुन र्वास के लिए कंपनी की व्यवहार्यता पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है और समापन की कार्यवाही के साथ आगे बढ़े।

13- उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता कंपनी ने दिनांक 29 जुलाई 2005 के आक्षेपित आदेश को अपास्त करने और कंपनी न्यायालय या बीआई एफआर को उचित आदेश या निर्देश जारी करने, जो भी व्यापक हित में उपयुक्त पाया जाता है, के लिए यह अपील की है। पुनर्वास योजना को मंजूरी देने के लिए न्याय और इक्विटी, जिसे कंपनी अदालत ने 6 अगस्त, 2004 को अपने निर्देशों में तैयार करने का निर्देश दिया था और जिसे आईडीबीआई और पीए नबी को पत्र दिनांक 28 सितंबर, 2004 के माध्यम से परिचालित किया गया था और विविध में कंपनी अदालत में दायर किया गया था। आवेदन दिनांक 16 नवंबर, 2004 (अनुलग्नक 12 )

12- अपील के विचाराधीन रहने के दौरान, श्रीमती. रघुवेरी देवी और मिलों के अन्य कर्मचारी; यूपीए फसी; राज्य बीमा निगम के निदेशकों में से एक और अन्य कर्मचारियों में से एक श्री राजेंद्र कुमार गोयल ने हस्तक्षेप आवेदन दायर किए, जिन्हें अनुमति दी गई और इन सभी व्यक्तियों को इस अपील में प्रति वादी/हस्तक्षेपकर्ता के रूप में शामिल किया गया है।

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13- हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया। अपील कर्ता-कंपनी का तर्क यह है कि 24 जुलाई, 2005 को एक विविध आवेदन पर, जिसमें अपीलकर्ता ने कंपनी की अदालत को नवीनतम घटनाक्रम से अवगत कराना चाहा, जिसमें पुनर्वास प्रस्ताव भी शामिल है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, कंपनी के न्यायाधीश, यहां तक कि बिना किसी सूचना के और कंपनी के पुनर्वास की दिशा में किए गए ऐसे सभी पूर्वोक्त प्रयासों के साथ-साथ वास्तव में किए गए समझौतों पर स्पष्ट विचार और प्रशंसा के बिना, 29 जुलाई, 2005 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से, कंपनी के समापन के लिए बीआईएफआर की राय की पुष्टि की और आधिकारिक परिसमापक को छह महीने के भीतर कार्यवाही पूरी करने के लिए नोटिस जारी किया और प्रमोटरों को कारखाने या कंपनी की प्रकृति को अलग करने या बदलने का निर्देश दिया और सभी लंबित आवेदनों का निपटारा किया। कंपनी अदालत के समक्ष अपीलकर्ता। आक्षेपित आदेश गलत, गलत और कानूनन अक्षम्य होने के कारण नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए अपास्त किए जाने योग्य है।

14- प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि, कंपनी की यह अपील किसी भी बल से रहित है क्योंकि कंपनी न्यायाधीश ने एक तर्कपूर्ण आदेश पारित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्य कता नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि इस स्तर पर कंपनी के पास इस मामले पर पुनर्विचार करने के लिए बीआईएफआर को निर्देश जारी करने के लिए अनुरोध करने का कोई कारण उपलब्ध नहीं है, इस तथ्य को देखते हुए कि कंपनी की वित्तीयस्थिति में अब सुधार हुआ है।

15- रिकॉर्ड से पता चलता है कि, अपीलकर्ता- कंपनी के निदेशक ने इस अदालत के समक्ष एक हलफ नामा दायर किया है जिसमें दिखाया गया है कि कं पनी के कई लेनदारों के साथ समझौता किया गया है और उनकी बकाया राशि पूरी तरह से समाप्त हो गई है। अपीलकर्ता-कंपनी ने हलफनामे में कहा है कि पंजाब नेशनल बैंक, जो अपीलकर्ता कंपनी के सुरक्षित लेनदारों में से एक था, ने “अदेयता प्रमाण पत्र” जारी किया है और बैंक द्वारा जारी “अदेयता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न किया गया है। अपील कर्ता-कंपनी।

अपीलकर्ता कंपनी ने यह भी कहा है कि इसी प्रकार आईडीबीआई, औद्योगिक निवेश बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (IIBI), उत्तर प्रदेश वि त्तीय निगम (UPFC), उत्तरांचल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL), जो अपीलकर्ता कंपनी के सुर क्षित लेनदार हैं, ने भी कंपनी के साथ एक समझौता किया है और “नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट” जारी किया है। इसी प्रकार अपीलार्थी- कम्पनी ने भी कंपनी के बकाया के रूप में 3.11 लाख रुपये छावनी बोर्ड के पास जमा किये हैं, साथ ही कर्मचारियों/कर्मचारियों से संबंधित अधिकतम बकाया राशि का भुगतान भीकंपनी द्वारा चेक और अधिकतम संख्या में चेक के माध्यम से किया गया है।

नकदीकरण को विधिवत स्वीकार किया गया है। कंपनी ने प्रोविडेंट फंड की बकाया राशि भी जमा कर दी है। 21 अप्रैल 2006 को ईपीएफओ के पास 16,22,947। कंपनी ने रु पये की राशि भी जमा की है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के संबंध में बकाया राशि के रूप में 10.21 लाख। कंपनी द्वारा चेक के माध्यम से भी भुगतान किया गया है और नकदीकरण के लिए अधिकतम चेकों की विधिवत पावती दी गई है। कंपनी ने प्रोविडेंट फंड की बकाया राशि भी जमा कर दी है। 21 अप्रैल 2006 को ईपीएफओ के पा 16,22,947।

कंपनी ने रुपये की राशि भी जमा की है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के संबंध में बकाया राशि के रूप में 10.21 लाख। कंपनी द्वारा चेक के माध्यम से भी भुगतान किया गया है और नकदीकरण के लिए अधिकतम चेकों की विधिवत पावती दी गई है। कंपनी ने प्रोविडेंट फंड की बकाया राशि भी जमा कर दी है। 21 अप्रैल 2006 को ईपीएफओ के पास 16, 22,9471 कं पनी ने रुपये की राशि भी जमा की है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के संबंध में बकाया राशि के रूप में 10.21 लाख।

16- हलफनामे में यह भी कहा गया है कि अपीलक र्ता – कंपनी द्वारा अपने निदेशकों के माध्यम से दायर पुनर्वास / निपटान की योजना में कुछ अन्य लेनदा रों को भुगतान की भी परिकल्पना की गई है, साथ ही शेयरों के मोचन की भी परिकल्पना की गई है जिसमें यूपी राज्य, यूपीएसआईडीसी, उत्तरांचल शा मिल व्यापार कर विभाग, आयकर और बिक्री कर विभाग, पुनर्वास योजना में ऐसे लेनदारों के नि पटान के प्रस्ताव को विधिवत शामिल किया गया है।

आगे यह भी कहा गया है कि विद्वान एकल न्याया धीश के पास पुनर्वास योजना का मसौदा दाखिल करने के बाद, सचिव, औद्योगिक, उत्तराखंड के तत्वावधान में 7 जुलाई, 2005 को एक बैठक आयोजित की गई थी, अर्थात आक्षेपित आदेश के पारित होने से पहले 29 जुलाई 2005

17- उक्त हलफनामे के साथ-साथ उसके साथ दायर दस्तावेजों के आधार पर यह स्पष्ट है कि 29 जुलाई, 2005 के आक्षेपित आदेश के पारित होने के बाद भी, अपीलकर्ता-कंपनी के कई लेनदारों का निपटान किया गया है और उनकी बकाया राशि पूर्ण रूप से निस्तारित।

18- विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कि “पुनर्वास के लिए कंपनी की व्यवहार्यता को अदालत द्वारा साधारण कारण से नहीं देखा जा सकता है कि प्रश्न पहले ही बीआईएफआर द्वारा कवर किया जा चुका है और अपीलीय अदालत द्वारा इस निष्कर्ष की पुष्टि की गई है। “, वी. आर. रा माराजू बनाम भारत संघ के मामले में प्रतिपादित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर समर्थन नहीं मिलता है [1997] 89 कॉम्प कैस 609, जिसमें यह कहा गया है कि (पृष्ठ 610) ):”यह स्पष्ट है कि, उप-धारा (2) का अर्थ यह है कि उच्च न्यायालय को कंपनी के समापन के प्रश्न पर निर्णय लेने में उप-धारा (1 के तहत इसे अग्रेषित बो र्ड की राय को ध्यान में रखना होगा) ) और समापन के प्रश्न को निर्धारित करने के अपने स्वयं के कार्य को त्यागना नहीं है। तो पढ़िए, उप-खंड (2) किसी भी प्रकार की दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है। यह मूल रूप से उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में लिया गया विचार है। ”

19- जेएम मल्होत्रा बनाम भारत संघ के मामले में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने [ 197] 89 कॉम्प कैस 600 में रिपोर्ट की, ने मद्रास उच्च न्या यालय के एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष की पुष्टि की है कि (हेडनोट):

“यह नहीं माना जा सकता है कि संबंधित पक्षों को सुनने पर, इस तरह की राय की शुद्धता की जांच किए बिना इस संबंध में बीआईएफआर से एक राय प्राप्त करने के बाद बीमार औद्योगिक कंपनी को बंद करने का आदेश देना उच्च न्यायालय के लिए अनि वार्य है।”

20- ईस्टर्न पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम बोर्ड फॉर इं डस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने [2002] 109 कॉम्प कैस 1065 में रिपोर्ट की, ने भी निम्नानुसार आयोजित किया है (पृष्ठ 1071):

“जहां तक इस सवाल का सवाल है कि क्या बी आई एफआर/एएआईएफआर की राय पर कंपनी को बंद किया जा सकता था, जेएम मल्होत्रा बनाम भारत संघ के फैसले में, [1997] 89 कॉम्प कैस 600 (मैड), जिस पर विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर

स्टर्न पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम बोर्ड फॉर इं

डस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने [2002] 109 कॉम्प कैस 1065 में रिपोर्ट की, ने भी निम्नानुसार आयोजित किया है (पृष्ठ 1071):

“जहां तक इस सवाल का सवाल है कि क्या बीआई एफआर/एएआईएफआर की राय पर कंपनी को बंद किया जा सकता था, जेएम मल्होत्रा बनाम भारत संघ के फैसले में [1997] 89 कॉम्प कैस 600 (मैड), जिस पर विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने भरोसा किया, प्रासंगिक है और उसमें की गई टिप्पणियां भी। उस मामले में, अधिनियम की धारा 20 के संवैधानिक अधिकार का प्रश्न निर्णय का विषय था। तर्क यह था कि अधिनियम की धारा 20 संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। अधिनियम की धारा 20 की संवैधानिक वैधता को कायम रखते हुए, यह आयोजित किया गया था (पृष्ठ 607):

‘इसलिए, यह मानना संभव नहीं है कि भले ही बोर्ड द्वारा प्रस्तुत राय उच्च न्यायालय द्वारा रुग्ण औद्यो गिक कंपनी के समापन के निर्देश का आधार बनती है, उच्च न्यायालय को इस तरह की राय की शुद्धता की जांच करने से रोक दिया जाता है। इसलिए, यह नहीं माना जा सकता है कि संबंधित पक्षों को सुनने पर, इस तरह की राय की शुद्धता की जांच किए बिना, इस संबंध में बोर्ड से एक राय प्राप्त करने के बाद बीमार औद्योगिक कंपनी को बंद करने का आदेश देना उच्च न्यायालय के लिए अनिवार्य है। हालांकि, आम तौर पर, न्यायिक रूप से कार्य करने वाले विशेषज्ञों से युक्त बोर्ड द्वारा दी गई ऐसी राय का रुग्ण औद्योगिक कंपनी के समापन के साथ

22- मद्रास उच्च न्यायालय के साथ-साथ कलकत्ता उच्चच न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को देखते हुए, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का समर्थन मिला है, हमारा विचार है कि विद्वान एकल न्याया धीश को यह राय नहीं बनानी चाहिए थी कि “बीआ ईएफआर द्वारा दर्ज की गई खोज को अपीलीय प्रा धिकारी द्वारा पुष्टि की गई है, निर्णायक हो गई है और इस प्रकार इस अदालत को किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है”, इसे उचित नहीं कहा जा सकता है।

जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की है कि अपीलकर्ता कंपनी द्वारा कई दस्तावेज दायर किए गए हैं ताकि यह दिखाया जा सके कि अपीलकर्ता कंपनी के कई लेनदारों के साथ निपटारा कर दिया गया है और उनकी बकाया राशि पूरी तरह से समा प्त हो गई है, इसलिए यह निर्देश देना उचित और उचित होगा। बोर्ड इस मामले पर नए सिरे से विचार करे और यदि कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है तो बोर्ड को इस कारक पर ध्यान देना चाहिए।

23- हमने उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से उद्धृत निम्नलिखित निर्णयों पर भी विचार किया है:

(1) (2008) 1 हिंदुस्तान फास्टनर (प्रारा.) लिमिटेड

बनाम नासिक वर्कर्स यूनियन)

(2) (1998) 9 एससीसी 582 [ 1999] 97 कॉम्प कैस 52 (कोणार्क इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड बनाम भारत संघ ) ।

(3) (1998) 9 एससीसी 585 ( मकबूलुन्निसा

बनाम मोहम्मद सालेहा कुरैशी )

4) [1974] 44 कॉम्प कैस 499 (दिल्ली) [एफबी ] (सिक्योरिटी एंड फाइनेंस पी. लिमिटेड ( परिसमापन में), फिर से; आधिकारिक परिस मापक, सुरक्षा और वित्त पी। लिमिटेड बनाम बीके

बेदी )

(5) [1983] 53 कॉम्प कैस 184 (एससी): [1983] 46 एफएलआर 39 (नेशनल टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन बनाम पीआर रामकृष्णन )

24- ऊपर दिए गए फैसलों पर पूरी तरह से विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि यह इस स्तर पर वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होता है। हालांकि, प्रतिवादी औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (इसके बाद “बोर्ड” के रूप में कहा जाता है) के समक्ष कार्यवाही के दौरान उन फैसलों का हवाला दे सकते हैं और यह बोर्ड के लिए पार्टियों द्वारा उद्धृत निर्णयों के मद्देनजर मामले को तय करने के लिए खुला होगा।

25- तदनुसार बोर्ड मामले पर पुनर्विचार करेगा। यदि बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कंपनी को अभी भी समापन प्रक्रिया के अधीन होना है, तो बो र्ड यह भी विचार करेगा कि कंपनी के कर्मचारियों/ कर्मचारियों से संबंधित बकाया का पूरा भुगतान किया गया है। बोर्ड इस तथ्य के संबंध में इस मामले पर भी पुनर्विचार करेगा कि क्या कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। हालांकि, कंपनी की संपत्ति के संबंध में अधिकार आधिकारिक परिसमापक के पास रहेगा जब तक कि बोर्ड द्वारा मामले का अंतिम रूप से निपटारा नहीं कर दिया जाता। बोर्ड द्वारा मामले का अंतिम रूप से निर्णय लेने के बाद, यदि बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पार्टियों के हित में कंपनी को कब्जा दिया जाना चाहिए,

26- वर्तमान कंपनी द्वारा की गई उपरोक्त टिप्पणि यों को देखते हुए याचिका का निपटारा किया जाताहै।

27- परिणामस्वरूप, वर्तमान अपील भी निस्तारित की जाती है।