दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड के भी निजी स्कूलों को निर्देशित करें त्रिवेंद्र सरकार
– फीस माफ नहीं किये जाने पर “आप” करेगी उग्र आंदोलन
देहरादून। दिल्ली सरकार द्वारा निजी स्कूलों को 3 महीने तक फीस न लेने, फिलहाल किसी भी प्रकार की फीस वृद्धि न करने, बच्चों के अभिभावकों से ट्रांसपोर्टेशन फीस न लेने, सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लास अनिवार्य रूप से देने, यदि किसी अभिभावक के पास यदि फीस के पैसे न हो तो उसके बच्चे का नाम न काटने तथा अन्य किसी भी प्रकार का वार्षिक शुल्क नहीं लेने का आदेश दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जारी किया है। जिसपर त्रिवेन्द्र सरकार को नसीहत देते हुए उत्तराखंड “आप” प्रवक्ता रविन्द्र आनंद ने कहा कि, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड के सभी निजी स्कूलों को 3 महीने की फीस ना लेने के लिए निर्देशित करना चाहिए।
साथ ही स्कूलों द्वारा लिए जा रहे एनुअल फीस भी माफ की जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर पार्टी के संगठन प्रभारी डीके पाल ने कहा कि, उत्तराखंड सरकार को निजी स्कूलों पर नकेल कसनी चाहिए। अन्यथा आम आदमी पार्टी अभिभावकों के साथ सड़क पर उतरेगी और उग्र आंदोलन करेगी। अंत में रविन्द्र ने कहा कि, यदि सरकार द्वारा कोई सकारात्मक कदम इस दिशा में नहीं उठाया जाता तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर अभिभावकों सहित निजी स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। साथ उग्र आंदोलन करेंगे जिसका खामियाजा त्रिवेन्द्र सरकार को भुगतना होगा।
