देहरादून रहेगा दो दिनों के लिए बंद। शहर में होगा सेनेटाइजेशन
– कोरोना संक्रमित की मृत्यु पर आश्रित को एक लाख की सहायता राशि
देहरादून। शनिवार व रविवार को दो दिन देहरादून में पूर्ण रूप से बंद रहेगा। इस दौरान शहर को सेनेटाइजेशन करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि, शनिवार व रविवार दो दिन देहरादून में पूर्ण बंद कर सेनेटाइजेशन करवाया जाएगा। कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए देहरादून की निरंजनपुर सब्जी मण्डी को बंद कर वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जाए। फ्रंटलाइन वारियर्स की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। राशन की कालाबाजारी की शिकायत नहीं आनी चाहिए। इसमें लिप्त लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
हर जरूरतमंद तक राशन पहुंचना चाहिए। गांवों में क्वारेंटाईन सेंटर में सुविधाओं में सुधार किया जाए। उत्तराखंड के कोरोना संक्रमित की मृत्यु पर आश्रित को एक लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने वीडियो कांफ्रेंसिग द्वारा प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। कन्टेनमेंट जोन में गाइडलाइन का कङाई से साथ पालन करवाया जानेे के निर्देश दिये। जो लोग इनका पालन नहीं कर रहे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके लिए फील्ड सर्विलांस पर विशेष ध्यान दिया जाए।
होम क्वारंटाइन का आकस्मिक निरीक्षण
मुख्यमंत्री ने कहा कि क्वारेंटाइन सेंटरों में आवश्यक सुविधाओ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। होम क्वारेंटाईन का मानकों के अनुरूप पालन हो रहा है या नहीं, इस पर लगातार चैकिंग भी की जाए। आकस्मिक निरीक्षण किए जाए। गांवों में क्वारेंटाइन फेसिलिटी पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए ग्राम प्रधानों को निर्देशानुसार धनराशि दी जाए। कोविड केयर सेंटर में प्रशिक्षित स्टाफ व अन्य आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था हो। त्वरित रोजगार और आजीविका के लिए कृषि व संबंधित क्षेत्रों पर फोकस मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें त्वरित रोजगार और आजीविका सृजन के लिए खेती, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य को प्राथमिकता देनी होगी।
हाल ही में किसानों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, इनका लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए कार्ययोजना बनाई जाए। स्थानीय मांग का अध्ययन कर लिया जाए और उनकी आपूर्ति स्थानीय संसाधनों से ही पूरा कराए जाने की कोशिश की जाए। स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय लोगों को किस प्रकार रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है, इस पर फोकस किया जाए। यह हर जिलाधिकारी का लक्ष्य होना चाहिए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से युवाओं को लाभान्वित कराएं। किसानों के लिए क्वालिटी इनपुट और मार्केट उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
बढ़ाई जाए टेस्टिंग
मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने टेस्टिंग को बढ़ाने और कान्टेक्ट ट्रेसिंग पर विशेष ध्यान देने को कहा।
कोविड-19 के लिए 686 करोड़ सचिव अमित नेगी ने कहा कि, कोविड-19 के लिए कुल 686 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध कराया जा चुका है। इसमें एनएचएम को 160 करोड़ रुपए, चिकित्सा शिक्षा को 150 करोड़, एसडीआरएफ से स्वास्थ्य को 16 करोड़, जिला प्लान में 150 करोड़, डीएम फंड में 70 करोड़ रुपए, सीएम राहत कोष से 50 करोड़ और एसडीआरएफ से जिलाधिकारियों को 90 करोड़ उपलब्ध कराए गए हैं। बजट की कोई कमी नहीं है।
फसलों का क्लस्टर चिह्नीकरण
सचिव कृषि आर मीनाक्षी सुंदरम ने जिलाधिकारियों को फसलों का क्लस्टर चिन्हींकरण जल्द करने के निर्देश दिये। कृषि और सम्बंधित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए।
