61 करोड़ खर्च होने के बावजूद नहीं सुधरी आजीविका मिशन से जुड़ी बहनों की आर्थिकी
– वर्ष 2019-20 में भारत सरकार से मिला 29.56 करोड़ तथा वर्ष 2020-21 में 25.40 करोड़
विकासनगर। वर्ष 2019-20 में भारत सरकार से राज्य को लगभग 29.56 करोड़ एवं वर्ष 2020-21 में लगभग 25.40 करोड़ बजट के रूप में मिला तथा राज्य अंश के रूप में लगभग 5.80 करोड रुपया खर्च किया गया। केंद्रअंश एवं राज्यअंश 90:10 के अनुपात में निर्धारित है। अधिकारियों की लापरवाही के कारण अधिकांश मामलों में सही समय पर योजना का लाभ बहनों को नहीं मिल पाता।
मंगलवार को एक वार्ता के दौरान जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने हैरानी जताते हुए कहा कि, लगभग 61 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) से जुड़ी बहनों की आर्थिकी मजबूत नहीं हो पाई, जबकि बहनें मिशन को मजबूत करने के लिए दिन भर पसीना बहाती हैं।
बहनों को न्याय दिलाकर ही दम लेगा मोर्चा
मोर्चा मिशन से जुड़ी बहनों को उनका हक दिला कर ही दम लेगा तथा बजट का सही उपयोग एवं धरातल पर योजना को लागू कराने के लिए अधिकारियों की नकेल कसेगा।
